Wednesday, March 6, 2024

पत्रकारिताले नै बचाउनेछ पत्रकारितालाई

अहिले नेपाली मिडियामा आएको संकट भने समग्र आर्थिक संकटको उपज पनि हो। बजार चलायमान भएपछि विज्ञापन बजार पुनः सलबलाउन थाल्नेछ। तर, त्यतिखेर उसले मात्रै छलाङ मार्नेछ, जसले आफ्नो बजारलाई विविधीकरण गर्न सक्नेछ। 


एउटा निजी अनुभवबाट लेख शुरू गर्छु। गत वैशाखको मध्यमा भरतपुरबाट काठमाडौँ फर्किँदै थियौँ। यात्रा सुखद नै चलिरहेको थियो। साँझ पर्नै लाग्दा थानकोट आइपुगियो। जसै उपत्यका छिरियो, मृत्युमार्गमा प्रवेश गरेजस्तो भयो। तीव्र हावाहुरी, भयानक बिजुली चम्काइ र गड्यांगगुडुंगसहित पानी पर्न थाल्यो। सानो पुन्टे कार नै उडाउला कि या चट्याङ आफ्नै गाडीमा पर्ला कि या बाटोछेउको बिजुलीको पोल ढलेर एकै चिहान बनाउला कि भन्ने भयले छोप्यो। गाडी रोक्न पनि डर, चलाइरहँदा झन् गाह्रो। कारमा रेडियो भने बजिरहेको थियो। देशभरकै एक नम्बर करार गर्ने रेडियोमा एउटा रेकर्डेड कार्यक्रम चलिरहेको थियो। करिब ४५ मिनेटको यात्रा दौरान रेडियो बजिरह्यो। रेडियो सुन्दा लाग्थ्यो, केही भएकै छैन, सब ठिकठाक चलिरहेको छ। मेरो मुखमा फ्याट्ट आइहाल्यो, रेडियो माध्यम ब्रह्मनालमा भएको यसै होइन। यसका पछाडि मेरो आफ्नै व्याख्या छ। 

बाटो बिराएको रेडियो 
रेडियो भित्तामा झुन्ड्याएर सपरिवार सुन्ने जमाना गए। मोबाइलमा सुन्ने श्रोता पनि नगण्य छन्, किनकि उनीहरूसँग थुप्रै अझै रोचक र मादक विकल्प छन्। एप्पलले एफएम रेडियोको विकल्प नै नदिनुले आईफोनको बजार घटेको छैन। भनेपछि रेडियोको श्रोता को त? संसारभर नै अब रेडियोका श्रोता भनेको निजी गाडी चालक हुन्। टिभी वा पत्रिकालाई झैँ समय छुट्याउन नपर्ने अर्थात् गाडी चलाउँदै गर्दा सुन्न मिल्ने, आवश्यक सूचना र मनोरञ्जन दिने भएकोले विकसित देशहरूमा रेडियोका सबैभन्दा धेरै श्रोता निजी गाडी चालक हुन्। अमेरिकामा सन् २०१९ मा प्रख्यात मिडिया सर्वेक्षण फर्म नेल्सनले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार वयस्कहरूमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले कम्तीमा हप्ताको एक पटक रेडियो सुन्ने गरेको पाइएको थियो। रेडियो उपभोगको दुई तिहाइ समय उनीहरूले कार चलाइरहँदा सुन्ने गरेको उक्त सर्वेक्षणले पत्ता लगाएको थियो।

नेपालमा पनि निजी गाडीमा चढ्ने मध्यम वर्गीयको संख्या बढ्दै छ। उनीहरूलाई च्यानल परिवर्तन गरिरहन नपर्ने, तर मनोरञ्जन (विशेषतः गीत सुन्ने)का साथै आवश्यक सूचना सहज रूपमा पाउन सकिने माध्यमको सधैँ खाँचो भइरहन्छ। तर, हाम्रा रेडियोहरूले स्थानीयता वा सामुदायिकताको ढोल पिट्दै गर्दा स्थानीय हितको प्रवर्द्धनबाट टाढिइरहेका छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जस लिँदै गर्दा ती कुनै राजनीतिक दल वा स्थानीय तहका पक्षपोषक बनेका छन् र कतिपय गलत काममा उत्तरदायित्व माग्नुपर्ने ठाउँमा आफैँ मतियार बन्न पुगेका छन्। च्यानलका आआफ्नै विशेषता हुन्छन्। रेडियो राजमार्गको साथी, स्थानीय मुद्दाको पहरेदार र संकटको बेला सबैभन्दा सजिलो सूचनाको स्रोत हो।

राजमार्गमा हिँड्दा ट्राफिक जाम भयो भने कति जनाले सोच्छौँ कि रेडियो सुनौँ, त्यहाँ यसको कारण, खुल्न लाग्ने समय, वैकल्पिक बाटोबारे जानकारी हुनसक्छ? अथवा विषम वर्षा, हावापानी आयो भने सुरक्षित रहन सकिने ठाउँ वा बाटोबारे स्थानीय एफएमले भन्छ कि भनेर कुन गाडी चालकले भर गर्न सक्छ?  एक घण्टासम्म हावा हुन्डरी हुँदा सामान्य सूचना दिन नसक्ने रेडियो जति चर्को कुरा गरे पनि यस्ता चालकहरूको छनोटमा पर्दैन। एफएम रेडियो बाँच्ने हो भने अझ बढी स्थानीय सूचनामा भर गर्ने, स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र संकट वा विषमताको सूचना तुरुन्त दिन सक्ने हुनुपर्छ। बाँकी समय गीत नै बजाए पनि हुन्छ। यति सामान्य कुरा बुझ्ने हो भने रेडियो एउटा तहमा जीवित भई नै रहनेछ। 

अधोगतिमा अखबार
पत्रकारिताको मानक निर्धारण गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको अथक योद्धा मानिने प्रिन्ट मिडिया अहिले अस्तित्वको लडाइँमा छ। उसै ओरालो लागिरहेको प्रिन्ट मिडियाको बजार कोभिड १९ को कारणले पत्रिका वितरण गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि मृत्युशय्यामा पुगेको हो। सो समयमा सिर्जित श्रम संकट र कोभिडपछिको आर्थिक मन्दीले प्रिन्ट मिडियालाई ब्रह्मनालमा नै पुर्‍याइदिएको छ। घाटे वैद्यको ओखती जारी छ, तर प्रिन्ट मिडिया घाटबाट फर्कन्छ र तंग्रिन्छ भन्नेमा धेरैको विश्वास देखिँदैन। 

२०६२ र ६३ को आन्दोलनमा आठौँ दलको उपमा पाएको देशको सबैभन्दा ठूलो सञ्चारगृह कान्तिपुरमा आएको र लम्बिइरहेको श्रमसंकटले मिडियामाथिको आलोचना र निगरानी बढाइदियो। आफ्नो विपक्षमा लेख्दाबित्तिकै पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अनुकरण गर्दै मिडियालाई नै लल्कार्ने केही राजनीतिक नेताको अभिस्टले मिडियाको छवि क्षयीकरण हुने गतिलाई ह्वात्तै बढाइदियो। र, जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप २०७२ को संविधानले संस्थागत र सुदृढ गरेका प्रावधानहरूसित बेखुस प्रतिगमनकारीहरू पनि यही मौका छोपेर मिडियामाथि जाइलागे। एउटा क्यामेरा र बुम बोकेर हिँड्ने युट्युबरले पत्रकारिता परिभाषित गर्ने विद्रूप स्थिति यही बेला प्रकट भए। यी सबैको परिणामस्वरूप सबैभन्दा बढी क्षति प्रेसका माध्यमहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने र सबैभन्दा लामो ऐतिहासिक विरासत भएको प्रिन्ट मिडियाले नै भोग्नुपर्‍यो। 

फेरि पनि प्रश्न कायमै छ– के प्रिन्ट मिडियाका दिन फर्किन सम्भव छ? यसको उत्तर सहज छैन। अझै ओरालोमा फरालिरहेको प्रिन्टको भविष्य फर्किन्छभन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। तर मिडियाको लामो इतिहास अध्ययन गरेको हिसाबले मचाहिँ आशावादी छु। विश्वका अन्य देशहरूमा केही पत्रिकाले आफ्ना विशेषांक या परिशिष्टांकहरूको पुनः प्रकाशन शुरू गरेका छन्। केही म्यागेजिन अनलाइनबाट पुनः प्रिन्टमा फर्केका छन्। नेपालमा पनि हिमाल खबरपत्रिका प्रिन्टमा आउने जाने गरिरहेको छ। जति प्रविधिको विकास भए पनि पुस्तक नपढी वा कापीमा पेन्सिल वा कलमले नलेखी कुनै बच्चा हुर्किँदैन। उनीहरू नै प्रिन्ट मिडियाका पनि स्वतः पाठक हुन्।

चुनौती भनेको उनीहरूलाई प्रतिबद्ध पाठक कसरी बनाउने भन्ने हो। केही समय अघिसम्म बालबालिकाका लागि साप्ताहिक परिशिष्टांक आउँथे। अंग्रेजी माध्यमको दि हिमालयन टाइम्सले कलेज जाने विद्यार्थीलक्षित सामग्री दिन्थ्यो। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको साप्ताहिक वा रिपब्लिक मिडियाको शुक्रबारले किशोरकिशोरी र युवालक्षित सामग्री दिन्थे। यसले गर्दा बाल परिशिष्टांकको पाठक पछि गएर पत्रिकाको प्राथमिक पाठक बन्थ्यो। यस्ता लक्षित पत्रिका वा परिशिष्टांकहरू अतिरिक्त बोझ मात्रै होइनन्, प्रिन्ट मिडियाको भविष्यका आधार पनि हुन्। यसलाई बिर्सेर आयव्ययको हिसाब मात्रै हेरेर परिशिष्टांकहरू बन्द गरिए। साप्ताहिक र शुक्रबार त पूरै बन्द भए। अब बालबालिका वा किशोर किशोरीका लागि पनि सामग्री दिने दायित्वसँगै भविष्यका (किनेरै पढ्ने) पाठक बनाउने अवसरबाट पनि प्रिन्ट मिडिया च्युत भएको छ।

अर्कोतर्फ प्रिन्ट मिडियाले आफ्नो शक्ति र विरासत बुझ्नुपर्छ। संसारका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने वा धुलो चटाउने तागत प्रिन्ट मिडियासित छ। शताब्दीयौ लामो विरासत छ। भाषा र साहित्यको विकासमा योगदान गरेको छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा प्रिन्ट मिडियाले पनि अहिले आफ्नो बाटो बिराएजस्तो भएको छ। खोज पत्रकारिता गर्ने साहस वा जनमत सिर्जना गर्ने आँट त कता हो कता, दैनिक समाचार पस्किने जिम्मा पनि अनलाइनलाई हस्तान्तरण गरेर ढुक्कसित बसेजस्तो छ। 

क्षण–क्षणमा अपडेट हुने अनलाइनभन्दा बिहान किनेर पढ्ने पत्रिकामा थप पाठकले के पाउँछ? यहाँनेर हो, प्रिन्ट मिडियाले आफूलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने। अखबारहरूले साँच्चैको पत्रकारितामा लगानी गर्नुपर्छ। 'कन्टेन्ट इज किङ' (विषयवस्तु नै प्रधान हो) भन्ने तथ्य प्रिन्ट मिडियाको सवालमा सबैभन्दा धेरै लागू हुन्छ। सार्वजनिक चासो र हितका विषयमा निरन्तर खबरदारी, नागरिक हकको सम्झौताहीन पहरेदारी र शक्तिशाली निकायलाई निरन्तर जिम्मेवार बनाउन सके प्रिन्ट मिडियाले पनि गुमेको साख केही हदसम्म फर्काउन सक्छ। 

टेलिभिजनका संकट
टेलिभिजन माध्यमको संकट पनि सामान्य छैन। यसका समाचारका दर्शक सनसनीपूर्ण समाचार दिइने युट्युबतिर सरेका छन् भने मनोरञ्जन कार्यक्रमका दर्शक 'ओभर द टप' (ओटीटी) प्ल्याटफर्म भनिने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वा हुलुजस्ता भिडियो सेवा प्रदायकतिर सरेका छन्। नेपालमा पनि टेलिभिजनहरू वा भिडियो कार्यक्रम र सामग्री उत्पादकहरू ओटीटीतिर प्रस्थान गर्न नसके पनि दर्शक भने सरिसकेका छन्। शहरी उच्च मध्यम वर्गीय जमातमा नेटफ्लिक्स वा अमेजन प्राइमको पहुँच अपवाद रहेन। टेलिभिजनहरू आफैँचाहिँ जति चर्को बोल्न सक्यो वा जति विवादास्पद सामग्री पस्क्यो वा जति सनसनीखेज समाचार दिइयो उति नै लोकप्रिय भइन्छ भन्ने युट्युबरको सूत्र अनुकरण गर्न प्रतिस्पर्धामा छन्। तर यो क्षणिक उपाय र उल्टो बाटो मात्रै हो।  

संसारभर टेलिभिजनलाई त्राण दिइरहेको खेलकुद वा ठूला राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण, मनोरञ्जनका कार्यक्रम र प्राइम टाइमको समाचारले हो। युट्युबबाट कडा टक्कर पाए पनि प्रतिस्पर्धामूलक ‘रियालिटी शो’हरूलाई अधिकांश दर्शकले टेलिभिजनमै हेर्ने गर्छन्। तसर्थ, आफ्नो च्यानलको विशेषता पहिचान गर्नु र त्यसैलाई शोषण गर्नुमै टेलिभिजनको भविष्य निर्भर गर्छ। रेडियो र पत्रिकाको तुलनामा टेलिभिजनलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत विविधीकरण गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न सजिलो छ। गुणस्तरीय सामग्री सिर्जना गर्न सके त्यही सामग्रीलाई युट्युब वा अन्य ‘प्ल्याटफर्म’मा राखेर निरन्तर आयआर्जन गर्ने मौका टेलिभिजनलाई छ। तर, कल्पनाशीलता र नवीनताको अभावमा आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी ढुक्क हुनुपर्ने मिडिया नै अधोगति उन्मुख हुनु दुर्भाग्य नै हो।

परम्परागत मिडिया अवशानोन्मुख नै हुन्?
पत्रिकाका अनलाइनतिर, रेडियोका पडकास्ट वा अडियो स्ट्रिमङतिर र टेलिभिजनका युट्युब वा सोसल मिडियातिर गइसके, अब ती फर्कन्नन् भन्ने धेरैको तर्क रहेको छ। मिडियाले आफूलाई पुनर्विचार गर्न ढिला पनि भइसक्यो। तर परम्परागत मिडिया (रेडियो, अखबार र टेलिभिजन) समग्र रूपमा अवशानोन्मुख हो भन्न सकिन्न। किनकि मानिसलाई सूचना र मनोरञ्जनका लागि मिडिया सधैँ चाहिने नै छ। समाजमा पछाडि पारिएकाहरूलाई आवाज दिन, वर्तमानको अभिलेखीकरण गर्न र विगतलाई जीवित नै राख्न, शक्तिशाली शासकलाई जिम्मेवार बनाउन र खुला बजारलाई लगाम लगाउन पनि स्वतन्त्र मिडिया नै चाहिने छ। अहिले संसारभर चलिरहेको लोकरिझ्याइँको रापताप ओर्लिँदा मानिसले पनि यो बिस्तारै बुझ्नेछन् र मिडियामा विश्वास र भर फर्किनेछ। 

मिडियाको अहिलेको संकटले यसलाई एउटा अवसर पनि दिएको छ। मिडियाले के बुझ्नुपर्छ भने सबैतिर चोर औँला देखाइरहँदा बाँकी चार वटा औँलाले आफूतिर नै देखाइरहेका छन्। अर्थात् आफूमाथि पनि नागरिक निगरानी भइरहेको छ। प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूको उपस्थितिसँगै यो बढ्दै जानेछ भन्ने मिडियाले बुझ्नुपर्छ। विश्वास पुनः आर्जन गर्ने उपाय भनेको अझ बढी पारदर्शी हुनु हो। हितको स्वार्थ हुने अर्को व्यवसाय चलाएको छ भने पारदर्शी रूपमा जानकारी दिनुपर्छ। मिडियामा निर्णय तहमा भएका व्यक्तिलाई अर्को व्यापारमा पनि निर्णय तहमा राख्नु हुँदैन। हालै नागरिक र रिपब्लिका दैनिकको प्रकाशक नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्‍यो।

भलै, वासलातमा गडबड गरेको भनेर आलोचना आए पनि यसले मिडियाको आम्दानी र खर्च पारदर्शी रूपमा जनताले देख्न पाउने अवस्थाको शुरूआत गरिदिएको छ। सबै कानूनी कारोबार मात्र गर्ने हो भने सबै निजी मिडिया कम्पनीले पनि वासलात यसरी सार्वजनिक गर्न गाह्रो हुनु नपर्ने हो। वार्षिक लेखा परीक्षण गराएकै हुन्छ, कर तिरेकै हुन्छ। सार्वजनिक किन नगर्ने?  कमसेकम राज्यनियन्त्रित मिडियाले कसरी आम्दानी र खर्च गरिरहेको छ र आम्दानीमध्ये सरकारी स्रोत र निजी विज्ञापनबाट कति हो भन्ने जान्न पाउनु त करदाताको हक पनि हो। यसतर्फ हाम्रो मिडिया कहिल्यै मुखर भएको पाइँदैन, जसले गर्दा मिडियामाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई झन् धेरै चारो दिएको हुन्छ।

अहिले नेपाली मिडियामा आएको संकट भने समग्र आर्थिक संकटको उपज पनि हो। बजार चलायमान भएपछि विज्ञापन बजार पुनः सलबलाउन थाल्नेछ। तर, त्यतिखेर उसले मात्रै छलाङ मार्नेछ, जसले आफ्नो बजारलाई विविधीकरण गर्न सक्नेछ। किनकि गुणस्तरीय सामग्री सिर्जना गरेमा तिनलाई थुप्रै च्यानलबाट प्रकाशन वा प्रसारण गरी निरन्तर आयआर्जन गर्न सकिने अवसर युट्युब, पोडकास्ट वा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूले दिएका छन्। त्यसको लागि पनि न्यूनतम आधारभूत सर्त भनेको वास्तविक पत्रकारिता वा सामग्री सिर्जनामा लगानी हो। ‘कन्टेन्ट इज किङ’ यसै भनिएको होइन।


प्रकाशितः २०८० फाल्गुन १२, शनिबार, उकालोन्युज (ukaalo.com)

Born a Crime: Trevor Noah's poignant recollection of memories through childhood and adolescence

‘Born a Crime’ by Trevor Noah unveils the harsh realities of growing up mixed-race in apartheid-era South Africa, blending heartrending vulnerability with humour.

For many of us, the struggle of South African freedom is about Nelson Mandela; his odyssey of solitary confinement, and his undeterred determination to organise his people to fight against the cruel apartheid regime. History textbooks even evoke a consolatory feeling towards the white regime for giving freedom to the South Africans without much bloodshed. This was evident when the Nobel Peace Committee dared to share the 1993 Nobel Peace Prize between the oppressed—Mandela and the oppressor—Frederik Willem de Klerk.

However, very few people know what living under apartheid was like or how the colonial and apartheid regimes actually worked. Reading Trevor Noah’s poignant tale of childhood through adolescence, though it chronicles life at the waning days of the apartheid regime, still gives us a glimpse of how the apartheid worked. When the colonialists, the Dutch East India Company, set foot in the Cape of Good Home in 1652, they established a trading colony, Kaapstad, later known as Cape Town. When the British took over the Cape Colony, the descendants of the original Dutch settlers moved inland and developed their own language, culture, and customs, eventually becoming the Afrikaners—the white tribe of Africa.

As the British Empire fell, the Afrikaners reclaimed South Africa as their rightful inheritance, and this is when they built the most advanced system of racial oppression—the removal of the natives and driving them to urban slums coupled with slavery and segregation. This is when they enacted the Immortality Act, 1927 which prohibited any intercourse between Europeans and natives, to uphold the sanctity of their race. This is why Noah's birth was itself a crime—he was born to a secretive Swiss businessman and a South African flamboyant woman of the Xhosa tribe.

For this reason, he was forbidden from his childhood—as his peers and cousins roamed through the streets, he was incarcerated in his mother’s apartment or grandparents’ driveway. He could not meet his father in public and as he had a different skin colour, his mother had to tread with immortal fear of being arrested for the crime which could land her in prison for up to four years.

This had a profound impact on Noah’s life. While physical restrictions were a reality, the impact was deeper on his mental health. He had to live with the eternal doubt about where he belonged. He was not black, definitely not white. He was light-skinned but not defined as “coloured” which referred to a racial classification of individuals born out of intercourse between white European men and South African natives, particularly Khoisan women. The coloured population was lesser than the white minority but higher in social and legal status than the Black majority. Noah, being born after criminalising interracial marriages, was an outcast even to the coloured category.

Noah explores the contours of life under apartheid and new democracy, the culture, and the conflicts between different tribes and races through the eyes of an innocent yet mischievous child or a naughty adolescent kid. The narrative has moments of heartrending vulnerability and uproarious humour, showcasing Noah’s ability to evoke deep emotions while providing an engaging read. His storytelling oscillates between moments of laughter, contemplation, and big realisations about the consequences of his family’s actions in a society fractured by race and oppression.

A living eulogy to his mother

Central to the narrative is Noah’s admiration and respect for his mother, Patricia Nombuyiselo Noah. Her resilience and sacrifices, striving against the constraints of poverty and violence, form a significant part of the book. Despite facing the brunt of patriarchal violence, she persevered, securing opportunities for her son, and striving to create a better life for her family.

Patricia, rather than working at farms or as a maid, ran from her home and took a secretarial course, which was not an option presented to her. As the apartheid regime started loosening some restrictions, she got a secretarial job at a multinational pharmaceutical company. This led to one after another white-collar job which even many South African men didn’t think to have within their reach. This enabled her to send Trevor to better-off private schools; and take him to well-off suburbs and parks just to give him the dream of a better, freer world.

The book also sheds light on pervasive violence and crime plaguing South Africa, both during the apartheid era and in the aftermath of democracy. It highlights how patriarchal norms often enable and protect abusers, with Noah’s own mother enduring violence at the hands of her husband, yet receiving little protection or justice from the authorities. Coupled with patriarchy and the police’s overt approval of it, women continued to be targeted by violence at home and in public places. For example, the police ignored Noah’s mother’s numerous complaints of severe beating by her abusive husband, Abel. When he actually shot her in 2009, the court invoked his previous clean record to let him walk free.

The book predominantly covers Noah’s life until his early adulthood, notably omitting details of his early 20s when he was pursuing a progressively successful journey into the colourful world of entertainment, becoming a comedian, a radio jockey and a television host. It culminates with a major realisation following a near-fatal attack on his mother. This serves as a catalyst for Noah, prompting a deeper understanding of his mother’s struggles and sacrifices in shaping the person he has become.

Ultimately, the book stands as an ode to Noah’s South African heritage, a touching tribute to his mother’s resilience, a stark commentary on the apartheid era and its aftermath, and a call for collective efforts toward peace and equality, especially for the women of South Africa. Noah’s journey, from a childhood born out of crime to international success, offers insights into the resilience of the human spirit in the face of adversity.

Born a Crime

Author: Trevor Noah

Year: 2016

Publisher: Spiegel & Grau


Published: February 24, 2024 in The Kathmandu Post

Friday, September 30, 2022

Prakash: A terrific movie - minus the moral of the story

Prakash is a terrific visual representation and when the movie ends thoughts begin to rush through an audience's mind.

Prakash is a terrific visual representation and when the movie ends thoughts begin to rush through an audience's mind. Filmed in and around Jumla's rural settings, Prakash brings a story of the struggle of a mother and her adult son to break the vicious cycle of poverty. Prakash is a treat to your eyes and a bolt on your conscience. All elements that go into the making of a great movie - visuals, emotions, characters, props, shots, music and sound - complement each other seamlessly to produce a unique visual experience.

The Plot

Though its name is Prakash, meaning light, there is no flicker of hope for the mother and son who represent millions of Nepalis across Nepal, especially those living in the far-flung remote hills of Nepal. This has been reinforced by the impeccable camera work that has captured shots in dark, or in low light. The film starts with a funeral procession and ends with another. It portrays a hopeless end of a dream, and a dreamer.

Prakash is a dreamer. So, is his mother, Sita. She, along with her son, had a dream that her disappeared husband would return, that her son would get married, that he would one day become a teacher and bring happiness, finally. The film shows the eventual death of all these dreams for both the mother and the son – figuratively and metaphorically.

To materialize Prakash's dream of becoming a teacher, the mother-son duo abandons other dreams one after another. Finally they accept the fact that the disappeared would not return home. They let go of the girl whom Prakash loved. After everything is given up, the ultimate dream also suffers a fateful end.

The story may look slower to a few but that is partly because the whole film is shot in static shots. Nevertheless, this also reinforces the central story that life in these remote hills stands still. Nothing changes. The brutal realities of life persist. Politics changes, rulers change, Singhadurbar reaches to the villages, but nothing changes for Prakash and his mother nor the millions of poor incarcerated in the vicious cycle of poverty.

Throughout the movie and many days after you have watched it, you keep asking why so? Who is responsible for this? Who can fix this? When can this be fixed? This leaves a big bolt on our conscience.

Awesome camera work

Dinesh Raut has proven himself to be one of the best visual storytellers of our time. Not someone who first works on the story and builds it into a film but someone who thinks the story in shots and frames and produces a package of a compelling visual story. I think we finally have someone who thinks movies are movies, not a visual reproduction of some text that is already there. Prakash starts as a movie and ends as a movie.

Casts and characters

Camera work is beautiful. Each frame is picture-perfect, depicting the serene beauty filled with rusticity of nature and unfathomable complexities of rural life. On cast, everyone has performed their part extremely well. Deeya Maskey is the most daredevil versatile actor of our time. She has not only reinforced it but performed par excellence.

Pradeep Khadka has reincarnated himself as an actor. Prakash Ghimire as a local landlord and an embodiment of the evils of the past and present political systems does his part well, but he should worry about being cast for similar roles.

We have seen him in almost similar roles in the movies from Talakjung vs Tulke to Pashupati Prasad, Seto Surya, and now Prakash. He can't afford to become another Surbir Pandit or Ramchandra Adhikari. Other two characters that have performed par excellence are Rajan Khatiwada – as an antagonist in disguise and Amjad Parwez as an empathetic headmaster of the local school.

Only downside

Only flaw of the movie, I would say, is the filmmaker's desire to add 'moral of the story'. As the curtains fall, the movie ends but there is a screen calling for an end to class-based discrimination. A terrific storyteller like Dinesh should have told a story from the camera itself in which he has stunningly succeeded.

There was no point in burdening the audience with a lecture on class division. This undermines the audience's conscience that they can derive any meaning or lesson from the movie themselves. Even this contradicts with the central theme of the film. It shows the fall of the Maoist movement and armed insurgency which 'aimed at ending the class divide'.

To whom is he appealing? To the comrades who have embraced the 'enemies' for political gains? Those who bag a cut from the compensation amount a family receives for their beloved's disappearance? Killings? Don't they now embody what they fought against? I am fine with the portrayal of the 'reservation' system in the movie – it does not command hostility against the reservation system. However, the 'moral of the story' reinforces the filmmaker's resentment to the equally progressive tool of mainstreaming the poor and disadvantaged to the country's mainstream. 

Published: August 31, 2024 NepalMinute

Thursday, December 10, 2020

कामै नगरि समृद्धि?

संसारमा समृद्धिको कुनै सजिलो सुत्र छैन । यो धेरै कुरामा भर पर्छ । तर एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने धेरै काम गरेमा पक्का पनि धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ, समृद्ध भइन्छ । यो व्यक्तिगत वा पारिवारिक जीवनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म लागु हुन्छ । यसैलाई देश र कम्पनीहरुले शोषण गरेर कामदारहरुलाई धेरै बेर काममा लगाउन थालेपछि नै संसारभर श्रमिक आन्दोलन भएका हुन् र ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन, ८ घण्टा आराम सिद्धान्त स्थापित भएको हो

तर नेपालको स्थिति भने बिल्कुल फरक छ । अहिलेको श्रमबजारमा आएकामध्ये अधिकाँश निर्वाहमुखी कृषिको पृष्ठभुमीमा हुर्केका मानिस छन् । निर्वाहमुखी कृषिमा फुर्सद पनि कहिल्यै हुँदैन र रोपाइँ र बाली भित्र्याउने समयबाहेक कामको चटारो पनि खासै हुँदैन । उनीहरुलाई उद्योग वा कलकारखानामा ठ्याक्कै ८ घण्टा काम गर्ने बानी हुँदैन । त्यसैले मौका पाउँदासाथ आराम गर्ने, छुट्टी लिने सँस्कार बढी हुन्छ ।

फेरि झण्डै तीन दशकको सघन कम्युनिष्ट स्कुलिङले उनीहरुलाई के सिकाएको छ भने उद्योगीव्यवसायी भनेका ठग हुन् । त्यसैले तिनको काममा ठगी गर्नु जायज हो, श्रमिकको हकको कुरा हो । यसरी ठगी गर्दा समातिएमा बचाउन आउने त कथित ट्रेड युनियन सँगठन छँदैछन् । त्यसैले नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा धेरै न्युनतम ज्याला र सबैभन्दा कम श्रमिकको उत्पादकत्व हुने देश हो । हामी चिन, भियतनाम वा बंगलादेशले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको प्रगति देखेर खुशी त हुन्छौं तर उनीहरुबाट सिक्न भने बिल्कुल प्रयास गर्दैनौँ । त्यहाँका स्थानीयले काम नगरी यी कुनै पनि देश समृद्ध भएका होइनन् र यी सबै देशमा देशको अर्थतन्त्र र औद्योगिकिकरणको बिकाससँगै व्यक्तिगत आय र न्युनतम ज्याला पनि बढ्दै नै गइरहेको छ । ‌

नेपालीहरुबिच भने काममा ठग्ने प्रवृत्ति यसरी गढेर बसेको छ कि आफ्नै व्यापार व्यवसायमा समेत ठग्नु सामान्य बनेको छ । नेपालको श्रमबजारमा औपचारिक क्षेत्रमा कम र अनौपचारिक तथा कृषिलगायत साना स्वउद्यममा धेरै मान्छे (स्व)रोजगार छन् । तर, ती कामप्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धता कमजोर छ । एकादशी र पुर्णिमादेखि सँक्रान्तिजस्ता चाड, न्वारन र पास्नीदेखि जन्ती र भोजजस्ता अवसरमा जान र कहिलेकाहीँ रक्सी खान र तास खेल्नसमेत बिदा खोज्ने परम्परा छ । कतिसम्म भने बिगतमा नेपाल बन्द सँस्कृति बनिसकेको बेला लामो समयसम्म नेपाल बन्द भएन भने समेत मानिसहरुको गुनासो हुन्थ्यो ।

स्थानीय स्तरमा रोजगारी खुलेपछि स्थानीय मानिसहरुलाई नै रोजगारी चाहियो भनेर आन्दोलन हुन्छ तर यो सँस्कृतिले उक्त रोजगारी पाएपछि त्यसले अपेक्षा गर्ने प्रतिवद्धता भने कमैबाट पाइन्छ । त्यसैले धेरै ठेकेदार र उद्योगीले स्थानीयलाई रोजगारी दिन कम इच्छा गर्छन् । फलस्वरुप रसुवामा भएको निर्माण कार्यमा बर्दिया वा भारत बिहारबाट समेत गएर काम गर्छन् भने बर्दियाको होटलमा चितवन वा भारतको उत्तर प्रदेशका मान्छे गएर काम गर्छन् । यो खाली स्थानीयसँग आवश्यक सीप नभएर होइन, ठेकेदारले स्थानीयलाई रोजगारी दिंदा आउने जोखिम कम गर्न यसो गरेका हुन् ।

हुन पनि नेपालीहरु मलेसिया, कतार वा इजरायलमा प्रतिवद्ध र अनुशासित रुपमा काम गर्छन्, आठ घण्टाभन्दा बढी काम गरेर ओभरटाइम समेत कमाउँछन् तर यस्तो प्रतिवद्धता र इच्छाशक्ति देशभित्र फर्केपछि भने हराउँछ । जसरी विदेश भ्रमणमा गएका मन्त्री वा कर्मचारीको देश बदल्ने प्रतिवद्धता विमानस्थलमा उत्रँदा नै स्वाहा भइसक्छ । जबसम्म बाध्य पारिन्न तबसम्म अनुशासित रुपमा काम गर्नु भनेको हाम्रो डिएनएमा नै छैन।

सार्वजनिक बिदामा एकरुपता

माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिगत व्यवहार र अनुशासनका कुरा भए । श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारी प्रयासबाट समेत सही पहल हुनसकेको छैन । दुई तिहाइ सरकार आएपछि श्रमिक र अन्ततोगत्वा उद्योगधन्दाकै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । पोहोर साल सार्वजनिक बिदा कटौती गरेर त्यसतर्फ सँकेत पनि गरिएको हो। तर यो गतिमा १ वर्ष नपुग्दै ब्रेक लाग्यो। कतिपय काटिएका बिदा संघीय सरकारले नै पटके निर्णय गरेर थपियो । यो प्रतिस्पर्धामा संघीयदेखि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसम्म छन् । केही स्थानीय सरकारले त निश्चित चाडपर्वमा तीन दिनसम्म बिदा दिएका छन् । कहिलेकाहीँ त आजको बिदा बिहानमात्रै थाहा हुन्छ । सार्वजनिक विदा घोषणा गरेर लोकप्रिय हुने लोभमा आगामी वर्षदेखि त सँघीय सरकारले नै थप १२ दिनको बिदा क्यालेन्डरमा राख्ने तयारीमा रहेको छ ।

सार्वजनिक बिदा भन्नाले मुलतः सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई लागु हुने हो तर माथि नै भने झैँ हाम्रो डिएनएमा कामभन्दा बढी आराम छ । त्यसैले सरकारले बिदा घोषणा गर्दासाथ हाम्रो काम गर्ने इच्छाशक्ति ओइलाएर जान्छ । नीजि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले समेत बिभिन्न बहानामा बिदा लिन खोज्छन् । त्यस्तोमा निश्चित तालिकाबमोजिम उत्पादन, भन्डारण र ढुवानी गर्नुपर्ने उद्योगहरुले कसरी तालिकाबमोजिम गर्नसक्छन् ? अनि औद्योगिक उत्पादन कसरी बढ्छ? औद्योगिकिकरण कसरी हुन्छ? 

यसरी स्वेच्छाचारी बिदाको फर्मान जारी गर्दा काम गैरसरकारी वा नीजि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई बिदा लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि आउँछ। किनिकि सार्वजनिक बिदा भन्दा बित्तिकै विद्यालयहरु बन्द हुन्छन् र अभिभावकहरुलाई पनि कार्यालय वा काममा जान अप्ठ्यारो हुन्छ । यसरी सरकार(हरु) ले वार्षिक रुपमा पुर्वघोषित बाहेक आकस्मिक बिदा दिँदा काम र उत्पादकत्वको जैविक प्रणाली नै तहसनहस हुनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।

सार्वजनिक बिदाको अग्रिम तालिका

बिदा नै नदिने भन्नु पनि स्वाभाविक नहोला । विभिन्न तहका सरकारहरुले आफ्नो स्थानीय आवश्यकताअनुसार गर्नसक्छन् तर बजारले अनुशासन र तालिका खोज्छ। अर्थात कुनै एक ठाउँमा उद्योग छ भने उसले योजना गर्न सक्नुपर्यो कि उक्त उद्योग क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने विभिन्न तहका सरकारले दिने बिदा कति हुन् अर्थात आफ्नो उद्योग वर्षमा कति दिन निर्बाध चल्नसक्छ । त्यसैले सँघीय सरकारले झैं प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पनि नयाँ वर्ष शुरु हुनुअघि नै आगामी वर्षमा दिइने सार्वजनिक बिदा उल्लेखित पात्रो उपलब्ध गराउनुपर्छ । र, बिहान उठेपछिमात्र स्थानीयबासीले बिदा थाहा पाउने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

त्यसभन्दा पनि अगाडि सार्वजनिक बिदा दिएर आफ्नो स्थानीय तह र प्रदेशको बिकास हुन्न बरु समृद्धिको प्रतिस्पर्धामा अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशभन्दा एक दिन पछाडि परिन्छ भन्ने बुझेमा झन् राम्रो । किनकि भुमण्डलिकरणको जमानामा आफ्नो स्थानीय तहहरुमात्र होइन, स्थानीय तह र प्रदेश वा प्रदेश र पुरै नेपालको अर्थतन्त्र एकार्कामा अन्तरसम्बन्धित छन्, एक ठाउँमा दिइने बिदाले अर्को ठाउँलाई पनि असर गर्छ ।

८ कार्यघण्टा र २ दिने सप्ताहन्त

नेपालमा हप्ताको ५ दिन, बिहान १० देखि ५ बजेसम्म र शुक्रबार १० देखि ३ बजेसम्म गरी ४० घण्टा सरकारी कार्यालयमा काम हुन्छ । धेरै विद्यालयहरुले पनि यही तालिका अनुसरण गर्छन् । तर माथि भने झैं सरकारी कार्यालयको कार्यघण्टाले नीजि वा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि असर गर्छ वा ती क्षेत्रको उत्पादकत्वमा पनि असर पुर्याउँछ । तर नेपालको कार्यालय समयले ८ घण्टा काम गर्नसमेत सिकाउँदैन । शुक्रबारको दिन त अफिस जाँदा र आउँदा नै समय व्यतित हुन्छ ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न धेरै गर्नैपर्दैन। छिमेकी देशहरुले समेत अपनाएको ८ घण्टा काम र ५ कार्यदिन गर्दा समस्या समाधान हुन्छ । यसले साप्ताहिक ४० घण्टा नै काम हुने तर श्रमिकमात्र होइन रोजगारदाताको समग्र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुने धेरै अध्ययनहरुले देखाएका छन् । दुई दिने सप्ताहन्त हुँदा सप्ताहन्त अर्थतन्त्रसमेत बढ्छ । किनकि कम्तीमा एकदिन भएपनि परिवारसहित मनोरञ्जनका लागि घरबाहिर जाने परिवार बढ्छन् । यसले ओभरटाइमा वा सप्ताहन्तमा मात्र काम गर्न चाहनेहरुलाई पनि रोजगारीका अवसर दिन्छ, अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ ।

अर्कोतर्फ कार्यालय आउने जाने समयको बचतले श्रमिकले परिवारसँग बढि समय बिताउन पाउँछन् जसले उनीहरुको कार्यालयमा उत्पादकत्व समेत बढाउँछ । कार्यालयमा प्रयोग हुने सवारीसाधनदेखि बिजुलीको बिलसम्म कमी आएर कार्यालय सञ्चालन खर्चमा पनि कमी ल्याउँछ । सार्वजनिक वा नीजि सवारी साधनको प्रयोगमा कमी हुने हुनाले वातावरणीय दिगोपनाका लागि समेत सघाउँछ ।

यसले आकस्मिक सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने समस्या पनि केही हदसम्म समाधान गर्छ किनकि हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने झण्डै तीस प्रतिशत चाड वा अवसरहरु सप्ताहन्तमा पर्नेछन् । समग्रमा कार्यालय वा उद्योगधन्दा खुल्ने वार्षिक कार्यदिन नघटाइकन श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई फाइदा गर्छ ।

अभ्यास भइरहेको कुरा

दुई दिने सप्ताहन्त पहिलै असफल भइसकेको अवधारणा हो भन्ने पनि धेरैलाई लाग्ला किनकि बिगतमा यस्तो अभ्यास काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक कार्यालयमा केही वर्ष लागु गरेर प्रभावकारी नदेखिएपछि फिर्ता गरिएको थियो । केही समयअघि काठमाडौं उपत्यकाका धेरै काम हुने सरकारी कार्यालयहरु दुई शिफ्ट चलाउने निर्णय गरेर त्यो पनि प्रभावकारी नभएपछि फिर्ता लिइयो ।

तर यसमा समस्या भनेको यी दुवै निर्णय स्पष्ट दृश्टिकोण र उच्च राजनीतिक प्रतिवद्धताविना ल्याइएका थिए । आज ९ बजे हिंडेर १० बजे कार्यालय पुगेको मान्छेलाई भोलिदेखि ८ बजे हिँडेर नौ बजे कार्यालय पुग्नमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ। फेरि स्पष्ट दृश्टिकोण र प्रतिवद्धताविना यस्ता निर्णय आएपछि यसलाई सफल बनाउनभन्दा असफल बनाउन लाग्छ । किनकि कुनै पनि परिवर्तन शुरुमा धेरैलाई असुविधाजनक नै लाग्छ ।

यसको उल्टो सरकारी प्रतिवद्धता विना नै नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली गैरसरकारी सँस्थाले समेत दुई दिने सप्ताहन्त र बिहान नौदेखि ५ बजेसम्मको कार्यालय समय अभ्यास नै गरिरहेका छन् ।

यसर्थ सम्पुर्ण देशलाई आर्थिक समृद्धिको गोरेटोमा हिँडाउने हो भने तीनै तहका सरकारबाट सार्वजनिक विदामा एकरुपता र त्यसको पुर्व जानकारी, देशभर लागु हुने गरी दुई दिने सप्ताहन्त र पाँच दिने कार्यदिन लागु गर्ने प्रतिवद्धता हुनु जरुरी छ । कामदारहरुले पनि काममा अनुशासन र नियमितताको प्रतिवद्धता गर्ने हो भने समृद्धिको यात्राको गति बढाउन सकिन्छ ।