शिक्षामा छिमेकीको छलाङ

धेरै विकसित देशहरूले आफ्नो प्रगतिको पछाडि शिक्षाको महत्त्व दर्साउँछन् । शैक्षिक गुणस्तर नघटोस् र शैक्षिक क्रियाकलापमा असर नपरोस् भनेर ती देशहरू आर्थिक संकटको अवस्थामा पनि शिक्षामा तुलनात्मक रूपमा कम खर्च कटौती गर्छन् । संसारभरिबाट उत्कृष्ट दिमागहरू आकषिर्त गर्न उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा रहन्छ । यस्तै आयातीत दिमागबाट प्रगति गर्दै उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् । भर्खरै अमेरिकामा एक नेपाली वैज्ञानिकले मंगल ग्रहमा पानीको सम्भावना पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको समाचार बाहिर आएको छ ।

देशले वास्तविक प्रगति गर्ने हो भने मानव संशाधनमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । उदाउँदा एसियाली महाशक्तिहरू भ्ाारत र चीनले पनि पछिल्लो समयमा यो महत्तालाई आत्मसात् गर्दै शिक्षामा लगानी बढाउँदै आफूलाई उत्कृष्टताको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्दै छन् । ठूल्ठूला प्राविधिक विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम जारी छ । पहिले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पश्चिमा मुलुकमा पठाएर ज्ञानसीप सिकाउने र देशमा फर्काई काममा लगाउने नीति लिएको चीनले अहिले शिक्षामा अभूतपूर्व लगानी गरिरहेको छ । चिनियाँहरू विदेश गएर पढ्ने चलन अब परिवर्तन भएर विदेशीहरू चीनमा आएर पढ्ने क्रम सुरुवात भएको छ । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अलि नकारात्मक रहेको आत्मसात् गर्दै  मूल भूमि चीनमा विदेशीहरू आउन नसक्ने आँकलन गर्दै सन् २००९ देखि चीनले व्यापारिक केन्द्र हङकङका विभिन्न ८ विश्वविद्यालयमा हरेक वर्ष १ सय ३५ जना विदेशीहरूलाई हङकङ पीएचडी फेलोसिपअन्तर्गत अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक वर्ष उसले करोडौं डलर खर्च गर्छ । यो छात्रवृत्तिको प्राज्ञिक पूर्वाधार र विद्यार्थीहरूलाई दिइने सुविधा विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको भन्दा कम छैन । मूल भूमिमै पनि उसले छिमेकी देशका विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्तिमा ठूलो वृद्धि गरेको पाइन्छ । त्यसैको फलस्वरूप केही वर्षअघिको तुलनामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चीन जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । 

पश्चिमा देशहरूले आर्थिक संकटका कारण यस्ता छात्रवृत्तिहरूमा कटौती गर्दै गइरहेको अवस्थामा चीनको यो अभ्यासले वास्तवमै चीन उदाउँदो शक्ति बन्दै गइरहेको प्रमाणित गर्छ । पहिले अमेरिका पढ्न जानका लागि बेइजिङस्थित अमेरिकी भिसा कन्सुलेटको अगाडि लाइन लाग्ने अवस्था अब परिवर्तन भएको छ । अहिले लन्डन वा वासिङटनमा पश्चिमाहरू हङकङ पीएचडी फेलोसिप वा अन्य कुनै छात्रवृत्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । संसारभरि चिनियाँ भाषा सिक्न चाहनेहरूको संख्यामा तीव्र वृद्धि भइरहनु त्यसकै एउटा प्रमाण हो । क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयको आइइएल्टीएस वा अमेरिकाको लागि टोफल वा जीआरईजस्तै निकट भविष्यमै चिनियाँ भाषाको पनि यस्तै एउटा मानक परीक्षा मापदण्ड विस्तार भएमा आश्चर्य मान्नुपर्नेछैन । चीनले आर्थिक विकासको नेतृत्व मात्र गरेको छैन, बिस्तारै सांस्कृतिक विकासको नेतृत्व पनि लिने आँट गर्दै गइरहेको छ ।

भारतले त धेरै पहिलेदेखि विदेशी विद्यार्थीलाई आकषिर्त गर्ने नीति लिई नै रहेको छ । सम्भवतः औपनिवेशिक विरासतकै कारण धेरै पहिलेदेखि थुप्रै देशसँग भारतले छात्रवृत्ति आदानप्रदान सुरु गरेको हो । अहिले भारतले निर्माण गरिरहेको भनिएको नक्कली कपिलवस्तु आयोजनाका पछाडि पनि नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालय प्रमुख छ, जहाँ भारतले विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बी र त्यसबारे जान्न इच्छुकहरूका लागि उत्कृष्ट बौद्ध शिक्षा प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको बिहारको गयालाई केन्द्र बनाई विस्तार हुने यो परियोजनाले भारतको उत्तरी राज्यहरू बिहार र उत्तर प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासलाई तीव्रता दिने अपेक्षा भारत सरकारले गरेको छ । 

भारत र चीन मात्र होइन, दक्षिण एसियाका अन्य छिमेकी मुलुकहरूले समेत शिक्षामा अभूतपूर्व लगानी र त्यसबाट चामत्कारिक प्रगति हासिल गरिरहेका छन् । बंगलादेशमा टेक्स्टाइल उद्योगले आश्चर्यजनक प्रगति गरिरहँदा त्यहाँ खुलेको टेक्स्टाइल विश्वविद्यालय -पहिले कलेज र सन् २०१० देखि स्वतन्त्र विश्वविद्यालय) को भूमिका प्रमुख छ । त्यहाँ त शिक्षा क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतसमेत बनेको छ । नेपालबाटै प्रत्येक वर्ष ५ सय विद्यार्थी चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत एमबीबीएस, बीडीएस, एमएस वा एमडी, नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, इन्जिनियरिङ आदि पढ्न जान्छन् । औसतमा एक विद्यार्थीले बीस लाख खर्च गर्ने अनुमान गर्ने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष एक अर्ब नेपाली रुपैयाँ बंगलादेश गएको हिसाब निस्कन्छ, जब कि धेरैजसो विद्यार्थी जाने चिकित्साशास्त्रमा उनीहरूले त्योभन्दा धेरै रकम शुल्कका रूपमा मात्र बुझाउँछन् । उनीहरूको खानेबस्ने खर्चको हिसाब गर्ने हो भने योभन्दा धेरै पैसा नेपालजस्तो सानो मुलुकबाट बंगलादेश गइरहेको छ । योभन्दा धेरै ठूलो मात्रामा नेपालको पैसा भारत गइरहेको छ, किनकि नेपाली विद्यार्थीहरू भारतका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पैसा तिरेर अध्ययन गर्छन्, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेहरूको संंख्या कम छ । युरोपेली र अमेरिकी देशमा जाने रकम पनि यत्तिकै ठूलो छ । ती देशहरू शुल्कको रूपमा नेपालबाट विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गरिरहेका छन् र यहाँबाट गएका विद्यार्थीहरूले गर्ने कामबाट श्रमको अतिरिक्त मूल्य प्राप्त गरेर धनी बनिरहेका छन् । 

तर नेपाल भने छिमेकमा भइरहेका यस्ता प्रगति र शिक्षामा लगानी गरेर उनीहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धिबाट बेखबर छ । शिक्षामा अहिलेजस्तो अस्तव्यस्तता कहिल्यै थिएन । शैक्षिक पात्रो भताभुंग छ र शिक्षा मूलतः निजी क्षेत्रको सिन्डिकेटको जालोमा परेको छ । नेपाली मेडिकल कलेजमा पूरै पैसा तिर्छु भन्दा समेत पढ्न नपाउने अवस्था छ किनकि सिमानातिर खुलेका धेरैजसो मेडिकल कलेजहरूले सकेसम्म भारतीय विद्यार्थी आएर नेपालीलाई भर्ना लिनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् । नेपालीलाई एकैपटक तीसौं लाख जम्मा गर्नुपर्ने र किस्तामा तिर्नेसमेत सुविधा नभएकाले ती सुविधा हुने बंगलादेश वा फिलिपिन्स उनीहरूको एमबीबीएस वा अन्य प्राविधिक विषय अध्ययनको गन्तव्य बन्ने गरेको हो । 

भारतले बुद्धको नाम बेचेर एसियामै सांस्कृतिक नेतृत्व लिने प्रयास सुरु गरेको छ, बुद्ध जन्मेका देशका हामी भने उसलाई गाली मात्रै गर्दै बसिरहेका छौं । यो अस्तव्यस्तताका लागि केवल राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी छैन, अनैतिकता, सिन्डिकेट, आर्थिक अपारदर्शिता र दिग्भ्रमित विद्यार्थी आन्दोलन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । सरकारी वा सामुदायिक शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयलाई निकम्मा बनाउने, निजी क्षेत्रलाई असीमित छुट र प्रोत्साहन दिने, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश पलायन हुन प्रोत्साहित गर्ने दुश्चक्र भंग नभएसम्म नेपालले न त विकास र प्रगति गर्न सक्छ, न तीव्र विकास गरिरहेका छिमेकीहरूबाट फाइदा नै लिन सक्छ ।

२०६८ श्रावण कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ।