रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (Reporters sans Frontiers) पत्रकारको सुरक्षा र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । यसले हरेक वर्ष विश्वका धेरै मुलुकहरुमा प्रेस स्वतन्त्रताको स्थितिको अनुगमन गरी एउटा प्रतिवेदन निकाल्ने गर्दछ । सन् २०११मा १७९ देशको प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति अनुगमन गरेर निकालेको रिपोर्ट अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता सुचकाङ्कमा नेपाल १०६औँ स्थानमा छ ।
यो संस्थाले हालै इन्टरनेट स्वतन्त्रताका बारेमा एउटा अर्को रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ जसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसरी भिन्न किसिमले कुण्ठित भएको छ भन्नेबारे उल्लेख छ । साइबरसेन्शरसीपविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मार्च १२ को अवसरमा प्रकाशित रिपोर्टले संसारभरका सरकारहरुले कसरी इन्टरनेटमाथि बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने विस्तृतमा उल्लेख गरेको छ ।
इन्टरनेट नियन्त्रणका तरीकाः
रिपोर्टका अनुसार २०११ मा पनि इन्टरनेट र मोबाइल फोन बन्द गर्ने कार्य केही देशमा नियमित र सामान्यजस्तो भइसकेको उल्लेख छ । जसमध्ये सरकारविरोधी आन्दोलन चलिरहँदा ५ दिनसम्म इन्टरनेट र मोबाइल फोन बन्द गरेर इजिप्टले सञ्चारका यी माध्यमहरुप्रति असहिष्णुता देखाएको थियो । त्यसै गरी क्यामरुन, काजखस्तान र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोले पनि एसएमएस, मोबाइल फोन वा इन्टरनेटलाई केही समय बन्द गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
इन्टरनेट नियन्त्रण गर्ने अर्को उपाय भनेको सरकारहरुले विषयवस्तु फिल्टर गर्ने (कन्टेन्ट फिल्टरिङ) गरेका छन् । कन्टेन्ट फिल्टरिङ भनेको निश्चित विषयवस्तु वा सामग्रीहरु इन्टरनेटमा उपलब्ध नगराउनु वा त्यस्ता सामग्रीहरुको पहुँचमा बन्देज लगाउनु हो । जस्तै मध्यपुर्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चलिरहँदा चिनले कन्टेन्ट फिल्टरिङ शुरु गरेको थियो जसले गर्दा 'ज्यास्मिन' वा 'अकुपाइ' शव्दहरुपछि चिनको कुनै शहरको नाम राखेर कसैले सर्च गर्न बन्देज गरिएको थियो । त्यसैगरी उज्वेकिस्तानले समेत अरब आन्दोलनबारे सामग्री खोज्न आफ्नो देशभित्रका इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाइ बन्देज लगाएको थियो । थाइ सरकारले पनि त्यहाँको राजसंस्था र राजतन्त्रविरुद्ध कुनै सामग्री खोज्न बन्देज लगाउनुका साथै यस्ता कूरा पोष्ट गर्नेहरुलाई जेल हाल्ने सम्मका कार्यहरु गरेको छ । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले आफ्नो रिपोर्टमा यदि थाइ सरकारको यो रवैया कायमै रहने हो भने आगामी वर्ष थाइल्याण्ड पनि संसारका तानशाह देशहरुसँगै इन्टरनेटका शत्रु सूचीमा पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । थाइल्याण्डसहित अन्य केही देशले इन्टरनेटमा राखिएका सामग्री हटाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक र वेबसाइट सञ्चालकहरुलाई दवाब दिएको पनि उल्लेख छ ।
इन्टरनेट स्वतन्त्रताका लागि ज्यान दिनेहरुः
इन्टरनेट नियन्त्रणका अन्य उपायहरुमा विपक्षीहरुका युजरनेम र पासवर्ड ह्याक गर्ने, साइबर आक्रमण, प्रोपागाण्डादेखि लिएर इन्टरनेट अभियन्ताविरुद्ध यातना, शारिरिक आक्रमण र हत्यासमेत गरेको उल्लेख छ । लागुऔषधविरुद्ध अभियान चलाएका एक पत्रकारसहित चारजनालाई मेक्सिकोमा लागु औषध ओसारपसार गर्ने समुहले नोभेम्बरमा गोली हानी हत्या गरेको थियो । त्यसै गरी बहराइनमा जाकरिया रशिद हुसेनको यातनाका कारण जेलमै हत्या भएको उल्लेख छ । सिरियामा बसिल अल सायत, फर्जात जर्वान र सोलेमान सलेह अबैजादले पनि राजनीतिक विरोधका लागि इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा ज्यान गुमाउन पुगेका छन् ।
इन्टरनेटका शत्रु देशहरुः
यी र यस्तै अभिलेखका आधारमा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले सन् २०१२मा इन्टरनेटका शत्रु देशहरु भनेर केही देशहरुको नाम उल्लेख गरेको छ जसमा बहराइन र बेलारुस नवप्रवेशी बनेका छन् । गतवर्ष निगरानी सुचीमा रहेका यी देशहरु अझै तल झरेर शत्रु सूचीमा परेका हुन् । यो सुचीमा तानाशाही वा एकदलीय शासन रहेका अन्य देशहरु म्यानमार, चिन, क्युवा, इरान, उत्तर कोरिया, साउदी अरब, सिरिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, र भियतनाम रहेका छन् । यीमध्ये धेरै देशले माथि उल्लेखित सबै वा धेरै उपाय अपनाएर इन्टरनेट नियन्त्रणको प्रयास गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनको अर्को सुचीमा निगरानी गरिरहनुपर्ने देश उल्लेख छन् । यो सुचीमा हाम्रो छिमेकी मुलुक र आफुलाई संसारमै सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र भनेर गर्व गर्ने भारत पनि परेको छ । भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको बिचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै वैयक्तिक गोपनीयताको हकमाथि समेत धावा बोलेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सन् २००८ को मुम्बइ बमकाण्डपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुमार्फत प्रयोगकर्तामाथि निगरानी बढाएको उल्लेख छ । यो विषय भारतमै समेत तीव्र विवादित हुँदाहुँदै पनि भारत सरकार इन्टरनेटमाथि अझै बढी नियन्त्रण कसरी बढाउने भन्ने उपायको खोजीमा छ ।
केही समयअघिसम्म नागरिक स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि क्षेत्रीय मोडेल बनेको काजखस्तान समेत निगरानी सुचीमा नवप्रवेशी बनेको छ । उसले समाचार वेबसाइटहरुमाथि बन्देज लगाएको, दंगाका बेला आफ्नै देशभित्रको एउटा सहर झानाओजेनसित सञ्चार विच्छेद गर्नुका साथै इन्टरनेट नियन्त्रणका लागि कडा कानुन ल्याएको छ ।
निगरानी सुचीमा अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, दक्षिण, कोरिया, श्रीलङ्का, थाइल्याण्डजस्ता देशहरुसमेत अप्रजातान्त्रिक मानिने रुस, इरिट्रिया, मलेशिया, टर्की, र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँगै यो सुचीमा रहेका छन् । सन् २०११ मै ठुला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात प्रजातन्त्रतर्फ संक्रमणमा रहेका इजिप्ट र ट्युनिशिया समेत आन्दोलन सफल बनाउन अहम् भूमीका खेलेको इन्टरनेटप्रति सहिष्णु देखिएका छैनन् । तर अचम्मसित लिबिया भने यो सूचीबाट हट्न सफल भएको छ । कम्युनिष्ट शासन भनेर पश्चिमाहरुले आलोचना गरिरहने भेनेजुयलाले समेत आफुलाई इन्टरनेट स्वतन्त्रताप्रतिको पक्षमा उभ्याएर यो सूचीबाट हट्न सफल भएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार यो वर्ष पाकिस्तान, अजरबैजान, मोरक्को र ताजिकिस्तान इन्टरनेटप्रति अझै बढी असहिष्णु हुनसक्ने औँल्याएको छ । पाकिस्तानले त राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि भन्दै कन्टेन्ट फिल्टरिङ सिस्टम बनाउन नीजि कम्पनीहरुलाई आह्वान नै गरेको छ । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले पाकिस्तान सरकारलाई यो परियोजना बन्द गर्न आह्वान गरेको छ । यदि त्यसो नगरेमा आगामी वर्ष इन्टरनेटका शत्रु सूचमा पाकिस्तान पनि पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
नेपालको सन्दर्भः
रिपोर्टमा नेपालबारे केही उल्लेख नभएपनि इन्टरनेट स्वतन्त्रताका लागि चनाखो रहिरहनु जरुरी देखिन्छ । नेपालमा पनि हालै सरकारले गरेको सुचना वर्गीकरणले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति असहिष्णु बन्दै गैरहेको देखाएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले त एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै सामाजिक सञ्जालहरुको उपयोग भन्दा दुरुपयोग बढेको र यसले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याएको बताएर नेपालको सरकार पनि ढिलो वा चाँडो इन्टरनेट नियन्त्रणतर्फ उन्मुख हुने छनक दिएका छन् । धेरैले ख्याल नगरेको कुरा के हो भने अश्लीलता रोक्ने नाउँमा नेपाल सरकारले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुमार्फत कन्टेन्ट फिल्टरिङ प्रयोग गरिरहेको छ । यदि बेलैमा चनाखो नहुने हो भने अहिले नेपालमा भोगीरहेको इन्टरनेट स्वतन्त्रता पनि भुत हुन बेर छैन । जसरी सुचना वर्गीकरणप्रति सबैले विरोध गरेर सरकार निर्णयबाट फिर्ता हुन बाध्य भएको थियो, इन्टरनेट स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनै प्रयासविरुद्ध पनि चनाखो बनिरहन जरुरी छ ।
पुरै रिपोर्ट अँग्रेजीमा पढ्नो लागि यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ।
No comments:
Post a Comment