ग्याँसको मुल्यवृद्धि र बाबुरामको ढोँग

जाँदाजाँदै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले खाना पकाउने ग्याँसको मुल्यमा अकल्पनीय ४३% ले बृद्धि गरेको छ । यो अप्रत्याशित मुल्यवृद्धिले अधिकाँश नेपालीलाई पीडा थप्ने त पक्का छ नै, समाजवादी ढोँग दिने बाबुराम सरकारको असली अनुहार पनि उदाङ्गो पारेको छ । अब घरको भान्सामात्र होइन होटेलका चियाखाजा पनि महँगिनेछन् र औसत नेपालीको आम्दानीको ठुलो अँश ग्याँस किन्नमै खर्च गर्न परेपछि उनिहरुको जीवनस्तर खस्कने पक्का छ । शायद बाबुरामको समाजवाद यही नै हो ।

सरकारले बढेको मुल्यबापत प्राप्त गर्ने १० करोड राजस्व आयबाट जनतालाई अनुदान दिने भनेको छ । पहिले पुरै पैसा तिर अनि पाइने अनुदानचाहिँ बैँकबाट लेउ अरे । पहिलो कुरा त लागु गर्ने भनिएको ग्याँस कार्डको व्यवस्था नै धेरैलाई थाहा छैन । सरकारका नीतिनिर्मातालाई थाहा छ नेपालका धेरै गृहिणीहरु त्यति चलाख र फुर्सदिला छैनन् जो ग्याँस सकिएर भान्सा नबलेपछि पहिला ग्याँस कार्ड बनाउँछन्, अनि ग्याँसको लागि लाइन लाग्छन्, अनि बल्ल बिल लिएर गएर अनुदानबापतको रकम भुक्तानी लिन फेरी बैँकमा लाइन लाग्छन् ।


यो सरासर पछाडिबाट नाक समात्न खोजेजस्तो हो । बिक्री मुल्यमै कर छूट दिएर सोझै जनतालाई अनुदान दिन सकिन्थ्यो । अनुदान घटाएर उपभोक्ता मुल्य कायम गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सिलिण्डरमा मात्र यो मुल्य लागु गर्न पनि सकिन्थ्यो । अनुदान दिएका सिलिण्डरको वास्तविक उपभोक्ताले प्रयोग गरे नगरेको अनुगमन गर्न सकिन्थ्यो । उत्पादन र केके ब्रिगेड भनेर डिङ हाँक्ने पार्टीले प्रभावकारी अनुगमनका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर अनुशासनको परिपाटी बसाउन सक्थ्यो । र सक्दै नसके न्युनतम मुल्य बढाएर बिस्तारै समायोजन गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकारले गरीब जनताको पक्षमा हुने यी कुनै पनि विकल्प सोचेन ।

अब आफ्नो कार्यकाल लामो छैन भन्ने बुझेका प्रधानमन्त्री र उनको भ्रष्ट मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले जाँदाजाँदै यो निर्णय गराउन लगाए । यस्तो अनुदानबापत पनि टन्नै रुपैयाँ बचाउने वा फेरी पार्टी कार्यकर्ता, पहुँचवाला सरकारी कर्मचारी र उनका आफन्तलाई मात्र सुविधा दिने गरी यो योजना अगाडि ल्याइयो र बाबुराम सरकारको नाममा फेरी अर्को सफलताको मेडल जोडिन पुग्यो ।

साथै हालै ढुवानीभाडा बढाउन गरेको चलखेलमा बिरोध भएपछि खान नपाएका आयल निगम, सञ्चालक समिति, ढुवानी व्यावसायी र मन्त्रीले त्यसपटक फुत्केको समेत उपर गर्नेगरी यो निर्णय गराएको अनुमान गर्न गार्हो पर्दैन । मरे गरीब जनता नै मरुन् । हालै पुँजीवादी बाटोमा गएको माओवादीको दर्शनले पनि शायद यही नै भन्छ होला ।