महिला पत्रकार, महिला स्रोत, महिला पाठक

तस्वीरः पिक्सेल डट कम, क्रियटिभ कमन्स लाइसेन्स

कात्तिक, २०७५ को अन्त्यमा विश्व प्रसिद्ध फाइनान्सिअल टाइम्स पत्रिकासम्बन्धी समाचारले एउटा मेरो ध्यान खिच्यो। बेलायतको प्रसिद्ध अनलाइन प्रकाशन द गार्जिअनमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख थियो कि फाइनान्सिअल टाइम्सले धेरै पुरुषहरुलाई मात्र स्रोत उद्धृत गरिएको भएमा रिपोर्टरहरुलाई सचेत गराउने एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेशन बिकास गरेको छ । समाचारको स्रोतको रुपमा महिलाहरुको समावेशिता बढाउने प्रयासस्वरुप यो एप्लिकेशन बिकास गरेको पत्रिकाको तर्क रहेको छ । उक्त एप्लिकेशनले निकालेको तथ्याङ्कको आधारमा रिपोर्टरमात्र नभएर महिला स्रोतलाई उद्धृत गर्न जोड नदिएकोमा बिट सम्पादकहरुलाई पनि सचेत बनाइने पत्रिकाले जनाएको छ। 

उक्त मिडिया गृहले आफ्नै समाचारहरुको विश्लेषण गर्दा समाचारमा उद्धृत गरिएका स्रोतमध्ये २१ प्रतिशतमात्र महिला थिए । अर्थात झण्डै ५ वटा स्रोतमध्ये एउटामात्र महिला थिए। उक्त पत्रिकाले आफ्ना स्तम्भकारहरुको पनि विश्लेषण गर्दा थाहा पायो कि २०१८ को मार्चमा हरेक २० प्रतिशत स्तम्भकारमात्र महिला थिए। थुप्रै परिश्रम गर्दा ५ महिनापछि अगस्टमा स्तम्भकारमध्ये महिलाको उपस्थिति ३० प्रतिशत पुगेको छ ।

सोही हप्ता नेपाली पत्रकारितामा महिलाको सहभागिताबारे फ्रिडम फोरमले त्रैमासिक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । उक्त प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका नौ ब्रोडशिट पत्रिकामध्ये महिला रिपोर्टरको बाइलाइन जम्मा १० प्रतिशत थियो र बिचार स्तम्भलेखक महिलाको सँख्या २२ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ । यो सँख्या अनलाइनमा भने अलिक सुधारिएको छ जहाँ २४ प्रतिशत बाइलाइन महिलाको रहेको छ ।

स्रोतको रुपमा महिलाको उद्धरण भने एकदमै कम छ । अर्थात उद्धरण गरिएका स्रोतमध्ये पत्रिकामा ११ प्रतिशत र अनलाइनमा जम्मा ९ प्रतिशत रहेको छ ।

यी विवरणले देखाउँछन् पत्रकारितामा महिलाको सहभागिता विश्वमा नै अत्यन्तै कम छ, नेपालमा झन् दुरुह छ । यो दुरुह चित्र रिपोर्टर, स्तम्भकार र स्रोतको रुपमा पनि कम छ । शव्दमा मात्र होइन, महिलाको अनुहार रहेको तस्वीरको प्रयोग पनि कम भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र समानताका लागि आवाज उठाउने मिडिया आफैं विभेदकारी र पुरुष केन्द्रित देखिनु दुःखद नै हो।

महिला पाठक

फाइनान्सिअल टाइम्सको कदम लैङ्गिक समानता कायम गर्ने पवित्र उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित भने होइन । संसारभरिको आर्थिक विकासको गति नाप्ने पत्रिकाले आफ्नै नाफाघाटाको हिसाब गरेर पनि यो कदम अघि सारेको हो । विश्वभरि नै मिडियाबिचको प्रतिस्पर्धा छापा सँस्करणबाट सरेर अहिले अनलाइनमा पुगेको छ । फाइनान्सिअल टाइम्सले पनि अनलाइनमा कसरी अरुभन्दा एक कदम अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दा बढी महिला पाठकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुग्यो । र, आफ्ना समाचारका पाठकहरुको विश्लेषण गर्दा देखियो कि पुरुषमात्र स्रोतको रुपमा प्रयोग भएका समाचारलाई महिला पाठकले कम पढ्छन् । त्यसैगरी महिलाको पनि अनुहार भएको तस्वीर भएमा धेरै महिलाले क्लिक गर्ने सम्भावना रहेको देखायो । त्यसैले फाइनान्सिअल टाइम्सको यो अभियान पत्रकारितामा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ भन्ने उदार र आदर्श लक्ष्यबाट प्रेरित मात्र त होइन । तर लक्ष्य जे भएपनि प्रतिफल भने स्वागतयोग्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारितामा महिला रिपोर्टर, स्तम्भकार र स्रोतबारे केही अध्ययन भएका छन् जसमा माथि उल्लेखित फ्रिडम फोरमको रिपोर्ट पनि पर्छ । तर महिला पाठकको अभिरुचिबारे भने अध्ययन भएको मेरो जानकारीमा छैन तर म के भन्न सक्छु भने महिला पाठकको रोजाइसम्बन्धी फाइनान्सिअल टाइम्सको निचोड हाम्रो पत्रकारिताको हकमा पनि लागु हुन्छ । अर्थात् महिला पत्रकार कम हुने, महिला स्तम्भकार कम हुने, स्रोतको रुपमा महिलाको उद्धरण पनि कम हुने र तस्वीरहरु पनि पुरुषहरुकै मात्र देख्ने हो भने महिलाले समाचार पढ्ने सम्भावना पक्कै कम हुन्छ । मिडिया हाउसहरुले सोच्नु र सोध्नुपर्ने बेला आएको छ कि कतै महिलाहरुलाई सिमान्तीकरण गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो त हानिरहेका छैनन् ? आधा जनसंख्याको रोजाइलाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो बजार कसरी बिस्तार हुन्छ?

त्यसैले, मिडिया हाउसहरुले बढी महिलालाई स्थान दिनु आफ्नै व्यावसायिक हितको लागि पनि राम्रो हो । लैङ्गिक समानताको सिर्जनामा पत्रकारिताले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने आदर्शले अहिलेसम्म काम गरेन । त्यसैले बजार बिस्तारकै लागि भए पनि महिला सहभागिता बढाउनैपर्छ । यसको शुरुवात समाचार कक्षमा बढी महिला पत्रकारलाई स्थान दिएर, जति महिला पत्रकार छन् उनीहरुलाई उचित काम गर्ने वातावरण दिएर र उनीहरुलाई बाइलाइनमा नाम दिन कन्जुस्याइँ नगरेर गर्न सकिन्छ । महिला लेखकहरुलाई स्तम्भकारको रुपमा लेख्न लगाएर, उनीहरुको लेखलाई प्रमुखता दिएर र उनीहरुलाई लेखककै रुपमा स्थापित हुन सहयोग गरेर दीर्घकालिन हित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । फाइनान्सिअल टाइमसले झैं बढीभन्दा बढी महिलालाई स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्ने र तस्वीर प्रयोगमा पनि महिला भएको तस्वीरलाई बढी प्राथमिकता दिएमा यसले अन्ततः पत्रकारिताको बजार नै बिस्तार हुन्छ । र, यसले लैङ्गिक समानताको अभियानलाई पनि सहयोग नै गर्नेछ ।

(पत्रकार महासँघ चितवनको स्मारिका २०७५ मा प्रकाशित ।) 

News Corporation reports huge quarterly loss

Media Mogul Rupert Murdoch's News Corporation, embroiled in deep crisis after revelations of phone-hacking by its UK Tabloid News of the World, has reported huge quarterly loss in revenue.

The company said it incurred a loss of $1.6bn in the last quarter (April-June), a huge loss as compared to a profit of $683m in the same period a year ago.

पत्रकारहरु र आम मान्छे

'सबै जनावर समान छन्, केही बढी समान छन् ।' जर्ज अरवेलको प्रसिद्ध कृति एनिमल फार्मको यो वाक्य समाजमा समानताका नाममा हुने असमानता जनाउन विभिन्न परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । शीतयुद्धकालमा समाजवादी सोभियत संघसँग आबद्ध गणराज्यहरूमा निर्माण भएको खास कुलीन वर्गलाई देखाएर समाजवादी व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न यो वाक्य धेरैले प्रयोग गर्ने गर्थे । सोभियत संघको पतनपछि पनि यो वाक्यले हामीलाई गिज्याउन छाडेको छैन । वास्तवमा यस्ता बढी समानहरू समाजमा विभिन्न परिस्थितिमा निर्माण हुन्छन् । कानुनका अगाडि सबै समान हुने मन्त्र बोक्ने उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यो समानता केवल दर्शनमा मात्रै सीमित छ । बरु असमानताको निर्माण नै यो व्यवस्थाको मूल लक्ष्य हो । यस्तै बढी समानहरूको निर्माणमा अहिले आवाजविहीनहरूको आवाज भनिने नेपालको पत्रकारिता जगत् पनि रुमल्लिइरहेको छ ।

प्रसंग हो विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथि एमालेसंबद्ध युवा संघ मोरङका उपाध्यक्ष परशुराम बस्नेतको निर्देशनमा भएको भनिएको आक्रमणको । घटनामा गम्भीर घाइते भएका ढकाल उपचारपछि घर फर्केका छन्, तर घटना सेलाइसकेको छैन । बरु यसले सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारिताको व्यावसायिक आचारबारे लामो समयसम्म बहस आकषिर्त गर्ने देखिन्छ ।

त्यही घटनाको केही दिनअघि -जेठ ११ गते) हिमाल खबरपत्रिकाका संवाददाता एकल सिलवाललाई धादिङको जोगीमारामा एउटा भीडले मरणासन्न हुने गरी कुट्यो र क्यामेरा तोडफोडपछि छाडिदियो । उनको वेदना कसैले सुनेन । कुनै साप्ताहिक पत्रिकाले पनि ठाउँ नदिएपछि उनले एउटा ब्लगमा आफ्नो वेदना पोखेका छन् । त्यसबारे पत्रकार महासंघले एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेन । अन्य सञ्चारमाध्यम वा उनले काम गर्ने पत्रिकाले पनि यो कुरालाई छापेको छैन । विराटनगर घटनाको ५ दिनपछि जेठ २७ मा बारामा एकजना सरकारी कर्मचारी धिरज महतोको हत्या भयो । त्यो घटनाले पनि सञ्चारमाध्यममा खासै महत्त्व पाउन सकेन ।

यी घटनालाई समग्रमा हेर्दा नेपालको पत्रकारिताले थुप्रै किसिमले 'बढी समान' हरूको निर्माण गरेको स्पष्ट हुन्छ । आम मानिसभन्दा पत्रकार बढी समान छन् । आम मानिसको जीउधनभन्दा पत्रकारको जीउधन बढी महत्त्वपूर्ण छ अर्थात् मानिसको बाँच्न पाउने हकभन्दा प्रेस स्वतन्त्रता बढी महत्त्वपूर्ण हो । अर्कोतर्फ पत्रकारबीच नै पनि केही बढी समानहरू छन् । त्यहाँ यी बढी समानहरूका पनि तह हुन सक्छन् । जस्तैः शक्तिशाली 'ब्रोडसिट' पत्रिकामा काम गर्नेहरू, ठूला दलसँग संबद्धहरू आदि अलि बढी समान हुन् र जिल्लामा काम गर्नेहरू, दलित पत्रकारहरू अथवा कुनै दलको संरक्षण प्राप्त नगर्नेहरू कम समान हुन सक्छन् ।

सञ्चारकर्मीहरूले ढकालमाथि भएको आक्रमणलाई मानिसको सूचनाको हकमाथिको चुनौती र स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमणको रूपमा लिएका छन् । यी दुवै तर्कसँग असहमति हुन सकिँदैन । पत्रकारले निसङ्कोच र निर्भयसाथ काम गर्न पाउनुपर्छ । घटनापछि सञ्चारमाध्यमहरूले गरेको कभरेज हेर्दा यो घटनालाई देशमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाइएको छ । सबैखाले सञ्चारमाध्यममा यो घटनाको प्रचुर र व्यापक 'कभरेज' भएको छ । तर, कानुनको शासन र जनताको सूचनाको हकका लागि गरिएको भनिएको यो आन्दोलन कतै प्रत्युत्पादक त भएको छैन ? जुन किसिमले पत्रिकाहरूले घटनाका आरोपित भनिएका परशुराम बस्नेत, उनको सम्पत्ति र व्यवहारबारे विवरणहरू बाहिर ल्याएका छन्, ढकालमाथि आक्रमण हुनुअघि नै यी कुरा किन बाहिर आउन सकेनन् ? किन यति धेरै ज्यादतीबारे समाचार लेख्ने प्रयास गरिएन ? यसले एकजना 'गुन्डा' का अगाडि नेपालको समग्र पत्रकारिता नै नतमस्तक हुँदोरहेछ भन्ने देखाउँछ । अहिले आएर फटाफट उनका कर्तुतबारे खोतल्दै जाँदा समग्र पत्रकारिताले आफ्नै कमजोरीप्रति पनि कुरीकुरी गरिरहेको छ, अरू कति यस्ता 'डन' होलान् जसका क्रियाकलापप्रति नेपालको पत्रकारिताले आँखा चिम्लिरहेको होला ? 

सञ्चारमाध्यमहरू लामो समय एउटै घटना वा व्यक्तिका पछाडि दौडिरहँदा अन्य महत्त्वपूर्ण विषय छुट्ने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ राज्य वा अन्य शक्तिशाली निकायले बेलाबेलामा ध्यान अन्यत्रै खिच्न यस्ता मुद्दाहरूको निर्माण गरिदिन्छन् र सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यान अन्यत्र मोडिइरहेका बेला आफ्ना खराब क्रियाकलापबारेका समाचारलाई गाड्ने (डम्प गर्ने) गर्छन् । यसले गर्दा झन् जनताको सूचनाको हकमाथि उल्टो आघात पुर्‍याउँछ । यो प्रकरणका कारण पनि यस्तै कुनै घटना भएका छन् कि ? उदाहरण लिऊँ बजेटको मुखमा आएर सञ्चारमाध्यमको ध्यान त्यता मोडिँदा अरबौं रुपैयाँको कर छली प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाइ पो भइरहेको छ कि ? अथवा उनीहरूलाई सहुलियत दिने गरी बजेट निर्माण पो हुँदै छ कि ? अथवा सेना समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुका पछाडि सञ्चारमाध्यममार्फत उचित दबाब पो पुगेन कि ?

अब कुरा गरौं पत्रकार महासंघको आन्दोलनको । एउटा कुरा स्पष्ट छ, देशमा कानुनी शासन स्थापनाका लागि हाल सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको संक्रमणकालीन अवस्था हो । जतिसक्दो चाँडो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा हुन्छ, त्यति नै छिटो यो समस्याको समाधान हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता जगत्कै हितका लागि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जारी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पूरा गराउन सकारात्मक हस्तक्षेप जरुरी छ । तर यो आन्दोलनले त यी सबै प्रक्रियालाई ओझेलमा पारेका छन् । कल्पना गरौं त, यी सबै प्रयत्नका बाबजुद परशुराम बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन वा उनी अदालतबाट दोषी किटान हुन सकेनन् भने के होला ? पत्रकार महासंघको यो आन्दोलनको औचित्य के रहला ? अथवा उनी निर्दोष साबित भए भने उनको चुरीफुरी कति बढ्ला ? के यही एउटा घटनालाई आधार बनाएर सरकार समग्र रूपमा असफल भएको भन्ने जनमत सिर्जना गर्न त खोजिँदै छैन ? अब त परशुरामले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण नै गरे भने पनि उनी त 'हिरो' बनिसके । उनले चलाइरहेको व्यवसाय (गुन्डागर्दी वा अन्य) आगामी दिनमा झनै बढ्नेछ । समग्र पत्रकारिता जगत् बरु कहीँ न कहीँ जानी वा नजानी कसैको गोटी बन्न पुगेको छ र अभिजातवर्गहरूको निर्माण जारी छ ।

२०६८ असार २१ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ।