२०६५ साल जेठ १५ गते । नेपालको इतिहासमा ६ दशकदेखिको अनवरत संघर्ष त्याग र बलिदानपछि प्राप्त भएको संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्दै थियो । यो बैठक किन महत्वपुर्ण थियो भने यसले देशलाई एउटा सर्वथा नयाँ युगमा प्रवेश गराउँदै थियोः संविधानतः सोही दिनको बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा हुँदै थियो । निर्वाचनमा राप्रपा नेपालबाहेक अरु सबै दलले गणतन्त्रको नारा लिएर जनतामा गएकाले गणतन्त्र घोषणा हुने लगभग निश्चित थियो । तर नेपालको राजनीति कहिल्यै पनि सोझो रेखामा नहिँड्ने गरेकोले जनतामा एउटा आशंका व्याप्त थियो - कतै गणतन्त्रको आकाँक्षालाई नेताहरुले व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थसित साट्ने पो हुन् कि!
तसर्थ जनता दवाबका लागि बानेश्वरस्थित संविधान सभा भवन र जोशिला युवाहरु तत्कालिन नारायणहिटी राजदरबारको अगाडि दरबारमार्गमा एकत्रित भएर आफ्ना आकाँक्षाहरु व्यक्त गरिरहेका थिए । दलहरु भने बन्द कोठामा मध्यरात आउन केही घण्टा अघिसम्म पनि आआफ्ना स्वार्थका दाउ हेर्दै थिए र शक्तिको लेखाजोखा गर्दै थिए । तर पनि अन्ततः उनीहरु सविधान सभा भवनमा छिरे, ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठक शुरु भयो र मध्यरात हुनुभन्दा केही मिनेट अघिमात्र नेपाल गणतन्त्र बन्न पुग्यो । यो निश्चय नै अधिकांश नेपालीका लागि ऐतिहासिक महत्व र बिजयको दिन थियो ।
शुन्य उपलब्धिः
संविधानसभाका मुख्य दुई काम थिएः देशमा गणतन्त्र संस्थागत गर्नु र दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माण गरेर संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै नेपाललाई स्थायी शान्ति र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनु । सरकार बनाउने, गिराउने र अन्य व्यवस्थापकीय कार्य भनेका प्राथमिक कार्य थिएनन् । तर प्राथमिकता निर्धारणमा दलहरु यति असफल भए कि प्राथमिक कार्य छाडेर गौणको पछि लाग्न थाले । संविधानसभाले काम शुरु गरेको पहिलो वर्ष विषयगत समितिहरु बनाएर प्रतिवेदनहरु बनाउने कार्यहरु भएका छन् । तर बाँकी तीन वर्ष पुरै सरकार निर्माण र विघटनमा दलहरु लागे ।
२०६९ साल जेठ १४ गते । संविधानसभाले यसबिचमा आफ्नो म्याद आफैं थप्दै २ वर्षको कार्यकाल बढाएर ४ वर्ष पुर्याएको छ । आज नेपाली जनताको आकाँक्षाअनुरुप संविधान जारी गर्ने अन्तिम दिन हो । ४ वर्ष अगाडि जस्तै मानिसहरुको भीड सडकमा पोखिएको छ । केहीले सडक कब्जा गरेका छन् नसक्ने छेउमा उभिइरहेका छन् । बानेश्वर आउन नसक्नेहरु घरघरमा रेडियोमा कान वा टिभीमा आँखा राखेर बसेका छन् । दिउँसो एकाएक सहमती हुनै थालेको भन्ने खबर पनि आएका थिए तर साँझ ढल्दै जाँदा सो सम्भावना समाप्त भएर गयो ।
तर पनि जनतामा ४ वर्षअगाडि जस्तै केही चमत्कार भइहाल्छ कि भन्ने एउटा झिनो आशा बाँकी थियो । राती १२ बजेसम्म पनि आशातित अनुहारहरु टिभीमा आँखा लगाएर बसेका थिए । तर हठात् सबैको आशा विपरित संविधान सभा भंग भएको र सरकारले नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेको समाचार आयो । यसरी साठी वर्षदेखि संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने नेपालीको चाहना पछि सरेको मात्रै होइन, के नेपाली जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्नेछन्? वा लेख्न सक्षम छन्? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।
आज नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएको ठीक ४ वर्षपछि फर्केर हेर्दा हामी जहाँबाट शुरु गर्यौँ त्यहीँ पुगेका छौँ । राजनीतिक दलहरुको भाषामा भन्दा यो पश्चगमन हो । नेपालका दलहरुले नराम्रोसित देशलाई पछाडि धकेलेका छन् । संविधानसभाको मुल दुई काम मध्ये गणतन्त्र घोषणा ४ वर्ष अगाडि नै भएको हो । नेताहरुको व्यवहार हेर्दा त गणतन्त्र आएर पनि केही फरक परेको छैन । केवल ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा रामवरण छन् र उनलाई पनि ज्ञानेन्द्रले माघ १९मा गरेजस्तो कु गर्न दलहरुले उक्साइरहेका छन् । सार्वभौम भनिएको संविधानसभाले आलंकारिक राष्ट्रपतिको एउटा कार्यकारी अधिकार प्रयोगको घटनाबारे छलफल समेत गर्न सकेन वा चाहेन ।
अहिले फेरी दलहरुले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तै अर्को कदम चाल्न उक्साइरहेका छन् । उतिबेला नै छलफल गरेर टुंग्याउन सकेको भए फेरी अर्को अनिश्चितता आउने थिएन । सो अवसर राष्ट्रपतिको कामबारे छलफल गर्ने अवसर मात्र नभएर भविष्यका लागि नजीर स्थापित गर्ने अवसर पनि थियो । तर संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा त गर्यो तर संस्थागत गर्न सकेन । त्यसैले यसमा पनि शुन्य बराबर नै हात लागेको भन्नुपर्दछ ।
संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धमा असामान्य रुपले सक्रिय भएको सर्वोच्च अदालतले पनि रुक्माङ्गद कटवाल काण्डको बेला नै राष्ट्रपतिको कदम सही वा गलत भनिदिएको भए पनि एउटा नजीर स्थापित गर्न सक्थ्यो । विशेष अदालतले म्याद नाघेको भनेर फिर्ता गरेका मुद्दाहरु भटाभट उल्ट्याएको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिद्धारा कार्यकारी अधिकारको प्रयोगसम्बन्धमा परेको मुद्दा भने म्याद सकिएको भन्दै खारेज गरिदियो । यसर्थ गणतन्त्र संस्थागत गर्ने मामिलामा व्यवस्थापिका सँगसँगै न्यायपालिका समेत असफल भएकै हो ।
अर्को मुल काम संविधान निर्माणमा त अझै शुन्य नतीजा हात लागेको छ । अब नयाँ निर्वाचनमा जाने भएपछि यसबिचमा संविधान सभाले संविधान निर्माणसम्बन्धी गरेका कुनै पनि काम प्रयोजनहीन बनेका छन् र भन्नैपर्ने भएको छ देशलाई गणतन्त्र घोषणा गरेबापत ६०१ जनालाई हामीले राज्यको ढुकुटीबाट ४,४ वर्षसम्म जागीर खुवायौँ अथवा भनौँ त्यही एक कामको ब्याज खाए उनीहरुले । त्यतिमात्र होइन चुनावदेखि संविधानसभाको सञ्चालन खर्चसम्म हिसाब गर्दा नेपाली जनताले तिरेको करबाट अरबौँ रुपियाँ यो परियोजनामा खर्च हुँदा अन्तमा हात लाग्यो शुन्य बनेको छ ।
अब के गर्ने?
अब फेरी नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । संविधानसभाको बिघटनसँगै व्यवस्थापिकाको पनि अन्त्य भएकोले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर नयाँ किसिमले निर्वाचन गराउने सम्भावना पनि अन्त्य भएको छ । त्यसैले निर्वाचन भए पहिलेजस्तै ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभा दुई वर्षे म्यान्डेट लिएर आउनेछ । व्यवस्थापिका संसदलाई पनि बचाउन नसक्नु नेताहरुको भयंकर ठुलो गल्ती हो । यसले गर्दा नयाँ किसिमले संविधानसभाको निर्वाचन गरौँ भन्ने संभावन पनि अन्त्य भएको छ ।
साथसाथै तमाम अरु प्रश्न पनि उठेका छन् । कसरी पत्याउने कि नयाँ संविधान सभाले अर्को दुई वर्षमा संविधान बनाउला भनेर ? के नेपाल दशकौंसम्म संविधान निर्माणमै अल्झिएर प्रगतिका तमाम कार्यसुचीलाई तपशीलमा धकेलिरहन सक्छ? यिनै दल र नेताहरुले कसरी जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्छन्? परिस्थितिले नेपाली जनतालाई यति निराश बनाइदिएको छ कि किन भोट हाल्ने भन्ने प्रश्न धेरैले आफैँलाई गर्नेछन् ।
समग्र रुपमा हेर्दा मुलतः माओवादी, काँग्रेस, एमाले र केही मधेशवादी दलको शीर्ष नेतृत्व थोक रुपमै असफल भएको छ । जनयुद्धले जन्माएको माओवादी नेतृत्व र मधेश आन्दोलनले जन्माएको मधेशवादी दलको नेतृत्व पनि असफल भएपछि परिस्थितिले नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ कि भन्ने झिनो आशा मात्रै नेपाली जनतामा बाँकी रहेको छ । यिनै दल र नेताहरुलाई भोट हाल्न धेरैलाई जाँगर आउनेछैन अबको निर्वाचनमा । ठुला दल र तिनका नेताहरुले जवाफ दिनैपर्नेछ कि नेपाली जनताले फेरी किन उनीहरुलाई नै चुनेर पठाउने? अब निर्वाचित हुनेले संविधान बनाउँछन् भन्ने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ?
No comments:
Post a Comment