Saturday, April 5, 2014

मातृभुमी र पितृभुमी

जन्मभुमीको सेवा
हालै रसियाले युक्रेनको पुर्वी भाग क्रिमियालाई आफ्नो मुलुकमा गाभेको छ । यसबारे विश्व बिभाजित छ । अमेरिकी नेतृत्वको विश्वको ठुलो हिस्सा यसलाई अर्को मुलुकको सम्प्रभुतामाथिको आक्रमण ठान्छ । बिरोध गर्छ । रसियाले भने क्रिमियाको आत्मनिर्णयको अधिकार भएको भन्दै आफ्नो कदमको बलपुर्वक प्रतिरक्षा गर्दै आइरहेको छ । १९९० को शुरुमा शीतयुद्ध सकिएपछि फेरि तत्कालिन प्रतिद्धन्दी शक्तिहरु नै आमने सामने भएका छन् । यो बिभाजन बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ । १९७५ मा यसरी नै सिक्किमको विलय गरेको भारतले रुसको कदमको समर्थन गरेको छ । यसका छिटा नेपालमा पनि आइपुगेका छन् । सरकारी र औपचारिक तहमा नेपाल तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ । सरकारइतर केही शक्तिहरु भने नेपालले यसको बिरोध गर्नुपर्थ्यो भन्ने ठान्छन्
यस लेखमा रसियाले क्रिमियालाई आफ्नो मुलुकमा गाभ्नु गलत थियो वा सही भन्नेबारे छलफल गर्न भने खोजिएको होइन । यो सन्दर्भ लिएर एउटा सँकथन (डिस्कोर्स) बारे चर्चा गर्न खोजेको छु । त्यो हो आफ्नो देशलाई जनाउने शव्द र त्यसलाई दिइने लैङ्गिकताको परिचय ।
परम्परागत रुपमा हामीले देशलाई मातृभुमी शव्द प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ । मुलुक, देश वा राष्ट्र भनेर सम्बोधन गर्दाभन्दा मातृभुमी भनेर सम्बोधन गर्दा बढी माया र भावनात्मकता जोडिएको ठान्छौँ । यो प्रयोगलाई फराकिलो सँकथनमा राखेर विश्लेषण गर्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।
पहिला कुरा गरौँ लैङ्गिकताको । लैङ्गिक हिसाबले मातृभुमी भन्ने शव्द स्त्रीलिङ्गी हो र शाव्दिक रुपमा आमाको भुमी भन्ने जनाउँछ । शुरुमा मानिस घुमन्ते परिवेशमा थियो । मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था थियो । विवाह भन्ने प्रचलन थिएन । यौनसम्बन्ध एकजनासितमात्र हुनसक्ने अवस्था थिएन । त्यतिबेला अक्शर बाबुको परिचय नै खुल्दैनथ्यो। त्यसैले मातृमुभी भन्ने शव्द प्रचलनमा आएको हुनुपर्छ ।
समाज पितृसत्तात्मक हुँदै गयो । तर पनि मातृभुमी शव्द प्रयोगमा आउन छाडेन । कतिसम्म भने आमाको नामबाट नागरिकता वा परिचय नपाइने अवस्थामा पनि मातृभुमी शव्दको प्रयोग गर्न छाडिएन ।
वर्तमान अर्थमा मातृभुमी भन्ने शव्दको सम्बन्ध ‍औपनिवेशिक कालसित जोड्न सकिन्छ । भारत लगायतका मुलुकमा मातृभुमिबाट ‍औपनिवेशकहरुलाई हटाउने आन्दोलनमा यो शव्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । यसलाई धार्मिक सामाजिक मान्यता प्रदान गर्न "जननी जन्मभुमीश्च स्वर्गादपी गरियसि" भन्ने रामायणको श्लोकलाई  आफ्नो सुविधाअनुसार अनुवाद गरिएको छ । आमा र मातृभुमी स्वर्गसमान हुन्छन् भनेर ।  खासमा शाव्दिक अर्थ चाहिँ मातृभुमी नभएर जन्मभुमी हुनुपर्ने हो । यही अनुवादका आधारमा जन्मभुमीमाथिको आक्रमणलाई आमामाथिको आक्रमणको रुपमा अर्थ्याइयो । त्यसबाट ठुलो मात्रामा आन्दोलनमा जनसमर्थन आउनसक्थ्यो । सोही अनुसार आन्दोलन गरेर ‍औपनिवेशकहरुलाई धपाउन पनि सहयोग पुग्यो। यो शव्दको प्रयोगले आमा र बृहत रुपमा समस्त महिलाहरुलाई नै सम्मान भाव प्रकट गरेको रुपमा अर्थ्याइयो । तर वास्तविकता भने अर्कै रह्यो । त्यसले समस्त महिलाहरुलाई नै खतरामा पार्यो । किनकि जबजब कुनै आन्दोलन र युद्धहरु हुन थाले, मुलतः पुरुषहरु हतियार बोकेरै युद्धमा होमिए । त्यस्तो अवस्थामा घर कुर्ने र समुदायको सुरक्षा गर्ने जिम्मा महिलाहरुमा रह्यो । जब विपक्षले आक्रमण गर्थ्यो, त्यसमा पिडित हुने पनि महिला नै भए । आक्रमण गर्ने समुहले विपक्षीका आमा, दिदीबहिनीमाथिको आक्रमणलाई सिधै उसको मुलुकमाथिको आक्रमण  बराबर अर्थ लगाए । यसबाट आक्रमणकारीमा सबैभन्दा ठुलो तुष्टि हुन्थ्यो । यही साँस्कृतिक अर्थका कारण धेरै युद्धमा हतियार लिएर नहिँडे पनि महिलाहरु तारो बनेका र शिकार बनाइएका छन् ।
अर्कोतर्फ यो शव्दको प्रयोगले लघुता पनि देखाउँछ । किनकि मातृभुमी शव्दले खाली आफ्नो देशको सुरक्षामा चिन्तित हुनुपर्ने औपनिवेशकालिन अर्थ बुझाउँछ । सँसारका केही देशहरु जस्तै रसिया, जर्मनी आदिले भने आफ्नो मुलुकलाई पितृभुमी वा फादरल्याण्ड भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन् ।  आफुहरुलाई विश्वमा शक्तिशाली ठान्छन्, आफ्नो साम्राज्य रहेको ठान्छन् र विश्व रँगमञ्चमा आक्रामक रुपमा उभ्याएका छन् । रसियाले क्रिमियालाई गाभ्ने हालैको निर्णयलाई एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

यी आधारहरुमा यहाँ गर्न खोजिएको तर्क के हो भने मातृभुमी शव्द प्रयोग गरेर आमा अर्थात बृहत् अर्थमा नारी जातिप्रति सम्मान दिन खोजेको भनेर अर्थ लगाइँदै आइएको छ । तर त्यसले उनीहरुलाई सम्मान होइन झन् जोखीममा पारेको छ । अर्कोतर्फ मातृभुमी शव्दले आफ्नो मुलुकप्रतिको माया र भावनात्मकता दर्शाए पनि त्यसले औपनिवेशकालिन अवस्थातिर लैजान्छ जबकि नेपाल कहिल्यै उपनिवेश बनेको छैन । त्यसैले लैङ्गिक रुपमा तटस्थ शव्द जस्तै "जन्मभुमी" वा "देश"को प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । 

Monday, March 24, 2014

टुक्राटाक्रीः नेपाल नबन्नुका केही कारण

नेपाल किन बनेन भन्नेबारेको विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । जसरी देश बनाउनु गार्हो छ त्यत्तिकै गार्हो छ देश किन बनेन भनेर कारण पत्ता लगाउन । यो मौकामा आफुलाई पनि लागेका केही कुरा नलेखिरहन सकिन । सैद्धान्तिक तहमा थुप्रै बहस भइसकेकोले यो लेखमा आफुले देखेको आधारमा नेपाल नबन्नुका केही व्यावहारिक कारणबारे आफ्ना बिचार राख्न खोजेको छु ।

चौकिदारको छोरो चौकिदार नै हुँदा मख्ख
लेख शुरु गर्न चाहन्छु पश्चिम नेपालको दुर्गम पहाडी गाउँमा बाल्यकाल बिताउँदा आफुले देखेको एक आम प्रवृत्तिको दृश्टान्तबाट । केही मगर र गुरुङ जातिका युवाहरुका लागि बेलायती सेना वा सिङ्गापुर, मलेशियन प्रहरीमा भर्ती हुने अवसर भए पनि क्षेत्रीहरुका लागि अन्तिम लक्ष्य भारतीय सेनामा भर्ती हुनु थियो भने बाहुन जातीका युवाका लागि भारतमै चौकिदारी लगायतका कामका अवसर हुन्थे। त्यस्ता गैरसैनिक (सिभिल) अवसर दुईथरि हुन्थेः अस्थायी र स्थायी (पार्मेन्टी वा पार्मेट) । अस्थायीबाट शुरु गर्दै स्थायी भएर पेन्शनमा निस्कन पाउनु जीवनको लक्ष्य हुन्थ्यो। सबैभन्दा भाग्यमानी त्यो हुन्थ्यो जो आफु पेन्शन निस्केपछि छोराका लागि पनि त्यही जागीरमा भर्ती गराउने ग्यारेन्टी हुन्थ्यो । अर्थात बाउले चौकिदार भएर ३० वर्ष वा बढी एक परिवारलाई सेवा गरेपछि फेरी छोरो चौकिदारकै रुपमा भर्ती हुन्थ्यो। यसरी तीन पुस्ताले काम गरिरहेको र चौथो पुस्ता पनि त्यही जागिरको लागि तयार हुँदै गरेको देखेको छु। यो दृश्टान्तबाट सामान्यीकरण गर्न खोजिएको निश्कर्ष के हो भने हामीमा यति सम्म जागीरे प्रवृत्ति छ कि चौकिदारको छोरो चौकिदार हुँदा नै हामी मख्ख हुन्छौँ । यो व्यवस्थाले एकातर्फ अर्को पुस्तासम्मको लागि रोजगारी त सुनिश्चित गर्छ तर नकारात्मक पक्ष झन् व्यापक छ किनकि चौकिदारको छोरो चौकिदार नै रहन्छ। उ सानैदेखि यो व्यवस्थाबारे जानकार रहन्छ, उसलाई त्यसै गरि नै हुर्काइन्छ र उसको मनोविज्ञान तथा शिक्षादिक्षा यस्तो बन्छ कि अन्त्यमा गएर चौकिदारको जागीर नै उसको लागि सबैभन्दा आकर्षक बन्न जान्छ । यो पश्चिम पहाडको आम प्रवृत्ति हो र दास प्रथाको परिवर्तित रुप पनि हो। किनकि यो व्यवस्थाले चौकिदारको छोरा चौकिदार नै वा ड्राइभरको छोरा ड्राइभर नै हुने अवस्था सिर्जना गर्छ।
 
जागीरे र कामचोर प्रवृत्ति
नेपालका अधिकाँश गाउँ (शहरमा त जम्मा १७%  जनसँख्या बस्छ) का मानिसमा रोजगारीका लागि जागीरै गर्नुपर्ने प्रवृत्ति छ । स्वरोजगार बन्ने वा उद्यम गर्ने चेत छैन । त्यसैले त थुप्रै पुर्वाधार खडा भइसक्दा, आन्तरिक बजारमा माग हुँदा र सरकारी प्रयासका बाबजुद पनि हामीहरुले सामान्य उत्पादनहरु पनि गर्न सकेका छैनौँ । यहाँको श्रमशक्ति बाहिरिनुपर्ने र विदेशी सामग्री उपभोग गर्नपर्ने बाध्यताबाट हामीहरु गुज्रिरहेका छौँ । जागीर गरेर कोही धनी बन्यो भने पौरख ठान्ने तर उद्यम गरेर कोही मानिसले प्रगति गर्यो भने ठगेको ठान्ने प्रवृत्ति छ । अपरिचित दलाललाई बिल भर्पाइ विना नै लाखौँ रुपियाँ बुझाएर विदेश जान, विदेशी सेनामा भर्ती हुन हामी लालयित हुनछौँ तर त्यही लगानीबाट उद्यम गर्न सक्दैनौँ । उद्यम गर्नेहरुमा पनि काम गरे आम्दानी र नाफा हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि अनुशासित भएर काम नगर्ने र हप्तामै २,३ दिन उद्यम बन्द गर्ने वा निश्चित समय काम नगर्ने प्रवृत्ति देखेको छु । जबकि त्यही मान्छे जागीरमा गयो भने अरुले तोकेको समयमा निश्चित घण्टा अनुशासित भएर काम गर्छ।
हाल सँसारमा हावी पुँजीवादी पद्धतिमा देश विकास हुन जनता परिश्रमी हुनुपर्छ जुन नेपालीहरुमा छैन । यो पनि मैले अनुभवकै आधारमा भन्दैछु । हालै तेर्हथुम भ्रमण गर्दा त्यहाँको प्रसिद्ध ढाका उत्पादन र त्यसको मुल्य श्रृङ्खलाबारे खोजिनिति गरेको थिएँ । त्यो सानो उच्च पहाडी जिल्लामा मात्र झण्डै १७०० ढाका बुन्ने बुनकरहरु रहेछन् । व्यावसायीहरुले तान, धागो र डिजाइन लगेर दिँदा रहेछन् । बुनकरहरुले घरमै बुनेर ढाका कपडा व्यावसायीहरुलाई दिँदा रहेछन् । यसरी बुन्दा एउटा बुनकरले दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने हो भने सजिलै मासिक १५,००० रुपियाँ कमाउन सक्दोरहेछ । तर समस्या रहेछ माथि भनेजस्तै । आफुलाई घर चलाउन ५,००० रुपियाँ भए पुग्छ भन्ने ठानेपछि बुनकरहरुले त्यति मात्र काम गर्दा रहेछन् । फलस्वरुप बजार माग पुरा गर्नै गार्हो भइरहेको व्यावसायीहरुले गुनासो गर्दै थिए । त्यहाँका चार ठुला व्यावसायीको बिक्रीकेन्द्रमा जाँदा स्टक एकदमै कम देखेकोले उनीहरुको गुनासो जायज रहेछ भन्ने लागेको  थियो ।

लेबी तिर्ने, कर नतिर्ने
एकजना सानो कम्युनिष्ट नामधारी दलका प्रतिवद्ध कार्यकर्ताले आफ्नो परिवारका तीन जना सदस्यबाट गरी मासिक ६ हजार रुपियाँ पार्टीलाई लेवीको रुपमा बुझाउने गरेको बताए । देशका धेरै कम्युनिष्ट पार्टी सदस्यहरुले प्रदान गर्ने यस्ता लेवीबाटै चल्ने गरेका छन् । तर राज्यसत्तालाई शोषणको प्रतिनिधि ठान्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राज्यलाई कर पनि बुझाउनुपर्छ भनेर प्रशिक्षित गरेको पाइँदैन। नेपाल किन बन्दैन भन्ने सवालमा एमालेका युवानेता घनश्याम भुषालले लेखेको लेखमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा मलाई यही लागेको थियो। उनको तर्क थियो कि नेकपा एमालेका सबै सदस्यले कानुनअनुसार कर बुझाउने शपथ लिनुपर्दछ र प्रगति राज्यको माध्यमबाटै खोज्नुपर्छ। यसबाट के पनि थाहा हुन्छ भने यतिका वर्ष राज्यसत्ता चलाइरहेको पार्टीले समेत अहिलेसम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्ने दायित्वबारे प्रशिक्षित गर्न सकेको छैन । राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने दायित्वबारे हाम्रा जनप्रतिनिधि समेत कति उदासिन छन् भन्नेबारे त साँसदको रुपमा आफुले पाउने पारिश्रमिकमा कर नलगाउन, आफुले चढ्ने गाडी किन्दा भन्सार छुट लिन दबावमात्र होइन आन्दोलन नै गर्ने गरेकोबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले  दललाई लेवी होइन राज्यलाई कर तिर्ने प्रचलन बसाल्ने र यसरी तिरिएको करबाट सबै नागरिकलाई न्युनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्षम राज्यको निर्माणतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।

कम्युनिष्ट स्कुलिङ
कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौता हुँदा वा वैदेशिक लगानीका परियोजना शुरु हुँदा कम्युनिष्टहरुले बिरोध गर्ने गरेका छन् । फलस्वरुप हाम्रो अथाह स्रोत जस्तै जलविद्युत र खानीजन्य खेर गइरहेको छ ।  प्रकृतिक स्रोत साधन पनि आफ्नो देशको देशभित्रै त रहन्छ तर त्यसको मुल्य सधैँ एकैनाश रहन सक्दैन । जस्तै नेपाल जलस्रोतमा अथाह धनी छ । यसबाट सिँचाइ गरेर नेपाल धनी हुने भन्ने कुरा त्यति आकर्षक छैन किनकि नेपालमा ठुलो खेतीयोग्य जमीन क्षेत्र छैन । त्यसैले यसबाट धनी हुनसक्ने उपाय भनेको जलविद्युत निकालेर मुलतः भारत र अलिक पर पुर्याउन सके बँगलादेशसम्म बेचेर मुद्रा आर्जन गर्नु हो। त्यो पनि नेपालकै लगानी र प्रविधिले सम्भव नभएकोले विदेशी लगानी र प्रविधि चाहिन्छ नै। तर अहिले चलिरहेका नेपालका मुलधारे कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विदेशी लगानीलाई सीधै राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण ठान्छन् । फलस्वरुप हामीहरु १२ घण्टा भन्दा बढी समय लोडशेडिङमा बस्न बाध्य छौँ । तर उनीहरुले के बुझिरहेका छैनन् भने यस्तै उग्र नीतिका कारण जलसम्पदा खेर गइरहेको छ, जनतामा निराशा व्याप्त भएर राष्ट्रियता झन् कमजोर बनिरहेको छ । देशले आफ्नै प्रविधी र लगानीबाट ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नसक्ने अवस्थामा मात्र जलविद्युत निकाल्ने भन्ने कुरा किन तर्कसँगत छैन भने एकातिर अहिल्यै पनि प्रत्येक सेकेण्ड यो स्रोत खेर गइरहेको छ भने भविष्यमा यसको महत्व अहिले जस्तै रहिरहन्छ भन्ने पनि छैन किनकि उर्जा शक्तिको स्रोत परिवर्तन हुनसक्छ । जस्तो कि सौर्य उर्जा सस्तो हुने वा आणविक उर्जा कम जोखीमयुक्त र सस्तो हुने अवस्था भविष्यमा नआउला भन्न सकिन्न किनकि यस क्षेत्रमा पनि नियमित अन्वेषण भइरहेका छन् र प्रविधि सस्तो हुँदै गइरहेको छ। यो कुरा अन्य खनीजजन्य स्रोतमा पनि लागु हुन्छ । त्यसैले जलविद्युतबाट देशले लाभ उठाउने हो भने विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन ढिला गर्नु हुँदैन।

गैर व्यावसायिक नीजि क्षेत्र
एकजना भुतपुर्व अर्थमन्त्रीको सँगतमा रहँदा उनको गुनासो रहन्थ्यो कि राज्यले ठुलो लगानी गर्दा र छुट दिँदा पनि नेपालको नीजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता बिस्तार गर्न सकेन । नीजि क्षेत्र फस्टाओस् भनेर राज्यले २०४६ सालपछि ठुलो लगानी गरेको छ र थुप्रै छुटहरु दिएको छ । ठुल्ठुला योजनामा समेत नेपाली कम्पनीहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वातावरण राज्यले सिर्जना गरेको छ जुन उदारीकरण बिरोधी हो । किनकि वास्तविक उदारीकरण गर्ने हो भने सबैभन्दा सस्तोमा काम गर्ने कम्पनीलाई नै ठेक्काहरु दिइनुपर्छ चाहे त्यो ब्राजिलको होस् वा नर्वेको। सोही समयमै उदारीकरण गरेका भारत लगायतका देशको नीजि क्षेत्रको क्षमता कहाँ पुग्यो, हामी कहाँ रह्यौँ ? यसको उउटा जड कारणको रुपमा नीजि क्षेत्रले फेरी सरकारतिरै औँला देखाएको मैले पाएको छु। उनीहरुको तर्क छ कि सरकारी ठेक्कापट्टामा हुने अपारदर्शी आर्थिक र अन्य चलखेलका कारण नयाँ प्रविधि ल्याउन सक्दैनन् वा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्छ । कम्तीमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म घुस खुवाउनुपर्ने भन्ने उनीहरुका तर्कहरु बेलाबेला मिडियामार्फत आएको पाउँछु तर म यसलाई उनीहरुको आफ्नो अक्षमता लुकाउने चालबाजीको रुपमा लिन्छु । किनकि प्रविधि प्रयोग गर्ने र गुणस्तरीय काम गर्ने हो भने घुस दिन बाध्य हुनुपर्दैन । घुस खुवाएर टालटुले काम गर्दाको बेफाइदा निजी क्षेत्रलाई नै भएको छ, तात्कालिक प्रतिस्पर्धा र नाफा हेर्दा उनीहरुले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मौका गुमाएका छन् । यसैको फलस्वरुप सरकारले यावत सुविधा दिँदा दिँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनीको सँख्या ‍औँलामा गन्न सकिने भन्दा पनि कम छ र देशभित्रै उनीहरुले निर्माण गरेका आयोजनाहरुको गुणस्तर पनि कमजोर छ।

त्यसैले यो लेखमा केही टुक्रे उदाहरण लिएर गर्न खोजेको तर्क के हो भने नेपाल नबन्नुको कारण सैद्धान्तिक मात्र नभइ व्यावहारिक पनि छन् । नेपाल नबन्नुको कारक राज्य वा सरकार मात्र नभएर हामी प्रत्येक नागरिक र नीजि क्षेत्र पनि हौँ । सधैँ सरकारलाई दोष दिँदै आइरहेका हामीले अब प्रश्न आफैँलाई र नीजि क्षेत्रलाई पनि गर्नुपर्ने बेला भएको छ कि देश निर्माणमा हाम्रो र नीजि क्षेत्रको योगदान के त?

Tuesday, August 20, 2013

परिश्रमी सोमबहादुर तामाङ र कृषिले ल्याएको परिवर्तन

राम्चे पुग्नको लागि पहिरो पार गर्दै यात्रुहरु
रसुवा जिल्ला । काठमाडौँबाट त्यति टाढा नभएपनि वर्षको कम्तीमा ३ महिना यो सडक सम्पर्कबाट बिच्छेद हुन्छ । यमानका पहिराले हरेक वर्ष कम्तीमा राम्चे र मुलखर्क गरी २ ठाउँमा सडकलाई क्षतविक्षत बनाइदिन्छन् र सदरमुकाम धुन्चे सडक सम्पर्कबाट बिच्छेद हुन्छ । यता राम्चेका बासिन्दा भने दुईतिरको पहिरोको कारणले टापुजस्तो अवस्थामा पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा धेरैलाई लाग्नसक्छ त्यहाँ त झण्डै भोकमरीको अवस्था पो सिर्जना हुन्छ कि । तर त्यसो होइन ।

पानी पर्दा पहिरो चलिहाल्छ । माथिबाट ठुल्ठुला ढुँगा गड्याङगुडुङ आवाजसहित खस्छन्, तल बनिरहेको बाटोको डोरेटो पनि भत्काईदन्छ । तर कर्मठ उद्यमी र परिश्रमी रसुवाबासीलाई पहिरोले रोकेको छैन । पानी रोकिइसक्दा स्थानीयबासी जुट्छन्, पहिरो पन्छाउँछन् र अर्को डोरेटो बनाइहाल्छन् । उनीहरु आफु भोकमरीमा पर्ने कुरा त परै छाडौँ बरु काठमाडौँलाई समेत तरकारी खुवाइरहेका छन् । 

Monday, April 8, 2013

Year of billions for social media

Genre: Music
Origin: South Korea
Medium: Youtube
Viewership: Staggering 1 billion in five months

This is an example of how internet is providing avenues, means and medium for the movement of cultural and media products. Overnight, a little known Korean rapper is a celebrity and his Gangnam style is new sensation in popular culture across the world. More striking is that his relatively unknown culture challenged the dominant English language and pushed teenage heart throb Justien Bieber's music video to second position by a very large margin.

Monday, March 18, 2013

अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिँहः चोरलाई चौतारी साधुलाई शुली

कार्टुन सौजन्य बरुण पोखरेल
एकिकृत नेकपा माओवादीको जोडमा पुर्व मुख्यसचिव लोकमान सिँह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका छन् । यी तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको, मुख्यसचिव पदको दुरुपयोग गर्दै राजाको अप्रजातान्त्रिक कदमका लागि पुरै निजामती सेवालाई नै परिचालन गरेको लगायतका आरोप छन् । जनआन्दोलनको सफलतापछि जनआन्दोलनको क्रममा भएका ज्यादतीबारे अनुसन्धान गर्न गठन भएको कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको आयोगले समेत उनलाई प्रमुख पात्रको रुपमा कारवाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो । फलस्वरुप आन्दोनलपछि आन्दोलनकारीहरुकै सरकारले उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गरेको थियो । उनी आफैँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचारका अभियुक्त हुन् ।

दुरुपयोगी नै दुरुपयोग अनुसन्धानकर्ता!
यदि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले यी कुरालाई ख्याल नगरी कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्यो भने दुरुपयोगी नै दुरुपयोग अनुसन्धानकर्ता र समग्र सँयन्त्रको नेता बन्ने पक्का छ । नेपालीमा एउटा उखान छ "चोरलाई चौतारी साधुलाई शुली" । जिन्दगीभर अख्तियारको दुरुपयोग गरेका सफलता वा लाभको पद लिनका लागि सधैँ छोटो बाटो (शर्टकट) प्रयोग गरेका चरम अवसरवादी र जनविरोधी व्यक्ति नै अब अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुने भएपछि कस्तो सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण होला देशमा? के एमाओवादीले खोजेको सुशासन यस्तै हो?

Tuesday, February 26, 2013

गफै त हो सम्धी

प्रविधिको प्रयोगमा नेपालका सबै सरकारी कार्यालयको तुलनामा निर्वाचन आयोग 
अगाडि रहिआएको छ । मतदाता सुचीमा नाम लेखाएपछि सबै मतदाताको
नाम यसरी वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्ने गरेको छ । 
साँच्चै हो सामाजिक मिडिया एकदमै शक्तिशाली बनेको छ । यसले प्रचण्डपुत्रलाई सगरमाथा चढ्ने खर्च दिने निर्णय देखि ग्याँसको भाउ फिर्ता लिनसम्म सरकारलाई बाध्य पारेको छ । यसकै शक्तिलाई देखेर केही साथीहरु राजनीतिक दल नै खोल्न पनि हौसिनुभएको छ ।

सामाजिक मिडियामा सबैभन्दा धेरै हुने कुराकानी भनेको राजनीतिक दल र नेतालाई गाली हो । हरेक दिन अधिकाँश हामीहरु यसैमा व्यस्त हुन्छौँ । तर एउटा सानो प्रश्नले भने मलाई यो समुहको सक्रियताबारे सोच्न बाध्य पारेको छ ।

Wednesday, February 13, 2013

ग्याँसको मुल्यवृद्धि र बाबुरामको ढोँग

जाँदाजाँदै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले खाना पकाउने ग्याँसको मुल्यमा अकल्पनीय ४३% ले बृद्धि गरेको छ । यो अप्रत्याशित मुल्यवृद्धिले अधिकाँश नेपालीलाई पीडा थप्ने त पक्का छ नै, समाजवादी ढोँग दिने बाबुराम सरकारको असली अनुहार पनि उदाङ्गो पारेको छ । अब घरको भान्सामात्र होइन होटेलका चियाखाजा पनि महँगिनेछन् र औसत नेपालीको आम्दानीको ठुलो अँश ग्याँस किन्नमै खर्च गर्न परेपछि उनिहरुको जीवनस्तर खस्कने पक्का छ । शायद बाबुरामको समाजवाद यही नै हो ।

सरकारले बढेको मुल्यबापत प्राप्त गर्ने १० करोड राजस्व आयबाट जनतालाई अनुदान दिने भनेको छ । पहिले पुरै पैसा तिर अनि पाइने अनुदानचाहिँ बैँकबाट लेउ अरे । पहिलो कुरा त लागु गर्ने भनिएको ग्याँस कार्डको व्यवस्था नै धेरैलाई थाहा छैन । सरकारका नीतिनिर्मातालाई थाहा छ नेपालका धेरै गृहिणीहरु त्यति चलाख र फुर्सदिला छैनन् जो ग्याँस सकिएर भान्सा नबलेपछि पहिला ग्याँस कार्ड बनाउँछन्, अनि ग्याँसको लागि लाइन लाग्छन्, अनि बल्ल बिल लिएर गएर अनुदानबापतको रकम भुक्तानी लिन फेरी बैँकमा लाइन लाग्छन् ।

Friday, February 1, 2013

दीक्षान्त र सेन्टमार्टिन भ्रमणका केही दृश्य

सन् २००८ सेप्टेम्बरदेखि ढाका विश्वविद्यालयमा रिजनल मास्टर्स इन जर्नालिज्म मिडिया एण्ड कम्युनिकेशनमा थालेको अध्ययन ‍औपचारिक रुपमा जुन २०१० मा सकिएको थियो । तर दीक्षान्त भने २०१२ को मार्चमा मात्र भयो । दीक्षान्तका लागि श्रीमती शारदाका साथ काठमाडौँ - काँकरभिट्टा - च्याङ्ग्राबान्दा हुँदै ढाका गाडीमै गइएको थियो । दीक्षान्त सकेर फेरी ब‌ंगलादेशको पर्यटकीय टापु सेन्टमार्टिन पुगियो । यो यात्राको वृत्तान्त दीक्षान्त र सामुद्रिक यात्रा पहिले नै लेखेको थिएँ । केही तस्वीरहरु picovico को सहयोगमा भिडियो बनाइएको छ । मेरो जिन्दगीको यो महत्वपुर्ण क्षण यहाँ सँग्रहित गर्नु उपयुक्त ठानेँ र पोष्ट गरेको छु ।