 |
| Source: Wikimedia Commons |
मिडिया, सामाजिक मिडिया, सँसदबारे अहिले सबैभन्दा
चर्चामा रहेको विषय होः नागरिकता । यसमा अन्तर्निहित प्रश्न हो आफ्ना दम्पती र
सन्ततीलाई नागरिकता दिलाउने अधिकार महिला र पुरुषलाई बराबर हुनुपर्छ कि पर्दैन? समानतावादीहरुले जति
जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्, विभेदवादीहरुले पनि उत्तिकै जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् ।
महिलालाई पनि समान अधिकार दिएमा फिजिकरण, सिक्किमीकरण आदि हुने, करोडौं भारतीयहरुले नेपाली
नागरिकता लिनसक्ने तर्क विभेदवादीहरुले दिएका छन्, केहीले त बिगतमा कसरी नागरिकताको प्रावधान
दुरुपयोग गरियो र मुलतः भारतीयहरुले नागरिकता पाए भन्नेबारे उदाहरणसहित पेश गरेका
छन्। यो लाइनमा पुर्व प्रहरी अधिकारीहरु, सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु, र कथित प्रगतिशिल र
समाजवादी दलका नेतासमेत छन् । सामाजिक र मुलधारे मिडियामा समेत विभेदवादीहरुले यो बहसलाई
सकेसम्म तोडमरोड गरेर विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
तर, समानतावादीहरुको मुख्य
प्रश्न यतिमात्रै हो, आफ्ना दम्पती र सन्ततीलाई नागरिकता दिलाउने अधिकार महिला र
पुरुषलाई बराबर हुनुपर्छ । कुनै बहाना वा किन्तु परन्तु विना मेरो पनि धारणा यही
होः मेरा सन्ततीलाई नागरिकताको पहिचान प्रदान गर्ने अधिकार जति मसँग हुनुपर्छ, त्यति नै मेरो श्रीमतीसँग
हुनुपर्छ र मेरो छोराले चाहेमा बिहे गरेर ल्याउने विदेशी महिलाको अधिकार जति हुन्छ, त्यती नै मेरो छोरीले
चाहेमा बिहे गरेर आउने पुरुषको पनि हुनुपर्छ ।
अहिलेसम्म जति पनि
नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न उठेका छन् अथवा दुरुपयोगका दृश्टान्त आएका छन्, ती त महिलाको नाममा पनि
नागरिकता पाउनाले आएका होइनन् । बरु महिला वा पुरुष जसको नामबाट नागरिकता पाएपनि
यी समस्या आउने नै छन् ।
त्यसैले अहिले राज्य
व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहनुभएका विभेदवादी, घागडान राष्ट्रवादी र प्रगतिशिल साँसदहरुलाई
मेरो सुझाव छः पहिला नागरिकतामा महिला र पुरुषको समान हक स्थापित गरौं र सँगसँगै अहिलेसम्म
दुरुपयोग भएका अनुभवबाट सिकेर ती प्रावधान सच्याउनतिर लागौं, नत्र महिलाले अधिकार
नपाएपनि तपाइँले अहिले सिर्जना भइरहेका भनिएका समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछन् र
यसको जिम्मेवार तपाइँ नै हुनुहुनेछ।
