Wednesday, March 27, 2019

नागरिकतामा विभेद सह्य कुरा होइन

Source: Wikimedia Commons
मिडिया, सामाजिक मिडिया, सँसदबारे अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय होः नागरिकता । यसमा अन्तर्निहित प्रश्न हो आफ्ना दम्पती र सन्ततीलाई नागरिकता दिलाउने अधिकार महिला र पुरुषलाई बराबर हुनुपर्छ कि पर्दैन? समानतावादीहरुले जति जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्, विभेदवादीहरुले पनि उत्तिकै जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । महिलालाई पनि समान अधिकार दिएमा फिजिकरण, सिक्किमीकरण आदि हुने, करोडौं भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिनसक्ने तर्क विभेदवादीहरुले दिएका छन्, केहीले त बिगतमा कसरी नागरिकताको प्रावधान दुरुपयोग गरियो र मुलतः भारतीयहरुले नागरिकता पाए भन्नेबारे उदाहरणसहित पेश गरेका छन्। यो लाइनमा पुर्व प्रहरी अधिकारीहरु, सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु, र कथित प्रगतिशिल र समाजवादी दलका नेतासमेत छन् । सामाजिक र मुलधारे मिडियामा समेत विभेदवादीहरुले यो बहसलाई सकेसम्म तोडमरोड गरेर विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

तर, समानतावादीहरुको मुख्य प्रश्न यतिमात्रै हो, आफ्ना दम्पती र सन्ततीलाई नागरिकता दिलाउने अधिकार महिला र पुरुषलाई बराबर हुनुपर्छ । कुनै बहाना वा किन्तु परन्तु विना मेरो पनि धारणा यही होः मेरा सन्ततीलाई नागरिकताको पहिचान प्रदान गर्ने अधिकार जति मसँग हुनुपर्छ, त्यति नै मेरो श्रीमतीसँग हुनुपर्छ र मेरो छोराले चाहेमा बिहे गरेर ल्याउने विदेशी महिलाको अधिकार जति हुन्छ, त्यती नै मेरो छोरीले चाहेमा बिहे गरेर आउने पुरुषको पनि हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म जति पनि नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न उठेका छन् अथवा दुरुपयोगका दृश्टान्त आएका छन्, ती त महिलाको नाममा पनि नागरिकता पाउनाले आएका होइनन् । बरु महिला वा पुरुष जसको नामबाट नागरिकता पाएपनि यी समस्या आउने नै छन् ।

त्यसैले अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहनुभएका विभेदवादी, घागडान राष्ट्रवादी र प्रगतिशिल साँसदहरुलाई मेरो सुझाव छः पहिला नागरिकतामा महिला र पुरुषको समान हक स्थापित गरौं र सँगसँगै अहिलेसम्म दुरुपयोग भएका अनुभवबाट सिकेर ती प्रावधान सच्याउनतिर लागौं, नत्र महिलाले अधिकार नपाएपनि तपाइँले अहिले सिर्जना भइरहेका भनिएका समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछन् र यसको जिम्मेवार तपाइँ नै हुनुहुनेछ।

Wednesday, January 9, 2019

महिला पत्रकार, महिला स्रोत, महिला पाठक

तस्वीरः पिक्सेल डट कम, क्रियटिभ कमन्स लाइसेन्स
कात्तिक, २०७५ को अन्त्यमा विश्व प्रसिद्ध फाइनान्सिअल टाइम्स पत्रिकासम्बन्धी समाचारले एउटा मेरो ध्यान खिच्यो। बेलायतको प्रसिद्ध अनलाइन प्रकाशन द गार्जिअनमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख थियो कि फाइनान्सिअल टाइम्सले धेरै पुरुषहरुलाई मात्र स्रोत उद्धृत गरिएको भएमा रिपोर्टरहरुलाई सचेत गराउने एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेशन बिकास गरेको छ । समाचारको स्रोतको रुपमा महिलाहरुको समावेशिता बढाउने प्रयासस्वरुप यो एप्लिकेशन बिकास गरेको पत्रिकाको तर्क रहेको छ । उक्त एप्लिकेशनले निकालेको तथ्याङ्कको आधारमा रिपोर्टरमात्र नभएर महिला स्रोतलाई उद्धृत गर्न जोड नदिएकोमा बिट सम्पादकहरुलाई पनि सचेत बनाइने पत्रिकाले जनाएको छ। 

उक्त मिडिया गृहले आफ्नै समाचारहरुको विश्लेषण गर्दा समाचारमा उद्धृत गरिएका स्रोतमध्ये २१ प्रतिशतमात्र महिला थिए । अर्थात झण्डै ५ वटा स्रोतमध्ये एउटामात्र महिला थिए। उक्त पत्रिकाले आफ्ना स्तम्भकारहरुको पनि विश्लेषण गर्दा थाहा पायो कि २०१८ को मार्चमा हरेक २० प्रतिशत स्तम्भकारमात्र महिला थिए। थुप्रै परिश्रम गर्दा ५ महिनापछि अगस्टमा स्तम्भकारमध्ये महिलाको उपस्थिति ३० प्रतिशत पुगेको छ ।

सोही हप्ता नेपाली पत्रकारितामा महिलाको सहभागिताबारे फ्रिडम फोरमले त्रैमासिक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । उक्त प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका नौ ब्रोडशिट पत्रिकामध्ये महिला रिपोर्टरको बाइलाइन जम्मा १० प्रतिशत थियो र बिचार स्तम्भलेखक महिलाको सँख्या २२ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ । यो सँख्या अनलाइनमा भने अलिक सुधारिएको छ जहाँ २४ प्रतिशत बाइलाइन महिलाको रहेको छ ।
स्रोतको रुपमा महिलाको उद्धरण भने एकदमै कम छ । अर्थात उद्धरण गरिएका स्रोतमध्ये पत्रिकामा ११ प्रतिशत र अनलाइनमा जम्मा ९ प्रतिशत रहेको छ ।

यी विवरणले देखाउँछन् पत्रकारितामा महिलाको सहभागिता विश्वमा नै अत्यन्तै कम छ, नेपालमा झन् दुरुह छ । यो दुरुह चित्र रिपोर्टर, स्तम्भकार र स्रोतको रुपमा पनि कम छ । शव्दमा मात्र होइन, महिलाको अनुहार रहेको तस्वीरको प्रयोग पनि कम भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र समानताका लागि आवाज उठाउने मिडिया आफैं विभेदकारी र पुरुष केन्द्रित देखिनु दुःखद नै हो।

महिला पाठक
फाइनान्सिअल टाइम्सको कदम लैङ्गिक समानता कायम गर्ने पवित्र उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित भने होइन । संसारभरिको आर्थिक विकासको गति नाप्ने पत्रिकाले आफ्नै नाफाघाटाको हिसाब गरेर पनि यो कदम अघि सारेको हो । विश्वभरि नै मिडियाबिचको प्रतिस्पर्धा छापा सँस्करणबाट सरेर अहिले अनलाइनमा पुगेको छ । फाइनान्सिअल टाइम्सले पनि अनलाइनमा कसरी अरुभन्दा एक कदम अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दा बढी महिला पाठकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुग्यो । र, आफ्ना समाचारका पाठकहरुको विश्लेषण गर्दा देखियो कि पुरुषमात्र स्रोतको रुपमा प्रयोग भएका समाचारलाई महिला पाठकले कम पढ्छन् । त्यसैगरी महिलाको पनि अनुहार भएको तस्वीर भएमा धेरै महिलाले क्लिक गर्ने सम्भावना रहेको देखायो । त्यसैले फाइनान्सिअल टाइम्सको यो अभियान पत्रकारितामा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ भन्ने उदार र आदर्श लक्ष्यबाट प्रेरित मात्र त होइन । तर लक्ष्य जे भएपनि प्रतिफल भने स्वागतयोग्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारितामा महिला रिपोर्टर, स्तम्भकार र स्रोतबारे केही अध्ययन भएका छन् जसमा माथि उल्लेखित फ्रिडम फोरमको रिपोर्ट पनि पर्छ । तर महिला पाठकको अभिरुचिबारे भने अध्ययन भएको मेरो जानकारीमा छैन तर म के भन्न सक्छु भने महिला पाठकको रोजाइसम्बन्धी फाइनान्सिअल टाइम्सको निचोड हाम्रो पत्रकारिताको हकमा पनि लागु हुन्छ । अर्थात् महिला पत्रकार कम हुने, महिला स्तम्भकार कम हुने, स्रोतको रुपमा महिलाको उद्धरण पनि कम हुने र तस्वीरहरु पनि पुरुषहरुकै मात्र देख्ने हो भने महिलाले समाचार पढ्ने सम्भावना पक्कै कम हुन्छ । मिडिया हाउसहरुले सोच्नु र सोध्नुपर्ने बेला आएको छ कि कतै महिलाहरुलाई सिमान्तीकरण गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो त हानिरहेका छैनन् ? आधा जनसंख्याको रोजाइलाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो बजार कसरी बिस्तार हुन्छ?


त्यसैले, मिडिया हाउसहरुले बढी महिलालाई स्थान दिनु आफ्नै व्यावसायिक हितको लागि पनि राम्रो हो । लैङ्गिक समानताको सिर्जनामा पत्रकारिताले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने आदर्शले अहिलेसम्म काम गरेन । त्यसैले बजार बिस्तारकै लागि भए पनि महिला सहभागिता बढाउनैपर्छ । यसको शुरुवात समाचार कक्षमा बढी महिला पत्रकारलाई स्थान दिएर, जति महिला पत्रकार छन् उनीहरुलाई उचित काम गर्ने वातावरण दिएर र उनीहरुलाई बाइलाइनमा नाम दिन कन्जुस्याइँ नगरेर गर्न सकिन्छ । महिला लेखकहरुलाई स्तम्भकारको रुपमा लेख्न लगाएर, उनीहरुको लेखलाई प्रमुखता दिएर र उनीहरुलाई लेखककै रुपमा स्थापित हुन सहयोग गरेर दीर्घकालिन हित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । फाइनान्सिअल टाइमसले झैं बढीभन्दा बढी महिलालाई स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्ने र तस्वीर प्रयोगमा पनि महिला भएको तस्वीरलाई बढी प्राथमिकता दिएमा यसले अन्ततः पत्रकारिताको बजार नै बिस्तार हुन्छ । र, यसले लैङ्गिक समानताको अभियानलाई पनि सहयोग नै गर्नेछ ।

(पत्रकार महासँघ चितवनको स्मारिका २०७५ मा प्रकाशित ।) 

Thursday, October 25, 2018

जागीरबाट उद्यमतिरको यात्रा शुरु गर्दाका दुविधा

जीवन सोझो बाटोमा हिँड्दैन। कति कुरा हाम्रो आफ्नै छनोटले निर्धारण गर्छ, कति कुरा परिस्थिति र संयोगले। यसपटक मैले आफ्नै छनोटमा जीवनको सबैभन्दा ठूलो र कठीन निर्णय लिएको छु।

यस्तै निर्णय १३ वर्ष अगाडि लिएको थिएँ, जसले मलाई एउटा निजी स्कुलको शिक्षकबाट पत्रकार हुँदै अहिलेको परिचय दिएको छ। त्यो निर्णय थियो, चितवन छोडेर काठमाडौं जाने। पढ्दै आएको अंग्रेजी विषय छोडेर पत्रकारिता तिर लाग्ने।

आर्थिक प्रगतिको मेरो निजी लेखाजोखा गर्दै गरौला, तर यो निर्णयबाट संसारलाई देख्ने, बुझ्ने र पढ्ने मामिलामा मैले ठूलो मौका पाएँ । साथसाथै जागिरको बहानामा आफ्नै मुलुकको भुगोल र नागरिकसँग साक्षात्कार गर्ने अभुतपूर्व मौका पाएँ। छोटो समयमै देशका नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला घुम्ने मौका पाए।

तर जागीरले यति परनिर्भर बनायो कि यसबाट केही टाढा देख्नैनसक्ने भइयो। यो अलिकति आफैंले सिर्जना गरेको जाल (जस्तै ऋण र त्यसको मासिक किस्ता, दिन दिनै बढिरहेको वस्तु उपभोगको खर्च धान्ने बाध्यता) थियो ।

अर्कोतर्फ जागीर दिने संस्थाले पनि उद्यमशिलता प्रवर्द्धन नगर्ने मात्र होइन नरूचाउने पनि। कतिसम्म भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जागीर खाँदा त निजी लगानी गर्ने छैन भनेर कबुलियतनामा नै गर्नुपरेको थियो। यस्तो लाग्छ, उनीहरुको स्पष्ट सन्देश हुन्थ्यो— जागीर गर, पैसा लेउ, त्यसलाई हामीले सिर्जना गरेको पूँजीवादलाई सघाउने गरि उपभोग गर, यही पुँजीवादी उपभोगको कुचक्रमा बस, बाँच र बिस्तारै यहीँबाट पतन होउ।

यसपटक धेरै कुराले मेरो दिमाग चकरायो।

हाल गरिरहेको जागीरे काम बिभिन्न कारणले दीर्घकालिन होइन कि भन्ने लागिरहन्छ। त्यसै पनि गैरसरकारी संस्थाहरुको कामको क्षेत्र (स्कोप) घट्दै गइरहेको देखिदै छ। आफैंलाई पनि गैरसरकारी क्षेत्रले जे काम गरिरहेको छ, त्यो काम नीजी क्षेत्रले गर्न थाल्ने हो भने धेरै दिगो, व्यावसायिक, स्वनिर्भर र प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने लाग्छ।

अर्कोतर्फ, बुढेसकालप्रतिको चिन्ता पनि अहिलेदेखिनै लाग्न थालेको छ। तीसको उत्तरार्द्धमा पुग्दा पनि एउटा व्यवसाय शुरु गर्न सकिएन भने बुढेसकाल धरापमा पर्छ भन्ने अनुभूती केही समय देखि भइरहेको थियो।

यसैबीच देशमा ठूलो परिवर्तन भयो। परम्परागत र केन्द्रीकृत सत्ता एक्कासी संघीय भयो। शक्ति र स्रोत सिमान्त शहर तथा गाउँहरुमा पनि पुग्यो। तीन तहको सरकारले काम गर्न थालेपछि राजधानी बाहिर पनि अवसरहरु सृजना हुन थाले।

अर्कोतिर काठमाडौंको धुवाँ र धुलोले आजीत पार्‍यो। बुढेसकालको चिन्तामा दम वा मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगहरुबाट जुध्दै निसासिएर बस्नुभन्दा बाहिर पनि किन अवसर नखोज्ने भन्ने लाग्यो ।

यसका अन्य तर्क पनि छन् जसलाई चलिरहेको विकास र समृद्धि भन्ने ‘न्यारेटिभ'ले पनि झक्झकायो। अलिअलि पैसा भए जोखिम मोल्न नचाहने र घरजग्गा र शेयरमानै लगानी गर्ने हो भने यो विकास र समृद्धिको यात्रामा मेरो सहभागिता के हो? भन्ने कुराले पनि झक्झकायो ।

विदेशमा रहेका साथीहरु नेपाल फर्कनुपर्छ। केही उद्यममा लाग्नुपर्छ भनेर आफूले नै भन्ने गरेको आह्वानले आफैंलाई पनि कुत्कुत्याएजस्तो लाग्यो। आफ्नो ठाउँलाई मैले के गर्न सकेँ?, भन्ने प्रश्न अझ चर्को हुँदै आयो ।

दिमागमा यति धेरै प्रश्न उठेपछि एउटा निर्णयमा पुगियो—चितवनको भरतपुरमा डबली बुक क्याफे शुरू गर्ने। अलिअलि पत्रकारिता जस्तो पनि हुने। बौद्धिक कुराकानी गर्ने ठाउँ पनि हुने। र उद्यम पनि हुने। परिवारसँगको सल्लाहपछि यो उद्यम शुरु हुने क्रममा छ ।

हालसम्म आफूले गरेका केही लगानी र साझेदारीका शतप्रतिशत कामहरु घाटामा गएर टुङ्गिएका थिए। प्रतिफल त टाढाको कुरा, लगानी नै फिर्ता पाउन गाह्रो भएको थियो । तिनको एउटै सिकाइ भनेको आफैं लाग्नुपर्छ, अरुको भर पर्दा डुबिन्छ भन्ने नै थियो। उसै पनि साझेदारी उद्यमको संस्कृति नेपालमा कमजोरनै छ।

यो निर्णय त गरियो, तर गम्भीर सवाल आयो छँदाखाँदाको जागीर छोडेर उद्यममा लाग्दा यदि उद्यम सफल भएन भने के गर्ने? अनि आफूले अहिलेसम्म जानेर गरिरहेको कुरा चटक्क छोडेर अर्को बाटो लाग्दा कहाँ पुगिएला?

अन्तत: बिचको बाटो निकालियो -श्रीमतीले उद्यम हेर्ने, आफूले टाढा रहेरै योगदान गर्ने।


यही निर्णय नै सबैभन्दा दुविधापूर्ण र भावनात्मक रुपमा कठीन थियो, जसको मूल्य मैले पलपलमा चुकाउनुपर्नेछ। मैले जागीरको क्रममा काठमाडौं वा घरपायक जागीरको लागि व्यवस्थापनसँग याचना गर्ने साथीहरु देखेको छु। कतिपयले परिवारसँग साथमै रहनका लागि राम्रो जागीर छोडेर कम तलब भए पनि घरपायक नै रोजेको  पनि देखेको छु। यहाँ म भने साथ रहेको परिवारसँग आफ्नै छनोटमा टाढिएर बस्ने निर्णय गर्दैछु।


यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव छोरीमा पर्नेछ। बाउआमासँगै बसेकी छोरी अब आमा र हजुरबुवा, हजुरआमासँग बस्नुपर्नेछ। अर्थात उसँग मेरो र मसँग उसको साथ छुट्नेछ ।

अर्को प्रभाव उसको पढाइमा पर्नेछ। राजधानीबाहिरका शहर जति नै समृद्ध र विकसित भए पनि त्यहाँ शिक्षाको स्तर काठमाडौंसँग तुलना गर्न लायक पनि छैन। धेरै मानिसहरू बालबालिकालाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिनकै लागि काठमाडौं आएको पनि देखेको छु। म छोरीको भविष्यप्रति एक हिसाबले खेलबाड गर्दैछु कि भन्ने पीडानुभूतीले सताइरहन्छ ।

अर्को प्रभाव भनेको श्रीमतीमा पर्नेछ। यही उद्यमका लागि उनले आफ्नो करियर दाउमा लगाएकी छन्। घर, व्यवसाय र करियर व्यवस्थापन गर्नु उनको लागि ठूलो चुनौती हुनेछ।

मैले यही निराशा, आशा र द्विविधाबीच स्पष्टता खोजेको छु।

नेपालमा उद्यमप्रतिको धारणा बिस्तारै बदलिँदै गएको छ। एक जमाना त व्यापारीलाई सर्वसाधारणले फटाहा र राज्यले दुहुने गाई ठान्थे। अहिले आएर उनीहरुको भूमीका समाजले पनि आत्मसात गर्दै गएजस्तो देख्छु। राज्यले पनि निजी क्षेत्र र साना उद्यमहरुको विकासमा जोड दिन थालेको छ।

अर्कोतर्फ विशेष गरी युवा उद्यमीहरुबीच एकार्कालाई सहयोग गर्ने संस्कृति पनि बढेर गएको छ। युवा उद्यमीहरुले बारम्बार आफ्ना अनुभव र विचार आदानप्रदान गरिरहेको र एकअर्कालाई सघाइरहेको पनि पाउँछु। धेरै साथीहरुले मलाई पनि सहयोग गर्नुभएको छ।


कफि मेरो लागि सर्वथा नयाँ व्यवसाय हो। खोज्दै जाँदा उद्यमी युवाहरुको समूहले सञ्चालन गरेको एउटा कम्पनीमा पुगेँ। यो कम्पनीले कफी शप सञ्चालनको लागि मेशिनदेखि नेपाली अर्गानिक कफी बिन्ज र अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै छ। त्यसैले सजिलो भयो। इन्टेरियर डिजाइनरदेखि फर्निचर, विद्युतीय सामग्री सबै युवाहरुकै उद्यम पसलबाट खरिद गर्न पाइयो।

आफ्नै उद्यम शुरु गर्ने क्रममा मैले जे देखेँ त्यसले नेपाली समाजलाई हेर्ने मेरो नजर बदलियो। यो पूर्ण रूपमा वैदेशीक रोजगारीमा भर परेको समाज होइन। धेरै सृजनशील युवाहरुले नयाँ काम, नयाँ उद्यम गरेका छन्। त्यसले मलाई धेरै आशावादी पनि बनायो।

यही आशाका साथ वैशाख १५ गते भरतपुरमा हामी ‘डबली बुक क्याफे’ शुरु गर्दैछौं। तपाईँलाई स्वागत छ।

डबलीलाई फेसबुक लाइक र ट्विटरमा फलो गरेर पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहन र हाम्रोबारे जानकारी पाइरहन सक्नुहुन्छ। डबलीको म्यापको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 


Tuesday, March 27, 2018

बहकिएको बहस

कुरो सामाजिक सञ्जालकै हो। गत साता एउटा कुरामा सामाजिक सञ्जाल अझ भनौं ट्विटरमा अप्रिय बहस, अनावश्यक ध्रुवीकरण र कित्ताकाट भयो। विवाद २ जनाबाट शुरू भयो जसलाई म चिन्छु र सम्मान गर्छु ।
विनु सुवेदीले काठमाडौंको कुनै स्कुलले छोरीको भर्ना फारममा बाबुको फोटो टाँस्नै पर्ने र बाबुकै आम्दानीको स्रोत खुलेको कागज हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको विरोध गरेकी थिइन् ।
त्यसलाई डाक्टर र लेखक रामेश कोइरालाले बकम्फुसे कुरा भनिदिनुभयो र रंग हेरेर नुहाउन दिएनन् वा वर्ण हेरेर चिया ख्वाएनन् भने झैं सार्वजनिक खपतको लागि मात्र भनिएको झैँ अर्थ लाग्ने गरी ट्विट गर्नुभयो।
त्यसपछि पक्ष र विपक्षमा बहसले तीव्र रफ्तार समात्यो। शायद ट्विटरमा भिडेरमात्र पार नलाग्ने ठानेर होला, रामेशले एउटा ब्लग  नै लेख्नुभयो।
त्यसको प्रतिउत्तरमा फेरि विनु सुवेदीको लेख बाह्रखरीमा छापियो।
यो बहसमा मलाई उदेक लागेको कुरा के हो भने तथ्यमा धेरैजना गएकै थिएनन्। विनुको पक्षमा बोल्नेहरूले रामेशलाई पितृसत्तावादी, महिलाबिरोधी, महिला अधिकार विरोधी आदि भनिरहे भने विनुलाई त डलरवादी, अधिकारवादी, ह्यानत्यान, अपाच्य गाली नै पनि ‌ओकल्न भ्याए।
तर प्रश्नको चुरो कुरो के थियो भने १ कक्षामा भर्ना गर्दा नै बाबुको फोटो टाँस्नुपर्ने बाध्यता गराउने विद्यालय कुन हो? त्यत्तिकैमा डिएभी स्कुलको फारम आयो जहाँ आमाबाबु दुवैको फोटो टाँस्नुपर्ने बाध्यात्मक छ। तर यसलाई डाक्टर रामेशले पनि एउटा भारतीय विद्यालय भनेर नजरअन्दाज गरिदिनुभयो। तर त्यो भारतीय विद्यालय त यहीँ जावलाखेलमा रहेको, नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाली पाठ्यक्रम नै पढाउने विद्यालय पो हो त।
म सधैँ भन्ने गर्छु व्यक्तिको लागि लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनेको समान छनोटको अवसर पनि हो। यस्तोमा त्यो विद्यालयमा यस्तो व्यवस्था छ भने ‘अर्कोमा पढाउ न त, किन निहुँ खोज्नु’ भन्न मिल्दैन। त्यसैले समस्या एउटा मात्रै विद्यालयमा छ भने पनि त्यसलाई सुधार्न लाग्नुपर्छ जुन दिशातर्फ यो बहस जान सकेन।
यो किन भयो? यसका लागि सामाजिक मिडियाको विशेषतामा जानुपर्छ। यसका धेरै फाइदा छँदाछँदै नकारात्मक पक्ष के देखिएको छ भने जब मानिस सामाजिक सञ्जालको बहसमा उत्रिन्छ उसले आफ्नो अडान छोड्दैन। आफ्नो अडान उपयुक्त छैन भन्ने लाग्यो भने पनि उसले सच्याउँदैन, बरू प्रतिरक्षाको लागि अडान झन्झन् कसिलो बनाउँदै जान्छ। यसले गर्दा बहस झन् ध्रुविकृत हुन्छ र व्यक्तिगत अहम् (इगो) को लडाइँको तहमा पुग्छ। ‍
यस्तोमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने सहज बाटो पनि बिर्सिइन्छ। जस्तै माथिकै उदाहरणमा बिनुले पनि विद्यालयहरुको नाम भनेर वहसलाई सही गति दिनसक्थिन्। त्यसो भएको भए यो अनावश्यक र अनुचित प्रावधान सच्याउन विद्यालयहरुलाई बाध्य पार्न सकिन्थ्यो।
अथवा रामेशले पनि सिधै मेन्शन गरेर सोधेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्नुहुन्थ्यो। यसरी एउटा महत्वपूर्ण बहस व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोपमा गएर टुङ्गियो, र एउटा महत्वपूर्ण विषय ओझेल पर्‍यो।
यसका लागि कम्तीमा हामी सबैले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने बाटो छँदाछँदै आफ्नो तर्क राखिहाल्ने हतार नगर्दा राम्रो हुन्छ। मैले पढाउँदा वा पत्रकारिताका तालिमहरूमा बर्ट्रान्ड रसेलको एउटा भनाइको सधैँ प्रयोग गर्छु जुन यहाँ पनि सान्दर्भिक देख्छु। उनले भनेका छन् ‘एरिस्टोटलले भने कि पुरुषको भन्दा महिलाका दाँत कम हुन्छन् जबकि उनी २ पटक विवाहित हुन् र आफ्नै श्रीमतीको मुख खोलेर हेरेर यो भनाइलाई पुष्टि गर्ने लेठो गरेनन्।’
तसर्थ सम्भव भएसम्म तथ्यमा प्रवेश गरेर बहस गर्दा सबैलाई राम्रो र बहस पनि उपयोगी हुनसक्छ। अझ पत्रकार वा विचार निर्माताहरुले त यो तर्फ झन् ध्यान दिनुपर्छ।

Wednesday, March 21, 2018

दुस्साहसी तीन यात्रा

जिन्दगीमा सजिलो र सीधा बाटो हिँड्नै जानिएन कि जस्तो लाग्छ अचेल । यसलाई बल दिएको छ मेरा पछिल्ला तीन पदयात्राले । यी तीनवटै यात्रामा अरु प्रायः नहिंड्ने बाटो हिंडेर असाध्यै दुःख पाइएको छ र कतिपय अवस्थामा त धन्न बाँचियो भन्ने पनि परेको छ । अलिकति Man Vs Wild का उपाय अपनाएर पनि ज्यान बचाउनुपरेको छ। तर एकपटकको दुःखबाट पाठ नसिकेको पाउँदा म आफैंलाई विश्मय लाग्छ।

जंगलमा बास
तीन वर्षअगाडि खप्तड जाँदाखेरि अरु हिंडेको दीपायल, झिग्राना हुँदै नगएर अछामको चौखुट्टेबाट यात्रा शुरु गर्यौँ । छोटो बाटो भनेर त्यो रोजेका थियौँ। डडेलधुराबासीले चौखुट्टेबाट  ४,५ घण्टामा पुगिन्छ भनेको आधारमा हामी ३ बजेतिर चौखुट्टेबाट हिँडे पनि भ्याइन्छ भनेर सोझिएका थियौँ । स्थानीयले भने ८,९ घण्टा लाग्छ भनेपछि हामीलाई हेपेर यिनीहरुले त्यसो भने होलान् भन्ने ठान्यौँ अनि त्यही दिन नै हिंड्ने निर्णय गर्यौँ। गाइड खोजेर चौखुट्टेबाट हिँड्दा नै अपरान्हको ४ बजेको थियो, राती १ बजेसम्म हिंड्दा पनि गन्तव्य नपुगेपछि रातभर एउटा पाटीमा आगो बालेर बस्नुपरेको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्जको बाटोमा रातभर हिंड्दा झण्डै वन्यजन्तुको आक्रमणमा परिएन। यो यात्राबारे लेखिएको सँस्मरण यहाँ पढ्न सकिन्छ ।

१२ दिने पदयात्रा ६ दिनमा
अर्कोपटक उपल्लो मुस्ताङ जाने योजना गरेर निस्क्यौँ । मुक्तिनाथ पुगेपछि माथि हाँसिरहेको दामोदर हिमाल छोएरै आउने यति तीव्र उत्कण्ठा भयो कि उपल्लो मुस्ताङ जाने योजनालाई गोली मारेर थोराङतिर हानियौँ। छ जना हिंडेकोमा तीनजना मात्र उकालो लाग्न सक्ने देखियो तर पनि हिम्मत हारिएन। बिहान ५ बजे हिंडेका हामी दिउँसो ४ बजेमात्र थोराङ पुग्यौँ। लगभग शतप्रतिशत पर्यटकले नै मनाङबाट मुस्ताङतर्फ यात्रा गर्ने गर्दछन् उनीहरु ४९०० मिटरमा रहेको हाइक्याम्प वा ४७०० मिटरमा रहेको बेसक्याम्पमा बसेर ५४१९ मिटरको थोराङ भञ्ज्याङ पार गरेर ३८०० मिटरको मुक्तिनाथमा पुगि विश्राम गर्छन् । हामी भने उल्टो बाटो हिंडेका थियौँ। ३८०० मिटरको मुक्तिनाथबाट यात्रा शुरु गरेर एकै दिनमा ५४१९ मिटर पुगेका थियौँ र झरेर ४९०० मिटरको हाइक्याम्पमा बास बस्न पुगेका थियौँ। दुई रातको बसाइ ११०० मिटरको फरकमा । यो पनि जोखिमपुर्ण नै थियो तर जेनतेन बाँचेर आइयो। यही यात्रामा तिलिचोसमेत पुग्न भ्याइयो । पर्यटकहरुले ‌औसतमा १२ दिन लगाउने पदमार्ग हामीले ६ दिनमा छिचोलेका थियौँ ।

अर्को उल्टो यात्रा
यसपटक फेरि त्यस्तै उल्टो यात्राको संयोग पर्यो । ताप्लेजुङ पुगेपछि धेरैको चाहना हुन्छ एकपटक पाथिभरा पुगेर आउँ । यसको अर्को कारण के पनि होला भने हिमाली जिल्ला भएर पनि सदरमुकाम मेङलुङ मात्र पुगेर फर्कने हो भने कुम्भकर्ण, कञ्चनजंघा लगायतका हिमाल नजिकबाट महसुस त के कुरा देख्न पनि नपाइ फर्कनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसपटक ताप्लेजुङ पुग्दा जुन मेरो लागि पहिलो यात्रा थियो, पाथिभरा पुग्ने रहरले कुतकुतायो । अरु काम पनि लिएर गएकोले तमोरको छेउछाउ सिंह्वा पुगिएको थियो । त्यहाँबाट पाथिभरातिर हेर्दा लाग्यो बाग्लुङ राङखानीको रुम्टाबाट हाँडीकोटको डाँडो हेर्दैछु। बस, के चाहियो । लु भाई अब यहीँबाट पाथिभरा हुँदै मेङलुङ झरिन्छ भन्ने ठानियो । पहिलो दिन अलिकति माथि १७०० मिटरको उचाइमा रहेको लिङखिम गाउँ पुगेर बसियो । स्थानीयले त भन्दै थिए लिङखिमबाट ,७ घण्टा लाग्छ । यति नाथे त हिँडिहालिन्छ नि भनेर आँटियो । तर १७०० बाट ३८०० मिटरको उचाइमा चानचुने कुरा होइन भन्ने मलाई थाहा थियो तर टोलीका साथीहरुलाई भने निरन्तर अल्टिमिटर हेर्दै यति माथि आइयो भनेर हौस्याइरहेँ।

गाउँगाउँमा बाटो पुगेको छ, बाटो पुगेपछि ३० वर्ष पुरानै भए पनि रेन्जरोभर गाडी चढ्छन् । त्यहाँका स्थानीय समेत गाडीमै मेङलुङ, त्यहाँबाट अर्को गाडी चढेर फेदीसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट जम्मा तीन घण्टा हिंडेर पाथीभरा पुग्दा रछन् । त्यसैले यो बाटोमा लिङखिम छोडेपछि नै मान्छेको कुनै छाप थिएन । डोरेटो बाटो पनि झण्डै मेटिइसकेको रहेछ । त्यही पनि ५ सदस्यीय टोली निरन्तर अगाडि बढिरह्यो र पाथीभरा पनि निरन्तर अग्लो हुँदै गइरह्यो । जति हिँडेपनि नपुगिने, जति माथि गयो उति नै टाढा हुने ।

छोटो बाटो भनेर सातुसामल केही बोकिएको थिएन । अलिअलि मकै र जम्म तीन लिटर पानीको भरमा हामी यात्रा गर्दै थियौँ जुन लगभग आधा बाटो पनि नकाट्दै सकिइहाल्यो। अनि हप्याक भइयो । त्यसपछि फेरि Man Vs Wild कै उपाय शुरु गरियो । शुरुमा पानीको बोतलमा राखी हिउँ पगालेर पिउने आइडिया लगाइयो। पग्लिँदा पानी सँग्लो देखिएन । त्यसैले त्यो उपाय त्यागियो । तर तीर्खा कसरी तृप्त गर्ने? हिन्दीको कहावत मर्ता क्या नहीँ कर्ता भने झैँ यसपटक सीधै हिउँ खाएर घाँटी भिजाउने उपाय लगाइयो ।


पानी त पुग्यो तर शरीरलाई शक्ति पनि चाहियो। खोतलखातल गर्दा एकपटकमा बुद्ध एयरको चकलेट भेटाए एकजना साथीले । अर्कोपटक भने केही भेटिएन शिवाय एक पुरिया जीवनजल। त्यही जीवनजललाई हिउँमा छर्कँदै खाइयो । पानी पनि पुग्ने, शक्ति पनि आउने ।

नौ घण्टासम्म पुरै उकालो हिंडेर बल्लबल्ल पाथीभरा पुगियो त्यो पनि ३ टोलीमा । असाध्यै भोकाएका १ जनालाई भोकले कुदायो, मसहित २ जना बिचमा पर्यौँ अघि गएको साथीलाई नभेटाउने, पछि परेकालाई कुर्दा आफैँ शहीद भइन्छ कि भन्ने डर । पुच्छरका २ जना पुच्छरमै भइ नै हाले । यसरी अन्ततः पाथीभरा पुगेपछि मुख्य काम भनेको प्रसाद मागेर खानु नै भयो । सम्भव भएसम्म सबैतिर र मन्दिरका पुजारी, पहरेदार जताजता छन्, त्यतै गएर मागेर खाइयो । लाग्यो स्वर्गीय अनुभुती भनेको यही होला । मन्दिर पुग्दा बित्तिकै खान पाएको थोरै अनारदाना नै सञ्जीवनी अमृत होला ।

रिसाएको कञ्चनजंघा

२ दिन अगाडि पानी परेर मौसम खुलेको थियो । २००० मिटर माथि लागेदेखि नै हिउँ शुरु भएको थियो, मन्दिरमा पुग्दा त आधा फुटभन्दा बढी जति जमेको थियो होला। ३८०० मिटरमा पुगेर कञ्चनजंघादेखि सगरमाथा सम्मको पानोरामा हेरौँला भन्ने सपना भने सपनामात्रै रह्यो । कुहिरो लागेर बाटो नै भूतको फिल्मको दृश्यजस्तो भएको थियो । शिखरमा पुग्दा भिजिबिलिटि ५० मिटर पनि थिएन होला। त्यतिमात्र होइन, नौ दिनको इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङको यात्राभर पनि कञ्चनजंघाको दर्शन गर्न पाइएन। शायद कञ्चनजंघा मसँग रिसाएको छ, अर्कोपटक मन्स्याउन फेरी जानुपर्ला । 

Wednesday, November 29, 2017

Scopes of Agenda-setting research in the age of social media


Abstract:

Photo Source: Pixaby
Agenda-setting research has mostly concentrated on Television and touched upon the role of newspapers too. However, after the rise of social media, there is competition between social media and traditional media to influence the public perception. Many times, social media and new media complement each other and other times, they contradict with each other. This article proposes four models for studying agenda-setting research in relation to social media and discusses whether it has really claimed the uncontested scope of television for agenda-setting. The first model invites researches on whether social media, as completely different to traditional media in terms of content generation and audience engagement, can be studied to measure the agenda-setting role of media. This is to say whether public opinion polls, the typical agenda setting research to measure public perception, can be replaced by studying people's expressions in social media. The second model proposes researches on whether Social media are replacing the role of traditional media as agenda-setter to the public. The third is about agenda-building; how social media and traditional media complement or contradict in terms of setting agenda for each other. The Fourth one invites researches on whether the social media are replacing the role of traditional media in terms of influencing public perceptions.



Key Words: Agenda-setting, framing, Social media, television

Download full article from here
The article was published in Television Journal of Nepal. Reference to original article:
Kshetri, I. D. 2016. Scopes of agenda-setting research in the age of TV and social media. In Television Journal of Nepal, 1 (2016),  pp. 50-65.

Sunday, August 20, 2017

Al-Jazeera’s crisis

An offstream news network from a tiny Gulf nation irked the superpowers and landed at the heart of the gulf crisis

Al-Jazeera office, Kualalampur (Creative Commons)
When Saudi led coalition imposed a sudden blockade in its tiny neighbor Qatar on 5 June, equally shocking was the revelation that one of its demands included shutting down Al-Jazeera television. However, Saudi Arabia's hostility towards the offstream global news network dates back to its founding. Al-Jazeera Arabic was born out of a failure of BBC and Saudi Arabia joint initiative - an Arabic version of BBC - in 1996. This venture failed in just over eighteen months after Saudis were irked by its programs on Saudi dissidents and human rights condition in the country. This left over 250 Arabic speaking journalists and managers trained by the BBC jobless. This is when the Qatari Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani stepped in and set up Al-Jazeera Arabic with a seed fund of QAR 500 million (USD 137 million). When the channel went on air on 1 November 1996, it soon attracted the attention of millions of Arab viewers in the Middle East with its unique style of broadcasting as well as distinctive approach to the regional as well as global issues.

This was immediately after the former Emir Sheikh Hamad dethroned his father Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani while he was on a vacation in Switzerland in June 1995. Despite his father's attempts to return to power, son Sheikh Hamad could consolidate his power and would rule the country for another eighteen years. The son wanted to project himself as a more open and democratic ruler in the international arena. To contain the domestic discord, he also had to elevate the country's standing in the regional and international standing. Since then, Qatar has pursued this goal – be it Qatar's successful bid for hosting 2022 FIFA World Cup; or providing airbase for American forces; or support to opposition forces in Egypt or Saudi Arabia; or strengthening ties with Shia-majority Iran. Ongoing Saudi-led blockade is a result of this long-brewing anxiety; and it is not surprising, though shocking and a pity, that Al-Jazeera be shut is in the list of the conditions to end the blockade.

Tacit understanding
While Qatar still remains a closed society and a tiny country, how was it possible to have an independent media network like Al-Jazeera? Many who have written about or worked with Al-Jazeera would agree with its unique perspective in the pertinent global issues and a level of impartiality from its funders. It has even pursued many stories contrary to the official position of the Qatari state. However, it has also been concluded that there was a tacit understanding between the Al-Jazeera and the then Qatari Emir Sheikh Hamad – that the former won't challenge the latter's rule within the country. In return, the Emir would continue to fund the channel and give a level of autonomy in its operations.

Circumventing bans: Online presence
In the wake of the 9/11, Al-Jazeera Arabic became 'notorious' for broadcasting Taliban and Al-Qaeda propaganda and was blamed for being a mouthpiece of the terrorist groups. As the channel saw the prominence and global acclaim as well as rebuke, it launched the English language version in November 2006– now with clear ambitions to challenge if not upset the global news order. This added fuel to the fire to the already existing anxiety among the global powers. Amidst US fighting two deadly wars in Afghanistan and Iraq, Taliban and Al-Qaeda 'propaganda' being broadcast by an English language channel had the potential to reverse the course of the war. Challenging official rhetoric of the pro-war western governments, Al-Jazeera could also change the popular support in their countries.

Thus, almost all global powers agreed that Al-Jazeera won't find route or space in the airwaves or cables within their boundaries and was blacked out by almost all cable providers in the USA and Canada; many other countries followed the suit. Al-Jazeera soon found a way to circumvent the ban – it enriched its online version and started a youtube channel. It also availed its television programs free of cost to the global audience – in a sharp contrast to money-mongering US and European TV networks. This not only forced too-commercial US and European TV channels to start availing their contents freely to the global audience but also moved the competition from conventional television journalism to online. Since then, Al-Jazeera has become pioneering to tap into the potential of any technological advancement – be it livestreaming; promoting citizen journalism to produce contents from remote parts; availing video footages under creative commons; adopting twitter and facebook for disseminating breaking news and promoting contents, etc. Thus, Al-Jazeera not only infuriated the political leadership but also challenged the western media hegemony.

Challenging the global news order
Its strategic location gives an enviable access to sources and events in ever hotbed of international politics and diplomacy – the Israel-Palestine conflict and the Middle East crisis. When the global channels including BBC and CNN shied away from criticizing enough the Israeli regime for its inhuman acts in the Palestinian populace, Al-Jazeera filled in the vacuum with a harsh criticism and showing the perspective never seen in so-called global news channels. This has reached a level that Israel has recently announced not only to close the network office but also to revoke media credentials of Al-Jazeera journalists. Also, this strategic advantage helped Al-Jazeera to report from the conflict zones in Iraq and Afghanistan and the centre of protests during Arab Spring – from Egypt, Libya and Tunisia; and elevated its standing as a truly global news network.

Nepal Coverage
It has also maintained this counter perspective in reporting marginal countries like Nepal. When I did Masters' Thesis in 2010, I compared the coverage of Nepal's peace process by CNN and Al-Jazeera. I was shocked to find that CNN had not even fifteen percent of the coverage that Al-Jazeera gave, the latter's coverage far more in-depth and grounded by dedicating more than one episode of many of its flagship programs for Nepal coverage. The channel continues this till today and surfing through the channel, you will find not only each major political development in Nepal are reported but also gives perspectives to subtle issues like inclusion, women’s struggles, earthquake, and floods. However, one stance where it failed to give justice to Nepal coverage is during the blockade by India in 2015. When most western media were calling a spade a spade i.e. stressing India’s role in imposing the blockade, Al-Jazeera also shied away from putting the blame. As Qatar finds now in a similar situation, self-evaluation of their coverage of Indian blockade in Nepal would provide the channel a better moral standing.

Will it survive the crisis?
As mentioned above, the initial QAR 500 million was given to the channel from the private coffer of the then Emir Sheikh Hamad. It was expected that, by the turn of the century, the channel would earn enough at least to make the recurring costs. However, that didn't happen and the Emir doled out another QAR 500 million to the channel in 2001. Details of its funding since then are not publicly available but it is assumed that Qatar Emir continues to fund the network's English as well as Arabic versions.

Meanwhile, its patron Sheikh Hamad has abdicated the crown in favor of his son Sheikh Tamam. It has been reported that the son is less generous in doling out more resources towards Al-Jazeera. The dwindling of oil prices has already strained country's oil-dependent economy. And the call from regional powers to shut it down and tacit support of the global powers to this demand has raised questions on the future of the channel. However, the acclaim it has received and the role it played to take a small Arab nation into prominence will make Qatar difficult to make such a decision - the international clout it gives is too dear to give up. As long as it survives, current executives have made it clear that it won't change its editorial course.

Monday, October 17, 2016

भुराजनीतिको चपेटामा काश्मिर


२ वटा झण्डा फहराइरहेको जम्मु काश्मिर बिधान सभा भवन
एक उग्रवादी सँगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीनका नेता बुर्हान वानीको गत जुलाइ ८ मा सुरक्षा कारवाहीमा मृत्यु भएपछि काश्मिरमा भड्किएको तनाव असोज ३० गते १०० दिन पुगेको छ । सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबाट ९० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । वानीको 'गैर न्यायिक हत्या' को बिरोधमा शुरु भएको बिरोध भारतबाट स्वतन्त्रता ('आजादी') को नारामा आएर अड्किएको छ । काश्मीरको श्रीनगरका केही भागमा अझै पनि कर्फ्यु कायमै छ भने धेरै ठाउँमा छिटफुट प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । प्रदर्शनकारीले हड्ताल फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा नगरेकोले भय र आतंककै बिच गाडीहरु चल्छन् । यो सुन्दर पर्यटकीय स्थलमा कर्फ्यु, बन्द र हड्तालले सबै बासिन्दाको जनजीविका नराम्रोसित प्रभावित बनेको छ ।

हड्तालले यहाँको मुख्य पेशा पर्यटनलाई केही वर्ष तङ्ग्रिनै नसक्ने गरी प्रभावित पारेको छ । आम्दानीको अर्को मुख्य स्रोत स्याउ, बदाम र ओखर ढुवानीको समयमा हड्ताल परेपछि जनताको जिविका नै सङ्कटमा पर्ने भय देखिएको छ ।
                                                                            ***

२ सय ९५ किलोमिटर लामो नेशनल हाइवे ४४ ले जम्मु काश्मीर राज्यको शीतकालीन राजधानी जम्मु र ग्रिश्मकालीन राजधानी श्रीनगरलाई जोड्छ । जम्मुबाट आउँदा २०० किलोमिटर पार गरेपछि साढे २ किलोमिटर लामो जवाहर सुरुङ आउँछ जुन जम्मु र काश्मीरबिचको सीमारेखाजस्तो लाग्छ । त्यसको एकातर्फ शान्त छ, जनजीवन सामान्य छ । अर्कोतर्फ भय छ, आतँक छ; हरेक दिनको बन्द, प्रदर्शन, झडप, हताहती र मानवीय तथा भौतिक क्षति ।

भारतमा केही दिनमा दिपावली छ । यो चाडका लागि स्याउ, बदाम (आल्मन्ड) र ओखरको मुख्य आपुर्ति हुने काश्मीर यति लामो बन्दमा परेपछि आपुर्ति व्यवस्था नै खल्बलिन सक्ने आशँकाका बिच व्यापारीहरुले जोखिम मोलेर नै भएपनि ढुवानी गर्न थालेका छन् । उनीहरु रातीमै सामान लोड गर्छन् र रातीमै जवाहर सुरुङ पार गरिसक्छन् । यसैलाई मध्यनजर राखेर सुरक्षा संवेदनशिलताका बिच पनि प्रहरीले जवाहर सुरुङ २४ घण्टा नै खुला राख्ने निर्णय गरेको छ ।

हामी पनि स्याउ लिन हिँडेका हजारौँ ट्रकहरुको झण्डै २० किलोमिटरभन्दा लामो जामपछि अपरान्ह साढे ६ बजेतिर जवाहर सुरुङ पार गर्यौँ । सुरुङदेखि केही किलोमिटर दुरीमा हाम्रो गाडी पनि रोकियो । यहाँ अन्य गाडीहरु पनि लाइन लागेर रोकिएका थिए । ४ बजेपछि सुरुङ पार गर्ने धेरै गाडीहरु यहीँ रोकिएर राती १० बजेतिरमात्र हिंड्छन्, यो अपेक्षामा की ढुङ्गा हान्नेहरु थाकेर घर गइसकेका हुन् । पट्यारलाग्दो ३ घण्टा बिताएपछि गाडीहरु हिँड्न थाले, हामी पनि हिँड्यौँ, भयकै बिच ।

केही दिन अघिसम्म कश्मीरका धेरै ठाउँमा कर्फ्यु थियो, अहिले भने धेरै ठाउँ खुलेका छन् । प्रदर्शनकारीले लुकेर भएपनि ढुङ्गा हान्न भने छाडेका छैनन् । दिनमा जम्मु काश्भीर पुलिस र सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स (सिआरपिएफ) व्यापक रुपमा परिचालित हुने भएकोले ढुङ्गा हान्ने काम कम हुन्छ । अपरान्ह ५ बजेपछि सडकबाट प्रहरी पनि हिंड्ने भएकोले प्रदर्शनकारीले त्यही मौकामा भएपनि ढुङ्गा हानेर आफ्नो बिरोध जारी रहेको जनाउ दिइरहेका छन् ।

दुःखको कुरा यो प्रदर्शन अन्त्य हुने छाँट छैन । नोभेम्बरमा यहाँबाट सरकार (विधानसभा र राज्यसरकार) जम्मु सरुवा नहुन्जेल प्रदर्शन जारी रहने छ । त्यसपछि बन्दको कुनै औचित्य हुनेछैन । र खुलेपछि पनि जनजीविकाका लागि सहयोगी हुने छैन किनकि स्याउ, ‌ओखर र बदामको मुख्य माग हुने दिपावली गइसकेको हुनेछ; पर्यटकीय सिजन यसैपनि खेर गइसक्यो । केही समयभित्रै यहाँ हिउँ पर्न थालेपछि मानिसहरुको आवतजावत पनि कम हुनेछ र कश्मीर एक प्रकारले शीतनिद्रामा जानेछ ।

यहाँका जनतामा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि भने रहि नै रहनेछ कि सरकारले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा टार्नमात्र चाह्यो र यो असन्तुष्टि फेरी कुनै बेला विष्फोट हुनेछ ।
१०० दिनदेखि सुनसान बसपार्क
ध्वस्त जनजीविका
झेलम नदी, डल ताल, गुलमार्ग, सोनामार्ग, शंकराचार्य मन्दिर, मुगलकालीन बगैँचाहरु लगायतका दर्जनौँ पर्यटकीय क्षेत्रमा हजारौँ होटल र लजहरुले यसपटकको मुख्य पर्यटकीय सिजनमा व्यापार गुमाउन पुगे । यसले श्रीनगरलाई मात्रै प्रभावित गरेको छैन पुरा काश्मीरका जनताको जीविका सँकटमा पारेको छ । यहीँ हुँदै कार्गील, लदाख र लेह पुग्ने लाखौँ पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेका छन् । १० लाख हिन्दु दर्शनार्थी आउने अपेक्षा गरिएको अमरनाथ यात्रा रद्द भएको छ । दुर्गा पुजामा आउने लाखौँ मानिस पनि यसपटक आएनन् । काश्मिरको प्रसिद्ध काश्मिरी पश्मिना, पछ्यौरा, गलैँचा र अन्य कपडा बुन्ने हजारौँ कपडा उद्योगहरु बन्द हुँदा लाखौँ बुनकर र आपुर्तिकर्ताहरुको जीविका सँकटमा परेको छ । काश्मिरको गुलमार्गमा रहेको केबलकारले मात्र प्रतिदिन झण्डै १ करोड रुपियाँ गुमाइरहेको हिसाब त्यहाँका कर्मचारीहरुले हामीलाई दिइरहेका थिए ।

गुलमार्ग श्रीनगरबाट माथि पहाडको टुप्पामा रहेको एक पर्यटकीय केन्द्र हो । त्यहाँ हामी पुग्दा ९९ दिनदेखि केबुलकार, होटल र सबै पर्यटकीय क्रियाकलापहरु बन्द थिए । तीन महिनापछि पहिलोपटक पुगेका हामी 'पर्यटक'हरुलाई देखेर सबैले आश्चर्यले हेरिरहेका थिए । भेटिएका जति सबैले आफ्नो जीविका ध्वस्त गरिदिएकोमा गुनासो गरिरहेका थिए ।

बन्दको बिच पनि हामीलाई खतरा मोलेर गुलमार्ग लिएर गएका थिए बिलाल खान । यात्राभर उनको गुनासो रह्यो कि बन्दले उनको यो सिजनको कमाईमात्र छिनेन बरु आउने केही वर्षको कमाइको स्रोत समेत ध्वस्त पारिदियो ।

जब आजादी (भारतबाट स्वतन्त्रता) मा आएर आन्दोलन अड्किएको छ त मैले पनि बिलाललाई सोधेँ"के साँच्चिकै आजादी चाहन्छन् काश्मिरी जनता?"

उनको उत्तरमा त्यही दिग्दारी देखिन्थ्यो, "पक्का । आजादी यी नेताहरुबाट जसले हाम्रो रोजीरोटी ध्वस्त पारे । यो स्वर्गसरी ठाउँलाई नर्कसमान बनाइदिए । यति स्रोत र सम्भावना छ काश्मिरको कि यो मुम्बई भन्दा पनि धनी बन्न सक्छ । तर केही वर्षको अन्तरालमा कुनै न कुनै दँगाफसाद भइ नै हाल्छ र त्यो सम्भावना टर्दैजान्छ ।"
सुनसान डल ताल


आखीर प्रत्येक २,४ वर्षमा किन गुन्जिन्छ काश्मिरमा आजादीको नारा ? यसको उत्तर भने काश्मिरभित्रमात्र खोजेर हुँदैन, त्यसका लागि भारत-पाकिस्तानको स्वतन्त्रता र विभाजनको इतिहास र यसको भुराजनीति पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

'आजादी'को आकाँक्षा
भारतका प्रसिद्ध इतिहासकार रामचन्द गुहाको आधुनिक भारतको इतिहाससम्बन्धी पुस्तक 'इन्डिया आफ्टर गान्धी'मा भारत पाकिस्तान विभाजनपछि काश्मिरको अवस्थाबारे अध्यायको शीर्षक छ 'अ भ्याली ब्लडी एन्ड ब्युटिफुल' अर्थात एक रक्ताम्ये र सुन्दर उपत्यका । यो पुस्तकमा उनले भारत पाकिस्तान विभाजनका बेला दुईतिर परेको काश्मीरको इतिहास पनि केलाएका छन् । दुर्भाग्य, यो अवस्था ७० वर्षपछि आज पनि सान्दर्भिक नै लाग्छ ।

अँग्रेजबाट भारतले स्वतन्त्रता पाएपछि  तत्कालिन ब्रिटिश इन्डियाभित्रका विभिन्न राज्यका रजौटाहरुले भारतीय सँघमा राज्य गाभ्न सहमत भएका थिए । भारत स्वतन्त्र हुने देखिएपछि जवाहरलाल नेहरुले स्वतन्त्रता अघि नै धेरै रजौटाहरुलाई भारतमा राज्य विलिन गराउन सहमत गराएका थिए । तर काश्मीरका तत्कालीन महाराजा हरी सिँहले भने आफ्नो राज्य सहजै भारतमा विलिन गराउन तयार भएनन् । भारत स्वतन्त्र भएको (१६ अक्टोबर, १९४७)  केही समयमै पाकिस्तानी आक्रमणकारीहरुले आक्रमण शुरु गरेर काश्मिरको धेरै भाग कब्जा गर्ने देखेपछि मात्र २६ अक्टोबर, १९४७ मा महाराजा हरी सिँहले काश्मिरलाई भारतमा विलिन गराउन राजी बनेका थिए।

पाकिस्तानी आक्रमणकारीहरुको तत्कालिन आक्रमण निस्तेज पार्न विलिन गराइएको भएपनि यहाँको आजादीको आकाँक्षालाई सम्बोधन गर्न यस्तो विलिन गराउने सम्झौताको जनमतसँग्रहबाट टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको थियो । यही कुरालाई सन् १९५० मा भारतीय सँविधान जारी हुँदा पनि सँक्रमणकालीन प्रबन्धको रुपमा राखियो जुन धारा ३७० को नामले प्रसिद्ध छ । यो धाराको आशय काश्मिर भारतको अँग सँक्रमणकालका लागि मात्र हो र यसको अन्तिम टुङ्गो जनमतसँग्रहपछि मात्र हुनेछ । यही जनमत सँग्रह ७० वर्षसम्म पनि काश्मिरमा हुन नसक्दा समस्या गिजोलिएको मात्र छ । अहिले पनि भारतका कुनै पनि प्रान्तको आफ्नै झण्डा छैन तर काश्मिरको आफ्नै झण्डा छ । यहाँको सँसद भवनदेखि सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि काश्मिर र भारतको गरी २ वटा झण्डा फहराइन्छन् । यहाँका प्रायः राजनीतिक आन्दोलनमा आजादीको नारा लागि नै हाल्छ ।

यो समस्यालाई थप जटील बनाएको छ यसको भुअवस्थितिले । काश्मिर पुर्वमा चिनको तिब्बतसित जोडिन्छ भने उत्तर र पश्चिममा पाकिस्तान तथा दक्षिणमा पन्जाबसित जोडिन्छ । पाकिस्तान र चिनसित सामरिक व्यवहारमात्र होइन व्यापारिक कारोबारका लागि पनि यो क्षेत्र भारतका लागि ज्यादै महत्वपुर्ण छ । साथै अत्यन्द उर्बरा र धर्तीको स्वर्ग भनेर चिनिने काश्मीर भारतको गौरवको कुरा पनि हो जुन कहिल्यै गुमाउन चाहने छैन ।

अर्कोतर्फ आधी काश्मिर लिएर बसेको पाकिस्तानका लागि पनि गिल्गिट बाल्टिस्तान क्षेत्र सामरिक र व्यापारिक रुपमा पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । सँयुक्त राष्ट्रसँघमा समेत पुगेको जनमतसँग्रहको कुरा उसले ओगटेको काश्मिरमा पनि लागु हुन्छ, जुन उ चाहन्न । त्यसैले काश्मिरी जनताको आजादीप्रति ओठे समर्थन जनाइरहने र यो क्षेत्रमा आतँककारी घुसपैठ जारी राखेर भारतलाई अल्झाइराख्ने अभिप्राय मात्र पाकिस्तानको रहेको छ । यसको सामना गर्नका लागि भारतले अधिक सैन्य शक्ति यहीँ लगाएको छ । जसबाट थप प्रताडित बनेका छन् काश्मिरी जनता ।

यो वास्तविकता बुझेका काश्मिरीहरुलाई भने आजादीको नाराले पनि छुन छाडेको छ । बिलाल भन्छन् "जो गर्नुछ माथि माथि बसेकाले मिलाउनु, भारत र पाकिस्तानसित कुरा गर्नु । तर हाम्रो रोजीरोटीमाथि लात नहान्नु ।" पर्यटकीय पेशामा आश्रीत बिलालले उनीजस्ता लाखौँको पीडा देखेका छन् र आक्रोश व्यक्त गर्छन् । तर यही भुराजनीतिक वास्तविकताले काश्मिरको नियती तत्काल परिवर्तन हुनेवाला भने देखिन्न ।