कसले सम्हाल्ने देश ?

२०४६ को परिवर्तनपछि सहरमा जन्मे-हुर्केको पुस्तामा राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा छ । यो पुस्ता राजनीतिको नामै सुन्न चाहन्न् र सबै समस्याहरूका लागि दोष नेताहरूलाई थोपर्छ । तिनका कुरा सुन्दा लाग्छ, समस्याको जड नै राजनीति हो । सम्भवतः अहिले स्कुल -विशेषगरी अंग्रेजी माध्यममा पढाइने बोर्डिङ स्कुल) र प्लस टु कलेजहरूले यही पढाइरहेका छन् कि 'राजनीति फोहोरी' हुन्छ । यो स्कुलिङका कारण १२ कक्षा पास नगर्दै धेरैलाई विदेश जानका लागि तयारी गर्ने हतारो हुन्छ । अर्को समूह, जो तत्काल विदेश जानसक्ने अवस्थामा हुन्न र नेपालमै अध्ययन गर्छ, त्यो पनि राजनीति भनेपछि टाढैबाट पन्छिन्छ । उनीहरू पढ्ने वातावरणले नै राजनीतिमा चासो नदिउन् भन्ने चाहिरहेको हुन्छ । जब राम्रा र अध्ययनशील विद्यार्थीहरू राजनीतिमा लाग्दैनन्, अनि यो खराब मान्छेहरूको पोल्टामा पर्छ । यस्तो राजनीतिले अनि कसरी जनताको भलो गर्छ ? नेपालजस्तै धेरै विकासशील देशहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ/गराइएको छ । मेरो तर्क के हो भने राजनीति प्रतिकूल सोचले समग्र मानव सभ्यताको हित गर्दैन ।

एकजना सञ्चार समाचोलक दयाकिशन थुस्सुका अनुसार पुँजीवादी व्यवस्थाले आम सञ्चारमाध्यम र अन्य सांस्कृतिक उद्योगमार्फत सम्पूर्ण जनसंख्यालाई अराजनीतीकरण गरेर स्वतन्त्र चयनहरू गर्न नसक्ने उपभोक्तामा रूपान्तर गर्छ । यो व्यवस्थामा स्वतन्त्र विचार र निर्णय क्षमता भएको जनसंख्यालाई यान्त्रिक उपभोक्ताको रूपमा रूपान्तर गरिन्छ । जसले गर्दा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रस्तुत विज्ञापन सामग्रीमा भर परेर उपभोक्ताले आफ्ना निर्णय गरुन् र पुँजीवादीहरूले आफ्नो नाफा बढाउने कार्य निर्विवाद रूपमा बढाइरहुन् ।

यसको पहिलो आधार भनेको कलिलै उमेरबाट विद्यार्थीलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउने हो । विद्यालय शिक्षा र पाठ्पुस्तकहरू पनि सांस्कृतिक उद्योगकै अभिन्न अंग हुन् । त्यसैले भाषाको नाममा विदेशी पाठ्यपुस्तक पढाएर होस् वा विदेशी डिग्री नै नेपालमा दिएर वा सकेसम्म धेरै विद्यार्थीहरूलाई पुँजीवादी मूलप्रवाहका देशहरूमा अध्ययन निरन्तर गर्ने मौका दिएर होस्, राजनीतिप्रति अविश्वास र बजारप्रति विश्वास उत्पन्न गराउने प्रयास निरन्तर र अनवरत छ ।

अंग्रेजी पढाउने विद्यालयहरूले यो दलाली गर्ने नै भए, किनकि उनीहरूको ज्ञानको स्रोत नै पुँजीवादबाट आएको हुन्छ । अभिभावकहरूमा पनि यस्तो छाप पारिएको छ कि उनीहरूको छोरा वा छोरीलाई हाम्रो आफ्नै भाषामा मौलिक पाठ्यपुस्तक पढाइ हुने स्कुल वा कलेजहरूमा पढायो भने उनीहरू बिग्रन्छन् । यसले गर्दा अभिभावकहरू बढी दुःख गरेर भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा नै पढाउन लालायित छन् । अर्कोतर्फ आफ्ना छोराछोरी राजनीतिमा लागे भने बिग्रन्छन् भन्ने कुरा नेताहरूले पनि सिकाएका छन् । गरिब जनताको नाममा आएका छात्रवृत्ति कोटामा आफ्ना छोराछोरी र भाइ-भतिजा पढ्न पठाउने नेताहरूले कसरी जनतालाई तपाईंका छोराछोरीलाई राजनीतिमा ल्याउनुस् भन्न सक्छन् ? अनि कसले गर्ने राजनीति, कसले सम्हाल्ने देश ? आफैं छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने नेताहरूले कसरी अरूका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयको पनि गुणस्तर ठीक छ भनेर आश्वस्त तुल्याउन सक्छन् ?

विश्वविद्यालयले भोलिको नेतृत्व तयार पार्छन् । पञ्चायतकालमा विद्यार्थी राजनीति गरेका अधिकांश अहिले देशको नेतृत्व तहमा छ । यसमा विवाद छैन, मुलुक कमजोर राजनीतिक नेतृत्वको फन्दामा परेको छ, तर यसको अर्थ राजनीतिलाई गाली गर्ने र विकषिर्त गर्ने कुरा जायज हुनसक्दैन । आज विश्वविद्यालयहरूले राजनीतिज्ञ जन्माउन नसक्नुको पीडाबाट पाकिस्तान गुजि्ररहेको छ । त्यहाँ पनि राजनीतिले शैक्षिक विकास र उपलब्धिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै सन् १९८४ देखि विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गर्ने प्रणालीको अन्त्य गरियो । तत्कालीन सैनिक शासक जिया उल हकले विद्यार्थी युनियन चुनावमा बन्देज लगाएका थिए । फलस्वरूप पाकिस्तानमा अहिले पनि नेतृत्वको खडेरी छ । त्यतिबेलाको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नवाज शरिफहरूको विकल्प अझै तयार हुनसकेको छैन । र वास्तवमा विश्वविद्यालयको राजनीति नै समस्या भएको भए पाकिस्तान त अहिले धेरै माथि पुगिसक्नुपथ्र्यो, तर त्यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ । राजनीतिक विमर्शको स्थान धर्मले लिइरहेको छ र उग्रवाद बलियो हुँदै गइरहेको छ । केही मुल्ला र धर्मान्धहरूलाई आफ्नो विचार प्रसार गराउन र ऊर्जाशील विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अविवेकी अभियानमा सहभागी बनाउन झन् सहज भएको छ । यस्तै अवस्था बंगलादेशमा पनि छ । चरम राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको कारण त्यहाँका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा पनि सन् १९९० पछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुनसकेको छैन ।

मानिस विवेकशील प्राणी भएकोले ऊ नसोची बस्न सक्दैन । उसको सोचाइलाई बन्द गर्न खोजेमा अर्कोतर्फबाट विस्फोट हुन्छ । त्यसकारण उनीहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा होइन, लगाव उत्पन्न गराउनसकेमा मात्र समाजको भलाइ हुन्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीति निषेध होइन कि त्यहींबाट शुद्धीकरण थालेर नयाँ नेतृत्व तयार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति र त्यहाँका राजनीतिज्ञहरूले नियमित रूपमा विश्वविद्यालयहरू पुगेर विद्यार्थीहरूलाई लेक्चर दिन्छन् । हाम्रा राष्ट्रपति र राजनीतिज्ञहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेहरूको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्केर विविधतायुक्त समूहलाई सम्बोधन गर्न थाल्ने हो भने युवाहरू राजनीतितर्फ पुनः आकषिर्त हुनसक्छन् र राजनीति पनि आफसेआफ संग्लिँदै जान्छ ।

कुनै दिन हाम्रा राष्ट्रपतिले आफूले लिएका महत्त्वपूर्ण निर्णय -जस्तै कटुवाल प्रकरणमा आफूले चालेको कदम) किन सही थियो भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रका विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्लान् ? वा के हाम्रा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको अर्को समूहमा गएर माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिने आफ्नो निर्णय किन सही थियो भन्न सक्लान् ? किनकि यी दुवै निर्णय पछाडिको तर्क जान्ने अधिकार एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मात्र होइन कि आमजनतालाई पनि छ । राष्ट्रपतिको निर्णयबारे त त्यत्रो समूहलाई समेत जानकारी छैन । अथवा के हाम्रा नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले पोखरा विश्वविद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीमाझ गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समस्या कसरी सल्टाउने भनेर सुझाव माग्न सक्लान् ? यसो गर्नसकेमा पो बल्ल शिक्षक र विद्यार्थीमा पनि आफ्नो ज्ञानबाट राष्ट्र लाभान्वित भएको अनुभूति हुन्छ र राष्ट्रप्रति लगाव रहिरहन्छ ।

मिति: २०६८ जेष्ठ २ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ।