पत्रकारहरु र आम मान्छे

'सबै जनावर समान छन्, केही बढी समान छन् ।' जर्ज अरवेलको प्रसिद्ध कृति एनिमल फार्मको यो वाक्य समाजमा समानताका नाममा हुने असमानता जनाउन विभिन्न परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । शीतयुद्धकालमा समाजवादी सोभियत संघसँग आबद्ध गणराज्यहरूमा निर्माण भएको खास कुलीन वर्गलाई देखाएर समाजवादी व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न यो वाक्य धेरैले प्रयोग गर्ने गर्थे । सोभियत संघको पतनपछि पनि यो वाक्यले हामीलाई गिज्याउन छाडेको छैन । वास्तवमा यस्ता बढी समानहरू समाजमा विभिन्न परिस्थितिमा निर्माण हुन्छन् । कानुनका अगाडि सबै समान हुने मन्त्र बोक्ने उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यो समानता केवल दर्शनमा मात्रै सीमित छ । बरु असमानताको निर्माण नै यो व्यवस्थाको मूल लक्ष्य हो । यस्तै बढी समानहरूको निर्माणमा अहिले आवाजविहीनहरूको आवाज भनिने नेपालको पत्रकारिता जगत् पनि रुमल्लिइरहेको छ ।

प्रसंग हो विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथि एमालेसंबद्ध युवा संघ मोरङका उपाध्यक्ष परशुराम बस्नेतको निर्देशनमा भएको भनिएको आक्रमणको । घटनामा गम्भीर घाइते भएका ढकाल उपचारपछि घर फर्केका छन्, तर घटना सेलाइसकेको छैन । बरु यसले सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारिताको व्यावसायिक आचारबारे लामो समयसम्म बहस आकषिर्त गर्ने देखिन्छ ।

त्यही घटनाको केही दिनअघि -जेठ ११ गते) हिमाल खबरपत्रिकाका संवाददाता एकल सिलवाललाई धादिङको जोगीमारामा एउटा भीडले मरणासन्न हुने गरी कुट्यो र क्यामेरा तोडफोडपछि छाडिदियो । उनको वेदना कसैले सुनेन । कुनै साप्ताहिक पत्रिकाले पनि ठाउँ नदिएपछि उनले एउटा ब्लगमा आफ्नो वेदना पोखेका छन् । त्यसबारे पत्रकार महासंघले एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेन । अन्य सञ्चारमाध्यम वा उनले काम गर्ने पत्रिकाले पनि यो कुरालाई छापेको छैन । विराटनगर घटनाको ५ दिनपछि जेठ २७ मा बारामा एकजना सरकारी कर्मचारी धिरज महतोको हत्या भयो । त्यो घटनाले पनि सञ्चारमाध्यममा खासै महत्त्व पाउन सकेन ।

यी घटनालाई समग्रमा हेर्दा नेपालको पत्रकारिताले थुप्रै किसिमले 'बढी समान' हरूको निर्माण गरेको स्पष्ट हुन्छ । आम मानिसभन्दा पत्रकार बढी समान छन् । आम मानिसको जीउधनभन्दा पत्रकारको जीउधन बढी महत्त्वपूर्ण छ अर्थात् मानिसको बाँच्न पाउने हकभन्दा प्रेस स्वतन्त्रता बढी महत्त्वपूर्ण हो । अर्कोतर्फ पत्रकारबीच नै पनि केही बढी समानहरू छन् । त्यहाँ यी बढी समानहरूका पनि तह हुन सक्छन् । जस्तैः शक्तिशाली 'ब्रोडसिट' पत्रिकामा काम गर्नेहरू, ठूला दलसँग संबद्धहरू आदि अलि बढी समान हुन् र जिल्लामा काम गर्नेहरू, दलित पत्रकारहरू अथवा कुनै दलको संरक्षण प्राप्त नगर्नेहरू कम समान हुन सक्छन् ।

सञ्चारकर्मीहरूले ढकालमाथि भएको आक्रमणलाई मानिसको सूचनाको हकमाथिको चुनौती र स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमणको रूपमा लिएका छन् । यी दुवै तर्कसँग असहमति हुन सकिँदैन । पत्रकारले निसङ्कोच र निर्भयसाथ काम गर्न पाउनुपर्छ । घटनापछि सञ्चारमाध्यमहरूले गरेको कभरेज हेर्दा यो घटनालाई देशमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाइएको छ । सबैखाले सञ्चारमाध्यममा यो घटनाको प्रचुर र व्यापक 'कभरेज' भएको छ । तर, कानुनको शासन र जनताको सूचनाको हकका लागि गरिएको भनिएको यो आन्दोलन कतै प्रत्युत्पादक त भएको छैन ? जुन किसिमले पत्रिकाहरूले घटनाका आरोपित भनिएका परशुराम बस्नेत, उनको सम्पत्ति र व्यवहारबारे विवरणहरू बाहिर ल्याएका छन्, ढकालमाथि आक्रमण हुनुअघि नै यी कुरा किन बाहिर आउन सकेनन् ? किन यति धेरै ज्यादतीबारे समाचार लेख्ने प्रयास गरिएन ? यसले एकजना 'गुन्डा' का अगाडि नेपालको समग्र पत्रकारिता नै नतमस्तक हुँदोरहेछ भन्ने देखाउँछ । अहिले आएर फटाफट उनका कर्तुतबारे खोतल्दै जाँदा समग्र पत्रकारिताले आफ्नै कमजोरीप्रति पनि कुरीकुरी गरिरहेको छ, अरू कति यस्ता 'डन' होलान् जसका क्रियाकलापप्रति नेपालको पत्रकारिताले आँखा चिम्लिरहेको होला ? 

सञ्चारमाध्यमहरू लामो समय एउटै घटना वा व्यक्तिका पछाडि दौडिरहँदा अन्य महत्त्वपूर्ण विषय छुट्ने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ राज्य वा अन्य शक्तिशाली निकायले बेलाबेलामा ध्यान अन्यत्रै खिच्न यस्ता मुद्दाहरूको निर्माण गरिदिन्छन् र सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यान अन्यत्र मोडिइरहेका बेला आफ्ना खराब क्रियाकलापबारेका समाचारलाई गाड्ने (डम्प गर्ने) गर्छन् । यसले गर्दा झन् जनताको सूचनाको हकमाथि उल्टो आघात पुर्‍याउँछ । यो प्रकरणका कारण पनि यस्तै कुनै घटना भएका छन् कि ? उदाहरण लिऊँ बजेटको मुखमा आएर सञ्चारमाध्यमको ध्यान त्यता मोडिँदा अरबौं रुपैयाँको कर छली प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाइ पो भइरहेको छ कि ? अथवा उनीहरूलाई सहुलियत दिने गरी बजेट निर्माण पो हुँदै छ कि ? अथवा सेना समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुका पछाडि सञ्चारमाध्यममार्फत उचित दबाब पो पुगेन कि ?

अब कुरा गरौं पत्रकार महासंघको आन्दोलनको । एउटा कुरा स्पष्ट छ, देशमा कानुनी शासन स्थापनाका लागि हाल सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको संक्रमणकालीन अवस्था हो । जतिसक्दो चाँडो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा हुन्छ, त्यति नै छिटो यो समस्याको समाधान हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता जगत्कै हितका लागि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जारी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पूरा गराउन सकारात्मक हस्तक्षेप जरुरी छ । तर यो आन्दोलनले त यी सबै प्रक्रियालाई ओझेलमा पारेका छन् । कल्पना गरौं त, यी सबै प्रयत्नका बाबजुद परशुराम बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन वा उनी अदालतबाट दोषी किटान हुन सकेनन् भने के होला ? पत्रकार महासंघको यो आन्दोलनको औचित्य के रहला ? अथवा उनी निर्दोष साबित भए भने उनको चुरीफुरी कति बढ्ला ? के यही एउटा घटनालाई आधार बनाएर सरकार समग्र रूपमा असफल भएको भन्ने जनमत सिर्जना गर्न त खोजिँदै छैन ? अब त परशुरामले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण नै गरे भने पनि उनी त 'हिरो' बनिसके । उनले चलाइरहेको व्यवसाय (गुन्डागर्दी वा अन्य) आगामी दिनमा झनै बढ्नेछ । समग्र पत्रकारिता जगत् बरु कहीँ न कहीँ जानी वा नजानी कसैको गोटी बन्न पुगेको छ र अभिजातवर्गहरूको निर्माण जारी छ ।

२०६८ असार २१ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ।