नेपाल किन बनेन भन्नेबारेको
विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । जसरी देश बनाउनु गार्हो छ त्यत्तिकै गार्हो छ देश
किन बनेन भनेर कारण पत्ता लगाउन । यो मौकामा आफुलाई पनि लागेका केही कुरा नलेखिरहन
सकिन । सैद्धान्तिक तहमा थुप्रै बहस भइसकेकोले यो लेखमा आफुले देखेको आधारमा नेपाल
नबन्नुका केही व्यावहारिक कारणबारे आफ्ना बिचार राख्न खोजेको छु ।
चौकिदारको छोरो चौकिदार नै हुँदा मख्ख
लेख शुरु गर्न चाहन्छु
पश्चिम नेपालको दुर्गम पहाडी गाउँमा बाल्यकाल बिताउँदा आफुले देखेको एक आम
प्रवृत्तिको दृश्टान्तबाट । केही मगर र गुरुङ जातिका युवाहरुका लागि बेलायती सेना
वा सिङ्गापुर, मलेशियन प्रहरीमा भर्ती हुने अवसर भए पनि क्षेत्रीहरुका लागि अन्तिम लक्ष्य
भारतीय सेनामा भर्ती हुनु थियो भने बाहुन जातीका युवाका लागि भारतमै चौकिदारी
लगायतका कामका अवसर हुन्थे। त्यस्ता गैरसैनिक (सिभिल) अवसर दुईथरि हुन्थेः अस्थायी र स्थायी (पार्मेन्टी वा पार्मेट) । अस्थायीबाट शुरु गर्दै
स्थायी भएर पेन्शनमा निस्कन पाउनु जीवनको लक्ष्य हुन्थ्यो। सबैभन्दा भाग्यमानी
त्यो हुन्थ्यो जो आफु पेन्शन निस्केपछि छोराका लागि पनि त्यही जागीरमा भर्ती
गराउने ग्यारेन्टी हुन्थ्यो । अर्थात बाउले चौकिदार भएर ३० वर्ष वा बढी एक
परिवारलाई सेवा गरेपछि फेरी छोरो चौकिदारकै रुपमा भर्ती हुन्थ्यो। यसरी तीन
पुस्ताले काम गरिरहेको र चौथो पुस्ता पनि त्यही जागिरको लागि तयार हुँदै गरेको
देखेको छु। यो दृश्टान्तबाट सामान्यीकरण गर्न खोजिएको निश्कर्ष के हो भने हामीमा यति
सम्म जागीरे प्रवृत्ति छ कि चौकिदारको छोरो चौकिदार हुँदा नै हामी मख्ख हुन्छौँ ।
यो व्यवस्थाले एकातर्फ अर्को पुस्तासम्मको लागि रोजगारी त सुनिश्चित गर्छ तर
नकारात्मक पक्ष झन् व्यापक छ किनकि चौकिदारको छोरो चौकिदार नै रहन्छ। उ सानैदेखि
यो व्यवस्थाबारे जानकार रहन्छ, उसलाई त्यसै गरि नै हुर्काइन्छ र उसको मनोविज्ञान तथा
शिक्षादिक्षा यस्तो बन्छ कि अन्त्यमा गएर चौकिदारको जागीर नै उसको लागि सबैभन्दा
आकर्षक बन्न जान्छ । यो पश्चिम पहाडको आम प्रवृत्ति हो र दास प्रथाको परिवर्तित
रुप पनि हो। किनकि यो व्यवस्थाले चौकिदारको छोरा चौकिदार नै वा ड्राइभरको छोरा
ड्राइभर नै हुने अवस्था सिर्जना गर्छ।
जागीरे र कामचोर प्रवृत्ति
नेपालका अधिकाँश गाउँ (शहरमा त जम्मा १७% जनसँख्या बस्छ) का मानिसमा रोजगारीका लागि जागीरै गर्नुपर्ने
प्रवृत्ति छ । स्वरोजगार बन्ने वा उद्यम गर्ने चेत छैन । त्यसैले त थुप्रै
पुर्वाधार खडा भइसक्दा, आन्तरिक बजारमा माग हुँदा र सरकारी प्रयासका बाबजुद पनि
हामीहरुले सामान्य उत्पादनहरु पनि गर्न सकेका छैनौँ । यहाँको श्रमशक्ति
बाहिरिनुपर्ने र विदेशी सामग्री उपभोग गर्नपर्ने बाध्यताबाट हामीहरु गुज्रिरहेका
छौँ । जागीर गरेर कोही धनी बन्यो भने पौरख ठान्ने तर उद्यम गरेर कोही मानिसले
प्रगति गर्यो भने ठगेको ठान्ने प्रवृत्ति छ । अपरिचित दलाललाई बिल भर्पाइ विना नै
लाखौँ रुपियाँ बुझाएर विदेश जान, विदेशी सेनामा भर्ती हुन हामी लालयित हुनछौँ तर त्यही
लगानीबाट उद्यम गर्न सक्दैनौँ । उद्यम गर्नेहरुमा पनि काम गरे आम्दानी र नाफा
हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि अनुशासित भएर काम नगर्ने र हप्तामै २,३ दिन उद्यम बन्द गर्ने वा
निश्चित समय काम नगर्ने प्रवृत्ति देखेको छु । जबकि त्यही मान्छे जागीरमा गयो भने
अरुले तोकेको समयमा निश्चित घण्टा अनुशासित भएर काम गर्छ।
हाल सँसारमा हावी पुँजीवादी
पद्धतिमा देश विकास हुन जनता परिश्रमी हुनुपर्छ जुन नेपालीहरुमा छैन । यो पनि मैले
अनुभवकै आधारमा भन्दैछु । हालै तेर्हथुम भ्रमण गर्दा त्यहाँको प्रसिद्ध ढाका
उत्पादन र त्यसको मुल्य श्रृङ्खलाबारे खोजिनिति गरेको थिएँ । त्यो सानो उच्च पहाडी
जिल्लामा मात्र झण्डै १७०० ढाका बुन्ने बुनकरहरु रहेछन् । व्यावसायीहरुले तान, धागो र डिजाइन लगेर दिँदा
रहेछन् । बुनकरहरुले घरमै बुनेर ढाका कपडा व्यावसायीहरुलाई दिँदा रहेछन् । यसरी
बुन्दा एउटा बुनकरले दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने हो भने सजिलै मासिक १५,००० रुपियाँ कमाउन
सक्दोरहेछ । तर समस्या रहेछ माथि भनेजस्तै । आफुलाई घर चलाउन ५,००० रुपियाँ भए पुग्छ भन्ने
ठानेपछि बुनकरहरुले त्यति मात्र काम गर्दा रहेछन् । फलस्वरुप बजार माग पुरा गर्नै
गार्हो भइरहेको व्यावसायीहरुले गुनासो गर्दै थिए । त्यहाँका चार ठुला व्यावसायीको
बिक्रीकेन्द्रमा जाँदा स्टक एकदमै कम देखेकोले उनीहरुको गुनासो जायज रहेछ भन्ने
लागेको थियो ।
लेबी तिर्ने, कर नतिर्ने
एकजना सानो कम्युनिष्ट
नामधारी दलका प्रतिवद्ध कार्यकर्ताले आफ्नो परिवारका तीन जना सदस्यबाट गरी मासिक ६
हजार रुपियाँ पार्टीलाई लेवीको रुपमा बुझाउने गरेको बताए । देशका धेरै कम्युनिष्ट
पार्टी सदस्यहरुले प्रदान गर्ने यस्ता लेवीबाटै चल्ने गरेका छन् । तर
राज्यसत्तालाई शोषणको प्रतिनिधि ठान्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राज्यलाई कर पनि
बुझाउनुपर्छ भनेर प्रशिक्षित गरेको पाइँदैन। नेपाल किन बन्दैन भन्ने सवालमा
एमालेका युवानेता घनश्याम भुषालले लेखेको लेखमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा मलाई यही
लागेको थियो। उनको तर्क थियो कि नेकपा एमालेका सबै सदस्यले कानुनअनुसार कर बुझाउने
शपथ लिनुपर्दछ र प्रगति राज्यको माध्यमबाटै खोज्नुपर्छ। यसबाट के पनि थाहा हुन्छ
भने यतिका वर्ष राज्यसत्ता चलाइरहेको पार्टीले समेत अहिलेसम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई
कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्ने दायित्वबारे प्रशिक्षित गर्न सकेको छैन । राज्यलाई कर
तिर्नुपर्ने दायित्वबारे हाम्रा जनप्रतिनिधि समेत कति उदासिन छन् भन्नेबारे त साँसदको
रुपमा आफुले पाउने पारिश्रमिकमा कर नलगाउन, आफुले चढ्ने गाडी किन्दा भन्सार छुट लिन दबावमात्र
होइन आन्दोलन नै गर्ने गरेकोबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले दललाई लेवी होइन राज्यलाई कर तिर्ने प्रचलन
बसाल्ने र यसरी तिरिएको करबाट सबै नागरिकलाई न्युनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित
गर्न सक्षम राज्यको निर्माणतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
कम्युनिष्ट स्कुलिङ
कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय
सन्धीसम्झौता हुँदा वा वैदेशिक लगानीका परियोजना शुरु हुँदा कम्युनिष्टहरुले बिरोध
गर्ने गरेका छन् । फलस्वरुप हाम्रो अथाह स्रोत जस्तै जलविद्युत र खानीजन्य खेर
गइरहेको छ । प्रकृतिक स्रोत साधन पनि
आफ्नो देशको देशभित्रै त रहन्छ तर त्यसको मुल्य सधैँ एकैनाश रहन सक्दैन । जस्तै
नेपाल जलस्रोतमा अथाह धनी छ । यसबाट सिँचाइ गरेर नेपाल धनी हुने भन्ने कुरा त्यति
आकर्षक छैन किनकि नेपालमा ठुलो खेतीयोग्य जमीन क्षेत्र छैन । त्यसैले यसबाट धनी
हुनसक्ने उपाय भनेको जलविद्युत निकालेर मुलतः भारत र अलिक पर पुर्याउन सके बँगलादेशसम्म
बेचेर मुद्रा आर्जन गर्नु हो। त्यो पनि नेपालकै लगानी र प्रविधिले सम्भव नभएकोले
विदेशी लगानी र प्रविधि चाहिन्छ नै। तर अहिले चलिरहेका नेपालका मुलधारे कम्युनिष्ट
पार्टीहरुले विदेशी लगानीलाई सीधै राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण ठान्छन् । फलस्वरुप
हामीहरु १२ घण्टा भन्दा बढी समय लोडशेडिङमा बस्न बाध्य छौँ । तर उनीहरुले के
बुझिरहेका छैनन् भने यस्तै उग्र नीतिका कारण जलसम्पदा खेर गइरहेको छ, जनतामा निराशा व्याप्त भएर
राष्ट्रियता झन् कमजोर बनिरहेको छ । देशले आफ्नै प्रविधी र लगानीबाट ठुला
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नसक्ने अवस्थामा मात्र जलविद्युत निकाल्ने भन्ने कुरा
किन तर्कसँगत छैन भने एकातिर अहिल्यै पनि प्रत्येक सेकेण्ड यो स्रोत खेर गइरहेको छ
भने भविष्यमा यसको महत्व अहिले जस्तै रहिरहन्छ भन्ने पनि छैन किनकि उर्जा शक्तिको
स्रोत परिवर्तन हुनसक्छ । जस्तो कि सौर्य उर्जा सस्तो हुने वा आणविक उर्जा कम
जोखीमयुक्त र सस्तो हुने अवस्था भविष्यमा नआउला भन्न सकिन्न किनकि यस क्षेत्रमा
पनि नियमित अन्वेषण भइरहेका छन् र प्रविधि सस्तो हुँदै गइरहेको छ। यो कुरा अन्य
खनीजजन्य स्रोतमा पनि लागु हुन्छ । त्यसैले जलविद्युतबाट देशले लाभ उठाउने हो भने
विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन ढिला गर्नु हुँदैन।
गैर व्यावसायिक नीजि क्षेत्र
एकजना भुतपुर्व अर्थमन्त्रीको
सँगतमा रहँदा उनको गुनासो रहन्थ्यो कि राज्यले ठुलो लगानी गर्दा र छुट दिँदा पनि
नेपालको नीजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता बिस्तार गर्न सकेन । नीजि क्षेत्र फस्टाओस्
भनेर राज्यले २०४६ सालपछि ठुलो लगानी गरेको छ र थुप्रै छुटहरु दिएको छ । ठुल्ठुला
योजनामा समेत नेपाली कम्पनीहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वातावरण राज्यले
सिर्जना गरेको छ जुन उदारीकरण बिरोधी हो । किनकि वास्तविक उदारीकरण गर्ने हो भने
सबैभन्दा सस्तोमा काम गर्ने कम्पनीलाई नै ठेक्काहरु दिइनुपर्छ चाहे त्यो ब्राजिलको
होस् वा नर्वेको। सोही समयमै उदारीकरण गरेका भारत लगायतका देशको नीजि क्षेत्रको
क्षमता कहाँ पुग्यो, हामी कहाँ रह्यौँ ? यसको उउटा जड कारणको रुपमा नीजि क्षेत्रले फेरी
सरकारतिरै औँला देखाएको मैले पाएको छु। उनीहरुको तर्क छ कि सरकारी ठेक्कापट्टामा
हुने अपारदर्शी आर्थिक र अन्य चलखेलका कारण नयाँ प्रविधि ल्याउन सक्दैनन् वा
गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्छ । कम्तीमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म घुस खुवाउनुपर्ने
भन्ने उनीहरुका तर्कहरु बेलाबेला मिडियामार्फत आएको पाउँछु तर म यसलाई उनीहरुको
आफ्नो अक्षमता लुकाउने चालबाजीको रुपमा लिन्छु । किनकि प्रविधि प्रयोग गर्ने
र गुणस्तरीय काम गर्ने हो भने घुस दिन बाध्य हुनुपर्दैन । घुस खुवाएर टालटुले काम
गर्दाको बेफाइदा निजी क्षेत्रलाई नै भएको छ, तात्कालिक प्रतिस्पर्धा र नाफा हेर्दा उनीहरुले
आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मौका गुमाएका छन् । यसैको फलस्वरुप सरकारले यावत
सुविधा दिँदा दिँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनीको
सँख्या औँलामा गन्न सकिने भन्दा पनि कम छ र देशभित्रै उनीहरुले निर्माण गरेका
आयोजनाहरुको गुणस्तर पनि कमजोर छ।
त्यसैले यो लेखमा केही
टुक्रे उदाहरण लिएर गर्न खोजेको तर्क के हो भने नेपाल नबन्नुको कारण सैद्धान्तिक
मात्र नभइ व्यावहारिक पनि छन् । नेपाल नबन्नुको कारक राज्य वा सरकार
मात्र नभएर हामी प्रत्येक नागरिक र नीजि क्षेत्र पनि हौँ । सधैँ सरकारलाई दोष
दिँदै आइरहेका हामीले अब प्रश्न आफैँलाई र नीजि क्षेत्रलाई पनि गर्नुपर्ने बेला
भएको छ कि देश निर्माणमा हाम्रो र नीजि क्षेत्रको योगदान के त?
