कामै नगरि समृद्धि?

संसारमा समृद्धिको कुनै सजिलो सुत्र छैन । यो धेरै कुरामा भर पर्छ । तर एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने धेरै काम गरेमा पक्का पनि धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ, समृद्ध भइन्छ । यो व्यक्तिगत वा पारिवारिक जीवनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म लागु हुन्छ । यसैलाई देश र कम्पनीहरुले शोषण गरेर कामदारहरुलाई धेरै बेर काममा लगाउन थालेपछि नै संसारभर श्रमिक आन्दोलन भएका हुन् र ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन, ८ घण्टा आराम सिद्धान्त स्थापित भएको हो ।

तर नेपालको स्थिति भने बिल्कुल फरक छ । अहिलेको श्रमबजारमा आएकामध्ये अधिकाँश निर्वाहमुखी कृषिको पृष्ठभुमीमा हुर्केका मानिस छन् । निर्वाहमुखी कृषिमा फुर्सद पनि कहिल्यै हुँदैन र रोपाइँ र बाली भित्र्याउने समयबाहेक कामको चटारो पनि खासै हुँदैन । उनीहरुलाई उद्योग वा कलकारखानामा ठ्याक्कै ८ घण्टा काम गर्ने बानी हुँदैन । त्यसैले मौका पाउँदासाथ आराम गर्ने, छुट्टी लिने सँस्कार बढी हुन्छ ।

फेरि झण्डै तीन दशकको सघन कम्युनिष्ट स्कुलिङले उनीहरुलाई के सिकाएको छ भने उद्योगीव्यवसायी भनेका ठग हुन् । त्यसैले तिनको काममा ठगी गर्नु जायज हो, श्रमिकको हकको कुरा हो । यसरी ठगी गर्दा समातिएमा बचाउन आउने त कथित ट्रेड युनियन सँगठन छँदैछन् । त्यसैले नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा धेरै न्युनतम ज्याला र सबैभन्दा कम श्रमिकको उत्पादकत्व हुने देश हो । हामी चिन, भियतनाम वा बंगलादेशले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको प्रगति देखेर खुशी त हुन्छौं तर उनीहरुबाट सिक्न भने बिल्कुल प्रयास गर्दैनौँ । त्यहाँका स्थानीयले काम नगरी यी कुनै पनि देश समृद्ध भएका होइनन् र यी सबै देशमा देशको अर्थतन्त्र र औद्योगिकिकरणको बिकाससँगै व्यक्तिगत आय र न्युनतम ज्याला पनि बढ्दै नै गइरहेको छ । ‌

नेपालीहरुबिच भने काममा ठग्ने प्रवृत्ति यसरी गढेर बसेको छ कि आफ्नै व्यापार व्यवसायमा समेत ठग्नु सामान्य बनेको छ । नेपालको श्रमबजारमा औपचारिक क्षेत्रमा कम र अनौपचारिक तथा कृषिलगायत साना स्वउद्यममा धेरै मान्छे (स्व)रोजगार छन् । तर, ती कामप्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धता कमजोर छ । एकादशी र पुर्णिमादेखि सँक्रान्तिजस्ता चाड, न्वारन र पास्नीदेखि जन्ती र भोजजस्ता अवसरमा जान र कहिलेकाहीँ रक्सी खान र तास खेल्नसमेत बिदा खोज्ने परम्परा छ । कतिसम्म भने बिगतमा नेपाल बन्द सँस्कृति बनिसकेको बेला लामो समयसम्म नेपाल बन्द भएन भने समेत मानिसहरुको गुनासो हुन्थ्यो ।

स्थानीय स्तरमा रोजगारी खुलेपछि स्थानीय मानिसहरुलाई नै रोजगारी चाहियो भनेर आन्दोलन हुन्छ तर यो सँस्कृतिले उक्त रोजगारी पाएपछि त्यसले अपेक्षा गर्ने प्रतिवद्धता भने कमैबाट पाइन्छ । त्यसैले धेरै ठेकेदार र उद्योगीले स्थानीयलाई रोजगारी दिन कम इच्छा गर्छन् । फलस्वरुप रसुवामा भएको निर्माण कार्यमा बर्दिया वा भारत बिहारबाट समेत गएर काम गर्छन् भने बर्दियाको होटलमा चितवन वा भारतको उत्तर प्रदेशका मान्छे गएर काम गर्छन् । यो खाली स्थानीयसँग आवश्यक सीप नभएर होइन, ठेकेदारले स्थानीयलाई रोजगारी दिंदा आउने जोखिम कम गर्न यसो गरेका हुन् ।

हुन पनि नेपालीहरु मलेसिया, कतार वा इजरायलमा प्रतिवद्ध र अनुशासित रुपमा काम गर्छन्, आठ घण्टाभन्दा बढी काम गरेर ओभरटाइम समेत कमाउँछन् तर यस्तो प्रतिवद्धता र इच्छाशक्ति देशभित्र फर्केपछि भने हराउँछ । जसरी विदेश भ्रमणमा गएका मन्त्री वा कर्मचारीको देश बदल्ने प्रतिवद्धता विमानस्थलमा उत्रँदा नै स्वाहा भइसक्छ । जबसम्म बाध्य पारिन्न तबसम्म अनुशासित रुपमा काम गर्नु भनेको हाम्रो डिएनएमा नै छैन।

सार्वजनिक बिदामा एकरुपता

माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिगत व्यवहार र अनुशासनका कुरा भए । श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारी प्रयासबाट समेत सही पहल हुनसकेको छैन । दुई तिहाइ सरकार आएपछि श्रमिक र अन्ततोगत्वा उद्योगधन्दाकै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । पोहोर साल सार्वजनिक बिदा कटौती गरेर त्यसतर्फ सँकेत पनि गरिएको हो। तर यो गतिमा १ वर्ष नपुग्दै ब्रेक लाग्यो। कतिपय काटिएका बिदा संघीय सरकारले नै पटके निर्णय गरेर थपियो । यो प्रतिस्पर्धामा संघीयदेखि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसम्म छन् । केही स्थानीय सरकारले त निश्चित चाडपर्वमा तीन दिनसम्म बिदा दिएका छन् । कहिलेकाहीँ त आजको बिदा बिहानमात्रै थाहा हुन्छ । सार्वजनिक विदा घोषणा गरेर लोकप्रिय हुने लोभमा आगामी वर्षदेखि त सँघीय सरकारले नै थप १२ दिनको बिदा क्यालेन्डरमा राख्ने तयारीमा रहेको छ ।

सार्वजनिक बिदा भन्नाले मुलतः सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई लागु हुने हो तर माथि नै भने झैँ हाम्रो डिएनएमा कामभन्दा बढी आराम छ । त्यसैले सरकारले बिदा घोषणा गर्दासाथ हाम्रो काम गर्ने इच्छाशक्ति ओइलाएर जान्छ । नीजि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले समेत बिभिन्न बहानामा बिदा लिन खोज्छन् । त्यस्तोमा निश्चित तालिकाबमोजिम उत्पादन, भन्डारण र ढुवानी गर्नुपर्ने उद्योगहरुले कसरी तालिकाबमोजिम गर्नसक्छन् ? अनि औद्योगिक उत्पादन कसरी बढ्छ? औद्योगिकिकरण कसरी हुन्छ? 

यसरी स्वेच्छाचारी बिदाको फर्मान जारी गर्दा काम गैरसरकारी वा नीजि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई बिदा लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि आउँछ। किनिकि सार्वजनिक बिदा भन्दा बित्तिकै विद्यालयहरु बन्द हुन्छन् र अभिभावकहरुलाई पनि कार्यालय वा काममा जान अप्ठ्यारो हुन्छ । यसरी सरकार(हरु) ले वार्षिक रुपमा पुर्वघोषित बाहेक आकस्मिक बिदा दिँदा काम र उत्पादकत्वको जैविक प्रणाली नै तहसनहस हुनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।

सार्वजनिक बिदाको अग्रिम तालिका

बिदा नै नदिने भन्नु पनि स्वाभाविक नहोला । विभिन्न तहका सरकारहरुले आफ्नो स्थानीय आवश्यकताअनुसार गर्नसक्छन् तर बजारले अनुशासन र तालिका खोज्छ। अर्थात कुनै एक ठाउँमा उद्योग छ भने उसले योजना गर्न सक्नुपर्यो कि उक्त उद्योग क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने विभिन्न तहका सरकारले दिने बिदा कति हुन् अर्थात आफ्नो उद्योग वर्षमा कति दिन निर्बाध चल्नसक्छ । त्यसैले सँघीय सरकारले झैं प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पनि नयाँ वर्ष शुरु हुनुअघि नै आगामी वर्षमा दिइने सार्वजनिक बिदा उल्लेखित पात्रो उपलब्ध गराउनुपर्छ । र, बिहान उठेपछिमात्र स्थानीयबासीले बिदा थाहा पाउने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

त्यसभन्दा पनि अगाडि सार्वजनिक बिदा दिएर आफ्नो स्थानीय तह र प्रदेशको बिकास हुन्न बरु समृद्धिको प्रतिस्पर्धामा अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशभन्दा एक दिन पछाडि परिन्छ भन्ने बुझेमा झन् राम्रो । किनकि भुमण्डलिकरणको जमानामा आफ्नो स्थानीय तहहरुमात्र होइन, स्थानीय तह र प्रदेश वा प्रदेश र पुरै नेपालको अर्थतन्त्र एकार्कामा अन्तरसम्बन्धित छन्, एक ठाउँमा दिइने बिदाले अर्को ठाउँलाई पनि असर गर्छ ।

८ कार्यघण्टा र २ दिने सप्ताहन्त

नेपालमा हप्ताको ५ दिन, बिहान १० देखि ५ बजेसम्म र शुक्रबार १० देखि ३ बजेसम्म गरी ४० घण्टा सरकारी कार्यालयमा काम हुन्छ । धेरै विद्यालयहरुले पनि यही तालिका अनुसरण गर्छन् । तर माथि भने झैं सरकारी कार्यालयको कार्यघण्टाले नीजि वा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि असर गर्छ वा ती क्षेत्रको उत्पादकत्वमा पनि असर पुर्याउँछ । तर नेपालको कार्यालय समयले ८ घण्टा काम गर्नसमेत सिकाउँदैन । शुक्रबारको दिन त अफिस जाँदा र आउँदा नै समय व्यतित हुन्छ ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न धेरै गर्नैपर्दैन। छिमेकी देशहरुले समेत अपनाएको ८ घण्टा काम र ५ कार्यदिन गर्दा समस्या समाधान हुन्छ । यसले साप्ताहिक ४० घण्टा नै काम हुने तर श्रमिकमात्र होइन रोजगारदाताको समग्र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुने धेरै अध्ययनहरुले देखाएका छन् । दुई दिने सप्ताहन्त हुँदा सप्ताहन्त अर्थतन्त्रसमेत बढ्छ । किनकि कम्तीमा एकदिन भएपनि परिवारसहित मनोरञ्जनका लागि घरबाहिर जाने परिवार बढ्छन् । यसले ओभरटाइमा वा सप्ताहन्तमा मात्र काम गर्न चाहनेहरुलाई पनि रोजगारीका अवसर दिन्छ, अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ ।

अर्कोतर्फ कार्यालय आउने जाने समयको बचतले श्रमिकले परिवारसँग बढि समय बिताउन पाउँछन् जसले उनीहरुको कार्यालयमा उत्पादकत्व समेत बढाउँछ । कार्यालयमा प्रयोग हुने सवारीसाधनदेखि बिजुलीको बिलसम्म कमी आएर कार्यालय सञ्चालन खर्चमा पनि कमी ल्याउँछ । सार्वजनिक वा नीजि सवारी साधनको प्रयोगमा कमी हुने हुनाले वातावरणीय दिगोपनाका लागि समेत सघाउँछ ।

यसले आकस्मिक सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने समस्या पनि केही हदसम्म समाधान गर्छ किनकि हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने झण्डै तीस प्रतिशत चाड वा अवसरहरु सप्ताहन्तमा पर्नेछन् । समग्रमा कार्यालय वा उद्योगधन्दा खुल्ने वार्षिक कार्यदिन नघटाइकन श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई फाइदा गर्छ ।

अभ्यास भइरहेको कुरा

दुई दिने सप्ताहन्त पहिलै असफल भइसकेको अवधारणा हो भन्ने पनि धेरैलाई लाग्ला किनकि बिगतमा यस्तो अभ्यास काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक कार्यालयमा केही वर्ष लागु गरेर प्रभावकारी नदेखिएपछि फिर्ता गरिएको थियो । केही समयअघि काठमाडौं उपत्यकाका धेरै काम हुने सरकारी कार्यालयहरु दुई शिफ्ट चलाउने निर्णय गरेर त्यो पनि प्रभावकारी नभएपछि फिर्ता लिइयो ।

तर यसमा समस्या भनेको यी दुवै निर्णय स्पष्ट दृश्टिकोण र उच्च राजनीतिक प्रतिवद्धताविना ल्याइएका थिए । आज ९ बजे हिंडेर १० बजे कार्यालय पुगेको मान्छेलाई भोलिदेखि ८ बजे हिँडेर नौ बजे कार्यालय पुग्नमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ। फेरि स्पष्ट दृश्टिकोण र प्रतिवद्धताविना यस्ता निर्णय आएपछि यसलाई सफल बनाउनभन्दा असफल बनाउन लाग्छ । किनकि कुनै पनि परिवर्तन शुरुमा धेरैलाई असुविधाजनक नै लाग्छ ।

यसको उल्टो सरकारी प्रतिवद्धता विना नै नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली गैरसरकारी सँस्थाले समेत दुई दिने सप्ताहन्त र बिहान नौदेखि ५ बजेसम्मको कार्यालय समय अभ्यास नै गरिरहेका छन् ।

यसर्थ सम्पुर्ण देशलाई आर्थिक समृद्धिको गोरेटोमा हिँडाउने हो भने तीनै तहका सरकारबाट सार्वजनिक विदामा एकरुपता र त्यसको पुर्व जानकारी, देशभर लागु हुने गरी दुई दिने सप्ताहन्त र पाँच दिने कार्यदिन लागु गर्ने प्रतिवद्धता हुनु जरुरी छ । कामदारहरुले पनि काममा अनुशासन र नियमितताको प्रतिवद्धता गर्ने हो भने समृद्धिको यात्राको गति बढाउन सकिन्छ ।