सुकाउन राखिएका ब्रिकेट |
अहिले नेपालीहरुले भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या इन्धन अभावको हो, भलै आन्तरिक र सिमापार ढुवानी तथा आवतजावतमा अवरोध कायमै रह्यो भने खाद्यान्न, औषधिदेखि अन्य धेरै कुरामा प्रभाव पार्न सक्छ र यो मानवीय संकट पनि बन्न सक्छ। तर सुरू गर्छु अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख समस्याबाट।
ग्याँस अभाव शुरु भएपछि यसलाई सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा परिवार र अन्य मजस्तै पीडित साथीहरुसँगको सल्लाह पछि ५ हजार रुपियाँ तिरेर इन्डक्शन हिटर किनेँ । यसका लागि चाहिने एउटा प्रेशर कुकरसहित १ सेट भाँडा किन्दा ६५०० खर्च भयो । जम्मा ११ हजार ५०० मा मेरो भान्सा पुरै विद्युतमा आधारित भयो । अब मलाई आवश्यक छ लोडशेडिङबाट मुक्ति । जुन आफ्नो नियन्त्रणमा छैन । यसको एकमात्र विकल्प सोलार हो तर इन्डक्शन हिटरसहित चल्ने सोलार जोड्न २ लाख हाराहारी लाग्छ ।
तर उपाय त्यतिमात्र होइन । लोडशेडिङका बेला खाना पकाउनका लागि ७५० को एउटा चुलो (ब्रिकेट चुलो २५० रुपियाँदेखि उपलब्ध छन्) र केही प्याकेट ब्रिकेट किनेको छु । लोडशेडिङको दिन पनि ३३ रुपियाँमा भान्सा उम्काउन सकिन्छ (काठमाडौँका मुख्य डिपार्टमेन्टल स्टोरमा १ घण्टा बल्ने ६ वटा ब्रिकेटको प्याकेटलाई रु १०० पर्छ, २ वटा ब्रिकेटले दाल, भात, तरकारी मज्जाले पकाउन सकिन्छ ।), जुन विद्युतको तुलनामा महँगो हो तर सधैँ लोडशेडिङ नहुने हुँदा मासिक हिसाबमा त्यति महँगो नपर्ला ।
सिन्धुपाल्चोकको ताम्चेमा बायो ब्रिकेट बनाउनका लागि तयारी गर्दै स्थानीयहरु |
ब्रिकेटको अर्को फाइदा पनि छ कि काठमाडौँको जाडोमा यसले खाना पकाउन सँगै आगो ताप्न र कोठा तताउने काम पनि एकैपटक गर्न सकिन्छ । अब म भान्साको लागि पुरै आत्मनिर्भर बनेँ- नेपालमा बनेको विद्युत र ब्रिकेटमा आधारित । मसँग भएको ग्याँसका २ वटा खाली सिलिन्डर प्रयोजनहीन पनि ।
धेरै गरीब परिवारलाई एकैचोटि इन्डक्शन हिटर र भाँडा किन्न महँगो परेमा ब्रिकेट एउटा उपाय हो । अथवा महिनैपिच्छे १,१ वटा भाँडा किनेर पनि आफ्नो भान्सालाई विद्युतमा आधारित बनाउन सकिन्छ। इलेक्ट्रिक केटल मात्रै किन्ने हो र दाल, भात आदि पकाउँदा त्यसमा पानी उमालेर हाल्ने हो भने ग्याँस खपत स्वाट्टै घटाउन सकिन्छ ।
यो एउटा उदाहरण हो कि जारी इन्धन सँकटले कसरी हामीलाई विकल्प र आत्मनिरभरतातर्फको ढोका खुलाईदिएको छ । वर्षौँदेखि हामीलाई घोकाइयो कि नेपालमा वार्षिक १०० मेगावाट हाराहारीमा विजुलीको माग बढ्छ, अहिले यो प्रक्षेपण शायद १५० मेगावाट पुगेको होला । तर कसैले सोचेन कि यदि हाल ग्याँस प्रयोग गर्ने नेपालीका भान्सा विद्युतीय भए भने कति बिजुली खपत हुन सक्छ? पानीको अथाह स्रोत छ, त्यसको उपयोग गरेर विद्युत निकाल्ने हो भने अन्य सम्भाव्यता के के हुनसक्छन्? जस्तै काठमाडौँ र पोखराजस्ता मेट्रो शहरमा सार्वजनिक यातायातलाई शतप्रतिशत विद्युतीय बनाउन सकिन्छ र साना शहरहरुमा साना सवारीलाई विद्युतीय बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि कति बिजुली चाहिन्छ? यसरी नविकरणीय उर्जा प्रयोग गर्दा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि कम गर्नमा कति योगदान हुनसक्छ ? शहरको सवारी व्यवस्थापन, सुन्दरता र स्वच्छतामा कति योगदान पुग्ला?
एउटा रासायनिक मल कारखाना बनाउन १०० मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री बनाउन १५ मेगावाट । डेढ सय मेगावाट वार्षिक माग वृद्धिको प्रक्षेपण र सोही अनुरुपको विद्युत उत्पादनले के हाम्रो देशमा औद्योगिकिकरण हुनसक्छ?
इन्धन सहजताको बेला हामीले यी सम्भाव्यताबारे केही सोचेनौँ । अहिलेको सँकटले बल्ल हाम्रो भुराजनीतिक अवस्थितिका सीमा र बाध्यता सँगसँगै आफ्नै सबलता र सम्भाव्यताबारे पनि आँखा खुलाइदिएको छ।
आज जसरी हामी ग्याँस नहुँदा भोकै पर्नुपर्ने आवस्था आयो, यो समस्याको शुरुवात सन् १९९० पछि शुरु भएको उग्र नवउदारवादले सिर्जना गरेको हो । नेपालमा रोजगार पनि सिर्जना नगर्ने, उत्पादनशिल जनशक्तिलाई अरब पठाउने, उनैले पठाएको पैसाले अरबबाटै पेट्रोलियम किन्ने र उपभोक्ताबाट उठाएको राजश्वले राज्य चलाउने अवधारणाको कारण निम्तिएको हो यो दुर्गति । आन्तरिक उत्पादन नबढाउने, रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले विदेशी वस्तु किन्ने र त्यसैबाट आएको राजश्वले राज्य चलाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाका कारण आएको हो हाम्रो अवनति । आफ्नो देशका उत्पादनलाई अनुदान बन्द गरेर अरुका देशमा अनुदानमा उत्पादित वस्तुसित प्रतिस्पर्धा गर्न छाडिदिँदा आएको हो यो सँकट ।
अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा हामी सम्पुर्ण रुपमा स्वनिर्भर हुनसक्दैनौँ र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा जोड दिने हो । तर खोइ त त्यो अहिलेसम्म भएको? जलविद्युत हाम्रो १ नम्बर तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । तर किन हामी हिउँदमा १६ घण्टासम्म लोडशेडिङमा बस्नुपर्यो? पर्यटन अर्को क्षेत्र हो तर नेपालमा एउटा ५ तारे होटल नथपिएको कति भयो? किन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्दैन?
जडिबुटी अर्को तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो तर किन हामी जडिबुटीलाई कच्चा पदार्थको रुपमा मात्र निर्यात गरिरहेका छौँ? के एउटा हर्बल कम्पनी स्थापना गर्न इन्धन सँकटले छेकेको हो?
सिन्धुपाल्चोकको ताम्चेमा बायो ब्रिकेट बनाउँदै स्थानीय महिलाहरु । बायो ब्रिकेट प्रवर्द्धनले गाउँ गाउँमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेछ । |
फेरि फर्कौँ इन्धन सँकटतर्फ । बिजुली उत्पादन रातारात हुँदैन तर ब्रिकेट र सोलारजस्ता तात्कालिक उपाय प्रवर्द्धन गर्न केले छेकेको छ? नेपालका पहाडी जिल्लामा मुलतः बनमारा, अन्य झार र झाडीबाट बनाइने ब्रिकेटले इन्धन सँकट सहजिकरण गर्न सघाउन सक्छ । खुशीको कुरा ब्रिकेटको फुटपाथदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म पुर्याउने मुल्य श्रृङ्खला बनिसकेको छ । अब उत्पादन बढाउनु जरुरी छ ।
म खोक्रो राष्ट्रियतामा पनि विश्वास गर्दिन र मेरा यी प्रयास राष्ट्रियताका लागि होइन, आफ्नो सहजताका लागि गरेको हुँ । मैले किनेको इन्डक्शन हिटरदेखि भाँडासम्म भारतमा बनेका हुन् तर देशमा प्रशस्त विद्युत उत्पादन भएको भए त (या भविष्यमा भयो भने) मेरो भान्सा पनि पुरै विद्युतीय बन्दो रहेछ भन्ने महशुस हुनुले मलाई खुशी दिएको छ । कल्पना गरौँ यसरी नै मागको प्रक्षेपण भएर भटाभट जलविद्युत बन्न थाले भने देशमा कति रोजगारी बढ्लान्? इन्डक्सन हिटर र विद्युतीय रिक्शा, अटो बनाउने कति कम्पनी थपिएलान् ? देशमा अन्य उद्योगधन्दाको विस्तार कति होला ?
तर त्यसका लागि पहिलो अवरोध हाम्रा नीतिनिर्माता र राजनीतिक नेतृत्वको सोचाइ नै हो । विद्युत विकासको जुन निर्यातमुखी सोच छ, त्यसलाई परिवर्तन गरेर उपयोगमुखी नबनाई हामी न त इन्धनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ नत आर्थिक विकास गर्न नै ।
पेट्रोलियम प्रयोगलाई पुरै निषेध गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होइन। पेट्रोलियमको सँकट क्षणिक हो र कुनै न कुनै रुपमा हल हुने नै छ तर यो सँकटबाट हामीले पाठ सिकेनौँ भने अर्को केही वर्षमा वा अर्को पुस्ताको पालामा फेरी यो सँकट दोहोरिनेछ र हाम्रा सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्नेछन् । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका खोक्रा नारा भजाउनुको सट्टा सम्भव भएसम्म आत्मनिरभरतातर्फ कदम चाल्ने हो कि?
(तस्वीरहरुका लागि राजकुमार राईलाई धन्यवाद।)
(तस्वीरहरुका लागि राजकुमार राईलाई धन्यवाद।)
No comments:
Post a Comment