Wednesday, March 27, 2019

नागरिकतामा विभेद सह्य कुरा होइन

Source: Wikimedia Commons
मिडिया, सामाजिक मिडिया, सँसदबारे अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय होः नागरिकता । यसमा अन्तर्निहित प्रश्न हो आफ्ना दम्पती र सन्ततीलाई नागरिकता दिलाउने अधिकार महिला र पुरुषलाई बराबर हुनुपर्छ कि पर्दैन? समानतावादीहरुले जति जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्, विभेदवादीहरुले पनि उत्तिकै जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । महिलालाई पनि समान अधिकार दिएमा फिजिकरण, सिक्किमीकरण आदि हुने, करोडौं भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिनसक्ने तर्क विभेदवादीहरुले दिएका छन्, केहीले त बिगतमा कसरी नागरिकताको प्रावधान दुरुपयोग गरियो र मुलतः भारतीयहरुले नागरिकता पाए भन्नेबारे उदाहरणसहित पेश गरेका छन्। यो लाइनमा पुर्व प्रहरी अधिकारीहरु, सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु, र कथित प्रगतिशिल र समाजवादी दलका नेतासमेत छन् । सामाजिक र मुलधारे मिडियामा समेत विभेदवादीहरुले यो बहसलाई सकेसम्म तोडमरोड गरेर विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

तर, समानतावादीहरुको मुख्य प्रश्न यतिमात्रै हो, आफ्ना दम्पती र सन्ततीलाई नागरिकता दिलाउने अधिकार महिला र पुरुषलाई बराबर हुनुपर्छ । कुनै बहाना वा किन्तु परन्तु विना मेरो पनि धारणा यही होः मेरा सन्ततीलाई नागरिकताको पहिचान प्रदान गर्ने अधिकार जति मसँग हुनुपर्छ, त्यति नै मेरो श्रीमतीसँग हुनुपर्छ र मेरो छोराले चाहेमा बिहे गरेर ल्याउने विदेशी महिलाको अधिकार जति हुन्छ, त्यती नै मेरो छोरीले चाहेमा बिहे गरेर आउने पुरुषको पनि हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म जति पनि नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न उठेका छन् अथवा दुरुपयोगका दृश्टान्त आएका छन्, ती त महिलाको नाममा पनि नागरिकता पाउनाले आएका होइनन् । बरु महिला वा पुरुष जसको नामबाट नागरिकता पाएपनि यी समस्या आउने नै छन् ।

त्यसैले अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहनुभएका विभेदवादी, घागडान राष्ट्रवादी र प्रगतिशिल साँसदहरुलाई मेरो सुझाव छः पहिला नागरिकतामा महिला र पुरुषको समान हक स्थापित गरौं र सँगसँगै अहिलेसम्म दुरुपयोग भएका अनुभवबाट सिकेर ती प्रावधान सच्याउनतिर लागौं, नत्र महिलाले अधिकार नपाएपनि तपाइँले अहिले सिर्जना भइरहेका भनिएका समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछन् र यसको जिम्मेवार तपाइँ नै हुनुहुनेछ।

Wednesday, January 9, 2019

महिला पत्रकार, महिला स्रोत, महिला पाठक

तस्वीरः पिक्सेल डट कम, क्रियटिभ कमन्स लाइसेन्स
कात्तिक, २०७५ को अन्त्यमा विश्व प्रसिद्ध फाइनान्सिअल टाइम्स पत्रिकासम्बन्धी समाचारले एउटा मेरो ध्यान खिच्यो। बेलायतको प्रसिद्ध अनलाइन प्रकाशन द गार्जिअनमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख थियो कि फाइनान्सिअल टाइम्सले धेरै पुरुषहरुलाई मात्र स्रोत उद्धृत गरिएको भएमा रिपोर्टरहरुलाई सचेत गराउने एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेशन बिकास गरेको छ । समाचारको स्रोतको रुपमा महिलाहरुको समावेशिता बढाउने प्रयासस्वरुप यो एप्लिकेशन बिकास गरेको पत्रिकाको तर्क रहेको छ । उक्त एप्लिकेशनले निकालेको तथ्याङ्कको आधारमा रिपोर्टरमात्र नभएर महिला स्रोतलाई उद्धृत गर्न जोड नदिएकोमा बिट सम्पादकहरुलाई पनि सचेत बनाइने पत्रिकाले जनाएको छ। 

उक्त मिडिया गृहले आफ्नै समाचारहरुको विश्लेषण गर्दा समाचारमा उद्धृत गरिएका स्रोतमध्ये २१ प्रतिशतमात्र महिला थिए । अर्थात झण्डै ५ वटा स्रोतमध्ये एउटामात्र महिला थिए। उक्त पत्रिकाले आफ्ना स्तम्भकारहरुको पनि विश्लेषण गर्दा थाहा पायो कि २०१८ को मार्चमा हरेक २० प्रतिशत स्तम्भकारमात्र महिला थिए। थुप्रै परिश्रम गर्दा ५ महिनापछि अगस्टमा स्तम्भकारमध्ये महिलाको उपस्थिति ३० प्रतिशत पुगेको छ ।

सोही हप्ता नेपाली पत्रकारितामा महिलाको सहभागिताबारे फ्रिडम फोरमले त्रैमासिक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । उक्त प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका नौ ब्रोडशिट पत्रिकामध्ये महिला रिपोर्टरको बाइलाइन जम्मा १० प्रतिशत थियो र बिचार स्तम्भलेखक महिलाको सँख्या २२ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ । यो सँख्या अनलाइनमा भने अलिक सुधारिएको छ जहाँ २४ प्रतिशत बाइलाइन महिलाको रहेको छ ।
स्रोतको रुपमा महिलाको उद्धरण भने एकदमै कम छ । अर्थात उद्धरण गरिएका स्रोतमध्ये पत्रिकामा ११ प्रतिशत र अनलाइनमा जम्मा ९ प्रतिशत रहेको छ ।

यी विवरणले देखाउँछन् पत्रकारितामा महिलाको सहभागिता विश्वमा नै अत्यन्तै कम छ, नेपालमा झन् दुरुह छ । यो दुरुह चित्र रिपोर्टर, स्तम्भकार र स्रोतको रुपमा पनि कम छ । शव्दमा मात्र होइन, महिलाको अनुहार रहेको तस्वीरको प्रयोग पनि कम भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र समानताका लागि आवाज उठाउने मिडिया आफैं विभेदकारी र पुरुष केन्द्रित देखिनु दुःखद नै हो।

महिला पाठक
फाइनान्सिअल टाइम्सको कदम लैङ्गिक समानता कायम गर्ने पवित्र उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित भने होइन । संसारभरिको आर्थिक विकासको गति नाप्ने पत्रिकाले आफ्नै नाफाघाटाको हिसाब गरेर पनि यो कदम अघि सारेको हो । विश्वभरि नै मिडियाबिचको प्रतिस्पर्धा छापा सँस्करणबाट सरेर अहिले अनलाइनमा पुगेको छ । फाइनान्सिअल टाइम्सले पनि अनलाइनमा कसरी अरुभन्दा एक कदम अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दा बढी महिला पाठकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुग्यो । र, आफ्ना समाचारका पाठकहरुको विश्लेषण गर्दा देखियो कि पुरुषमात्र स्रोतको रुपमा प्रयोग भएका समाचारलाई महिला पाठकले कम पढ्छन् । त्यसैगरी महिलाको पनि अनुहार भएको तस्वीर भएमा धेरै महिलाले क्लिक गर्ने सम्भावना रहेको देखायो । त्यसैले फाइनान्सिअल टाइम्सको यो अभियान पत्रकारितामा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ भन्ने उदार र आदर्श लक्ष्यबाट प्रेरित मात्र त होइन । तर लक्ष्य जे भएपनि प्रतिफल भने स्वागतयोग्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारितामा महिला रिपोर्टर, स्तम्भकार र स्रोतबारे केही अध्ययन भएका छन् जसमा माथि उल्लेखित फ्रिडम फोरमको रिपोर्ट पनि पर्छ । तर महिला पाठकको अभिरुचिबारे भने अध्ययन भएको मेरो जानकारीमा छैन तर म के भन्न सक्छु भने महिला पाठकको रोजाइसम्बन्धी फाइनान्सिअल टाइम्सको निचोड हाम्रो पत्रकारिताको हकमा पनि लागु हुन्छ । अर्थात् महिला पत्रकार कम हुने, महिला स्तम्भकार कम हुने, स्रोतको रुपमा महिलाको उद्धरण पनि कम हुने र तस्वीरहरु पनि पुरुषहरुकै मात्र देख्ने हो भने महिलाले समाचार पढ्ने सम्भावना पक्कै कम हुन्छ । मिडिया हाउसहरुले सोच्नु र सोध्नुपर्ने बेला आएको छ कि कतै महिलाहरुलाई सिमान्तीकरण गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो त हानिरहेका छैनन् ? आधा जनसंख्याको रोजाइलाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो बजार कसरी बिस्तार हुन्छ?


त्यसैले, मिडिया हाउसहरुले बढी महिलालाई स्थान दिनु आफ्नै व्यावसायिक हितको लागि पनि राम्रो हो । लैङ्गिक समानताको सिर्जनामा पत्रकारिताले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने आदर्शले अहिलेसम्म काम गरेन । त्यसैले बजार बिस्तारकै लागि भए पनि महिला सहभागिता बढाउनैपर्छ । यसको शुरुवात समाचार कक्षमा बढी महिला पत्रकारलाई स्थान दिएर, जति महिला पत्रकार छन् उनीहरुलाई उचित काम गर्ने वातावरण दिएर र उनीहरुलाई बाइलाइनमा नाम दिन कन्जुस्याइँ नगरेर गर्न सकिन्छ । महिला लेखकहरुलाई स्तम्भकारको रुपमा लेख्न लगाएर, उनीहरुको लेखलाई प्रमुखता दिएर र उनीहरुलाई लेखककै रुपमा स्थापित हुन सहयोग गरेर दीर्घकालिन हित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । फाइनान्सिअल टाइमसले झैं बढीभन्दा बढी महिलालाई स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्ने र तस्वीर प्रयोगमा पनि महिला भएको तस्वीरलाई बढी प्राथमिकता दिएमा यसले अन्ततः पत्रकारिताको बजार नै बिस्तार हुन्छ । र, यसले लैङ्गिक समानताको अभियानलाई पनि सहयोग नै गर्नेछ ।

(पत्रकार महासँघ चितवनको स्मारिका २०७५ मा प्रकाशित ।)