पत्रकार र आम मान्छे

'सबै जनावर समान छन्, केही बढी समान छन् ।' जर्ज अरवेलको प्रसिद्ध कृति एनिमल फार्मको यो वाक्य समाजमा समानताका नाममा हुने असमानता जनाउन विभिन्न परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । शीतयुद्धकालमा समाजवादी सोभियत संघसँग आबद्ध गणराज्यहरूमा निर्माण भएको खास कुलीन वर्गलाई देखाएर समाजवादी व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न यो वाक्य धेरैले प्रयोग गर्ने गर्थे । सोभियत संघको पतनपछि पनि यो वाक्यले हामीलाई गिज्याउन छाडेको छैन । वास्तवमा यस्ता बढी समानहरू समाजमा विभिन्न परिस्थितिमा निर्माण हुन्छन् । कानुनका अगाडि सबै समान हुने मन्त्र बोक्ने उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यो समानता केवल दर्शनमा मात्रै सीमित छ । बरु असमानताको निर्माण नै यो व्यवस्थाको मूल लक्ष्य हो । यस्तै बढी समानहरूको निर्माणमा अहिले आवाजविहीनहरूको आवाज भनिने नेपालको पत्रकारिता जगत् पनि रुमल्लिइरहेको छ ।

केही प्रसँग पत्रकारमाथि आक्रमणका

प्रसंग हो विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथि एमालेसंबद्ध युवा संघ मोरङका उपाध्यक्ष परशुराम बस्नेतको निर्देशनमा भएको भनिएको आक्रमणको । घटनामा गम्भीर घाइते भएका ढकाल उपचारपछि घर फर्केका छन्, तर घटना सेलाइसकेको छैन । बरु यसले सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारिताको व्यावसायिक आचारबारे लामो समयसम्म बहस आकषिर्त गर्ने देखिन्छ ।

त्यही घटनाको केही दिनअघि -जेठ ११ गते) हिमाल खबरपत्रिकाका संवाददाता एकल सिलवाललाई धादिङको जोगीमारामा एउटा भीडले मरणासन्न हुने गरी कुट्यो र क्यामेरा तोडफोडपछि छाडिदियो । उनको वेदना कसैले सुनेन । कुनै साप्ताहिक पत्रिकाले पनि ठाउँ नदिएपछि उनले एउटा ब्लगमा आफ्नो वेदना पोखेका छन् । त्यसबारे पत्रकार महासंघले एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेन । अन्य सञ्चारमाध्यम वा उनले काम गर्ने पत्रिकाले पनि यो कुरालाई छापेको छैन । विराटनगर घटनाको ५ दिनपछि जेठ २७ मा बारामा एकजना सरकारी कर्मचारी धिरज महतोको हत्या भयो । त्यो घटनाले पनि सञ्चारमाध्यममा खासै महत्त्व पाउन सकेन ।

'बढी समान' हरूको निर्माण

यी घटनालाई समग्रमा हेर्दा नेपालको पत्रकारिताले थुप्रै किसिमले 'बढी समान' हरूको निर्माण गरेको स्पष्ट हुन्छ । आम मानिसभन्दा पत्रकार बढी समान छन् । आम मानिसको जीउधनभन्दा पत्रकारको जीउधन बढी महत्त्वपूर्ण छ अर्थात् मानिसको बाँच्न पाउने हकभन्दा प्रेस स्वतन्त्रता बढी महत्त्वपूर्ण हो । अर्कोतर्फ पत्रकारबीच नै पनि केही बढी समानहरू छन् । त्यहाँ यी बढी समानहरूका पनि तह हुन सक्छन् । जस्तैः शक्तिशाली 'ब्रोडसिट' पत्रिकामा काम गर्नेहरू, ठूला दलसँग संबद्धहरू आदि अलि बढी समान हुन् र जिल्लामा काम गर्नेहरू, दलित पत्रकारहरू अथवा कुनै दलको संरक्षण प्राप्त नगर्नेहरू कम समान हुन सक्छन् ।

सञ्चारकर्मीहरूले ढकालमाथि भएको आक्रमणलाई मानिसको सूचनाको हकमाथिको चुनौती र स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमणको रूपमा लिएका छन् । यी दुवै तर्कसँग असहमति हुन सकिँदैन । पत्रकारले निसङ्कोच र निर्भयसाथ काम गर्न पाउनुपर्छ । घटनापछि सञ्चारमाध्यमहरूले गरेको कभरेज हेर्दा यो घटनालाई देशमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाइएको छ । सबैखाले सञ्चारमाध्यममा यो घटनाको प्रचुर र व्यापक 'कभरेज' भएको छ । तर, कानुनको शासन र जनताको सूचनाको हकका लागि गरिएको भनिएको यो आन्दोलन कतै प्रत्युत्पादक त भएको छैन ? जुन किसिमले पत्रिकाहरूले घटनाका आरोपित भनिएका परशुराम बस्नेत, उनको सम्पत्ति र व्यवहारबारे विवरणहरू बाहिर ल्याएका छन्, ढकालमाथि आक्रमण हुनुअघि नै यी कुरा किन बाहिर आउन सकेनन् ? किन यति धेरै ज्यादतीबारे समाचार लेख्ने प्रयास गरिएन ? यसले एकजना 'गुन्डा' का अगाडि नेपालको समग्र पत्रकारिता नै नतमस्तक हुँदोरहेछ भन्ने देखाउँछ । अहिले आएर फटाफट उनका कर्तुतबारे खोतल्दै जाँदा समग्र पत्रकारिताले आफ्नै कमजोरीप्रति पनि कुरीकुरी गरिरहेको छ, अरू कति यस्ता 'डन' होलान् जसका क्रियाकलापप्रति नेपालको पत्रकारिताले आँखा चिम्लिरहेको होला ? 

सञ्चारमाध्यमहरू लामो समय एउटै घटना वा व्यक्तिका पछाडि दौडिरहँदा अन्य महत्त्वपूर्ण विषय छुट्ने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ राज्य वा अन्य शक्तिशाली निकायले बेलाबेलामा ध्यान अन्यत्रै खिच्न यस्ता मुद्दाहरूको निर्माण गरिदिन्छन् र सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यान अन्यत्र मोडिइरहेका बेला आफ्ना खराब क्रियाकलापबारेका समाचारलाई गाड्ने (डम्प गर्ने) गर्छन् । यसले गर्दा झन् जनताको सूचनाको हकमाथि उल्टो आघात पुर्‍याउँछ । यो प्रकरणका कारण पनि यस्तै कुनै घटना भएका छन् कि ? उदाहरण लिऊँ बजेटको मुखमा आएर सञ्चारमाध्यमको ध्यान त्यता मोडिँदा अरबौं रुपैयाँको कर छली प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाइ पो भइरहेको छ कि ? अथवा उनीहरूलाई सहुलियत दिने गरी बजेट निर्माण पो हुँदै छ कि ? अथवा सेना समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुका पछाडि सञ्चारमाध्यममार्फत उचित दबाब पो पुगेन कि ?

पत्रकार महासंघको आन्दोलन

अब कुरा गरौं पत्रकार महासंघको आन्दोलनको । एउटा कुरा स्पष्ट छ, देशमा कानुनी शासन स्थापनाका लागि हाल सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको संक्रमणकालीन अवस्था हो । जतिसक्दो चाँडो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा हुन्छ, त्यति नै छिटो यो समस्याको समाधान हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता जगत्कै हितका लागि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जारी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पूरा गराउन सकारात्मक हस्तक्षेप जरुरी छ । तर यो आन्दोलनले त यी सबै प्रक्रियालाई ओझेलमा पारेका छन् । कल्पना गरौं त, यी सबै प्रयत्नका बाबजुद परशुराम बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन वा उनी अदालतबाट दोषी किटान हुन सकेनन् भने के होला ? पत्रकार महासंघको यो आन्दोलनको औचित्य के रहला ? अथवा उनी निर्दोष साबित भए भने उनको चुरीफुरी कति बढ्ला ? के यही एउटा घटनालाई आधार बनाएर सरकार समग्र रूपमा असफल भएको भन्ने जनमत सिर्जना गर्न त खोजिँदै छैन ? अब त परशुरामले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण नै गरे भने पनि उनी त 'हिरो' बनिसके । उनले चलाइरहेको व्यवसाय (गुन्डागर्दी वा अन्य) आगामी दिनमा झनै बढ्नेछ । समग्र पत्रकारिता जगत् बरु कहीँ न कहीँ जानी वा नजानी कसैको गोटी बन्न पुगेको छ र अभिजातवर्गहरूको निर्माण जारी छ ।

August 10, 2011 कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित

कसले सम्हाल्ने देश ?

२०४६ को परिवर्तनपछि सहरमा जन्मे-हुर्केको पुस्तामा राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा छ । यो पुस्ता राजनीतिको नामै सुन्न चाहन्न् र सबै समस्याहरूका लागि दोष नेताहरूलाई थोपर्छ । तिनका कुरा सुन्दा लाग्छ, समस्याको जड नै राजनीति हो । सम्भवतः अहिले स्कुल -विशेषगरी अंग्रेजी माध्यममा पढाइने बोर्डिङ स्कुल) र प्लस टु कलेजहरूले यही पढाइरहेका छन् कि 'राजनीति फोहोरी' हुन्छ । यो स्कुलिङका कारण १२ कक्षा पास नगर्दै धेरैलाई विदेश जानका लागि तयारी गर्ने हतारो हुन्छ । अर्को समूह, जो तत्काल विदेश जानसक्ने अवस्थामा हुन्न र नेपालमै अध्ययन गर्छ, त्यो पनि राजनीति भनेपछि टाढैबाट पन्छिन्छ । उनीहरू पढ्ने वातावरणले नै राजनीतिमा चासो नदिउन् भन्ने चाहिरहेको हुन्छ । जब राम्रा र अध्ययनशील विद्यार्थीहरू राजनीतिमा लाग्दैनन्, अनि यो खराब मान्छेहरूको पोल्टामा पर्छ । यस्तो राजनीतिले अनि कसरी जनताको भलो गर्छ ? नेपालजस्तै धेरै विकासशील देशहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ/गराइएको छ । मेरो तर्क के हो भने राजनीति प्रतिकूल सोचले समग्र मानव सभ्यताको हित गर्दैन । 

एकजना सञ्चार समाचोलक दयाकिशन थुस्सुका अनुसार पुँजीवादी व्यवस्थाले आम सञ्चारमाध्यम र अन्य सांस्कृतिक उद्योगमार्फत सम्पूर्ण जनसंख्यालाई अराजनीतीकरण गरेर स्वतन्त्र चयनहरू गर्न नसक्ने उपभोक्तामा रूपान्तर गर्छ । यो व्यवस्थामा स्वतन्त्र विचार र निर्णय क्षमता भएको जनसंख्यालाई यान्त्रिक उपभोक्ताको रूपमा रूपान्तर गरिन्छ । जसले गर्दा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रस्तुत विज्ञापन सामग्रीमा भर परेर उपभोक्ताले आफ्ना निर्णय गरुन् र पुँजीवादीहरूले आफ्नो नाफा बढाउने कार्य निर्विवाद रूपमा बढाइरहुन् । 

यसको पहिलो आधार भनेको कलिलै उमेरबाट विद्यार्थीलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउने हो । विद्यालय शिक्षा र पाठ्पुस्तकहरू पनि सांस्कृतिक उद्योगकै अभिन्न अंग हुन् । त्यसैले भाषाको नाममा विदेशी पाठ्यपुस्तक पढाएर होस् वा विदेशी डिग्री नै नेपालमा दिएर वा सकेसम्म धेरै विद्यार्थीहरूलाई पुँजीवादी मूलप्रवाहका देशहरूमा अध्ययन निरन्तर गर्ने मौका दिएर होस्, राजनीतिप्रति अविश्वास र बजारप्रति विश्वास उत्पन्न गराउने प्रयास निरन्तर र अनवरत छ । 

अंग्रेजी पढाउने विद्यालयहरूले यो दलाली गर्ने नै भए, किनकि उनीहरूको ज्ञानको स्रोत नै पुँजीवादबाट आएको हुन्छ । अभिभावकहरूमा पनि यस्तो छाप पारिएको छ कि उनीहरूको छोरा वा छोरीलाई हाम्रो आफ्नै भाषामा मौलिक पाठ्यपुस्तक पढाइ हुने स्कुल वा कलेजहरूमा पढायो भने उनीहरू बिग्रन्छन् । यसले गर्दा अभिभावकहरू बढी दुःख गरेर भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा नै पढाउन लालायित छन् । अर्कोतर्फ आफ्ना छोराछोरी राजनीतिमा लागे भने बिग्रन्छन् भन्ने कुरा नेताहरूले पनि सिकाएका छन् । गरिब जनताको नाममा आएका छात्रवृत्ति कोटामा आफ्ना छोराछोरी र भाइ-भतिजा पढ्न पठाउने नेताहरूले कसरी जनतालाई तपाईंका छोराछोरीलाई राजनीतिमा ल्याउनुस् भन्न सक्छन् ? अनि कसले गर्ने राजनीति, कसले सम्हाल्ने देश ? आफैं छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने नेताहरूले कसरी अरूका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयको पनि गुणस्तर ठीक छ भनेर आश्वस्त तुल्याउन सक्छन् ?  

विश्वविद्यालयले भोलिको नेतृत्व तयार पार्छन् । पञ्चायतकालमा विद्यार्थी राजनीति गरेका अधिकांश अहिले देशको नेतृत्व तहमा छ । यसमा विवाद छैन, मुलुक कमजोर राजनीतिक नेतृत्वको फन्दामा परेको छ, तर यसको अर्थ राजनीतिलाई गाली गर्ने र विकषिर्त गर्ने कुरा जायज हुनसक्दैन । आज विश्वविद्यालयहरूले राजनीतिज्ञ जन्माउन नसक्नुको पीडाबाट पाकिस्तान गुजि्ररहेको छ । त्यहाँ पनि राजनीतिले शैक्षिक विकास र उपलब्धिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै सन् १९८४ देखि विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गर्ने प्रणालीको अन्त्य गरियो । तत्कालीन सैनिक शासक जिया उल हकले विद्यार्थी युनियन चुनावमा बन्देज लगाएका थिए । फलस्वरूप पाकिस्तानमा अहिले पनि नेतृत्वको खडेरी छ । त्यतिबेलाको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नवाज शरिफहरूको विकल्प अझै तयार हुनसकेको छैन । र वास्तवमा विश्वविद्यालयको राजनीति नै समस्या भएको भए पाकिस्तान त अहिले धेरै माथि पुगिसक्नुपथ्र्यो, तर त्यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ । राजनीतिक विमर्शको स्थान धर्मले लिइरहेको छ र उग्रवाद बलियो हुँदै गइरहेको छ । केही मुल्ला र धर्मान्धहरूलाई आफ्नो विचार प्रसार गराउन र ऊर्जाशील विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अविवेकी अभियानमा सहभागी बनाउन झन् सहज भएको छ । यस्तै अवस्था बंगलादेशमा पनि छ । चरम राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको कारण त्यहाँका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा पनि सन् १९९० पछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुनसकेको छैन । 

मानिस विवेकशील प्राणी भएकोले ऊ नसोची बस्न सक्दैन । उसको सोचाइलाई बन्द गर्न खोजेमा अर्कोतर्फबाट विस्फोट हुन्छ । त्यसकारण उनीहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा होइन, लगाव उत्पन्न गराउनसकेमा मात्र समाजको भलाइ हुन्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीति निषेध होइन कि त्यहींबाट शुद्धीकरण थालेर नयाँ नेतृत्व तयार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति र त्यहाँका राजनीतिज्ञहरूले नियमित रूपमा विश्वविद्यालयहरू पुगेर विद्यार्थीहरूलाई लेक्चर दिन्छन् । हाम्रा राष्ट्रपति र राजनीतिज्ञहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेहरूको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्केर विविधतायुक्त समूहलाई सम्बोधन गर्न थाल्ने हो भने युवाहरू राजनीतितर्फ पुनः आकषिर्त हुनसक्छन् र राजनीति पनि आफसेआफ संग्लिँदै जान्छ । कुनै दिन हाम्रा राष्ट्रपतिले आफूले लिएका महत्त्वपूर्ण निर्णय -जस्तै कटुवाल प्रकरणमा आफूले चालेको कदम) किन सही थियो भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रका विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्लान् ? वा के हाम्रा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको अर्को समूहमा गएर माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिने आफ्नो निर्णय किन सही थियो भन्न सक्लान् ? किनकि यी दुवै निर्णय पछाडिको तर्क जान्ने अधिकार एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मात्र होइन कि आमजनतालाई पनि छ । राष्ट्रपतिको निर्णयबारे त त्यत्रो समूहलाई समेत जानकारी छैन । अथवा के हाम्रा नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले पोखरा विश्वविद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीमाझ गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समस्या कसरी सल्टाउने भनेर सुझाव माग्न सक्लान् ? यसो गर्नसकेमा पो बल्ल शिक्षक र विद्यार्थीमा पनि आफ्नो ज्ञानबाट राष्ट्र लाभान्वित भएको अनुभूति हुन्छ र राष्ट्रप्रति लगाव रहिरहन्छ । 
२०६८ जेष्ठ २ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित

ब्रोडशिट दैनिकमा व्यापारिक समाचारको अर्थराजनीति

नेपालमा केएफसी र पिज्जाहटले पनि व्यापार शुरु गरेपछि नेपालका मिडियाहरुले त्यसलाई ठुलो घटनाको रुपमा प्रस्तुत गरे । नाफा कमाउन आएको कम्पनीको प्रवर्द्धनमा यति समय र स्थान उनिहरुले दिए कि लामो समय देशको प्रमुख समाचार नै त्यही हो कि जस्तो भयो । सो अवधिको कभरेजलाई  अध्ययन गरेर नेपाली मिडियामा व्यापारिक समाचार कभरेजका केही प्रवृत्तिहरुलाई प्रष्ट्याएको थिएँ । पछि मार्टिन चौतारीको प्रकाशन मिडिया अध्ययनमा छापिएको यो लेख धेरैलाई उपयोगी हुने ठानेर यहाँ पनि अपलोड गरेको छु । पिडिएफमा पुरै पढ्नको लागि यहाँ क्लिक  गर्नुस् ।

For referencing:

क्षेत्री, इन्द्रध्वज । ब्रोडशिट दैनिकमा व्यापारिक समाचारको अर्थराजनीति । मिडिया अध्ययन ५: ११५–१३३ ।

Kshetri, I. D. (2010). Nepali Broadsheet Dainikma Byaparik Samacharko Artha Rajniti [The political economy of Business news in Nepal's broadsheet dailies]. In Media Adhyaan 5: 115-133.

नो वर्क, नो पेको पुरस्कार

The politics behind government's haste in bringing out an 'industrial policy' with a coveted anti-laborer 'no work; no pay policy' despite being unable to do almost anything else.

Use of Agency Materials in Broadsheet dailies of Nepal

Read my article on the trends and rationale of use of agency materials by broadsheet dailies of Nepal.

Online Newsportals in Nepal: An overview

My article on Bodhi on the brief history and current status of online news portals in Nepal. Read it HERE.

Regime change in Nepal: Is there any spark of hope?

After three weeks of political turmoil, Nepal has finally got the new coalition government. Now, the moderate communist party, UML led coalition replaces the hard-line Maoist led coalition in Nepal. When the Maoists pulled out of the government, opposition parties had to toil hard and wait long to materialize any such coalition to prove majority in jumbo 601 member constituent assembly and subsequently lead the government. All these mammoth efforts now put a veteran communist politician, Madhab Kumar Nepal who led the then largest communist party of the country for fifteen years until one year ago into the helm.

Has Nepal already failed?

NEPAL is the youngest Republic in the world. It is the only country in South Asia ruled by the Communist Party that rose from rebellion and grabbed power through democratic election. There are many things which make this beautiful Himalayan Sangri-la unique. Despite tremendous possibilities and enormous resources, Nepal is the poorest country in the region. People had high hopes that their fate would change after the former rebel took the helm. In just three years, the Maoists held two different fronts; the rebellion and the government. However, most of the indexes in the last three years have become nothing but negative. Nepal has been fighting with a number of problems and the enormity of them could even turn the country as a failed state.

Looking for common ground: Ethical practices in South Asian Media*

1. Introduction:
The concept of ethical standards has ever been changing. As the socio-political and cultural variables in this world change, the ethical standards also tend to change. With the increasing influence of new media or the Internet, increased trend of migration and globalization of cultures, ethical issues have resurfaced in the debates (See Rao & Wasserman, 2007). Especially with Globalization, there have been considerable efforts in finding common and universal ethical standards in media practices. We can realize that the Internet has redefined the traditional line of privacy and challenged many other beliefs. Besides, with the advent and expansion of 24/7 global and national news channels, the ethical practices seem to be redefined by themselves.

A peek into Nepalese history

 Preamble

This idea of seeing my own country's history sprouts out from an examination paper. In one paper of my first semester final examinations (MSS in Journalism, Media and Communication, Dhaka University), there was a question how I saw the development patterns in South Asia. I had no option but to write and I did. But, later when I came back, I realized that it was too surfacial. Nevertheless, I got the highest in that examination, I didn't know much about the development patterns around me. I happened to question whether I knew anything about the history of my own country.